मराठा आरक्षणाला ‘न्यायालयीन’ वैधता प्राप्त

मुंबई – राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात कायद्यात दुरूस्ती करून मराठा समजाला दिलेले आरक्षण हे वैध आहे. घटनात्मकदृष्ट्या 50 टक्के आरक्षण देण्याची मर्यादा असली तरी अपवादात्मक परिस्थितीत त्यात बदल करता येऊ शकतो, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करताना राज्य सरकारला अशा प्रकारे बदल करून आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा आज दिला. हा निर्वाळा देताना मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि आयोगाच्या शिफारशी सुद्धा कायद्यानुसारच आहे. मात्र, राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणा ऐवजी मागासप्रवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार शिक्षणात 13 आणि नोकऱ्यांमध्ये 12 टक्के आरक्षण ठेवावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या याचिकेवर याचिकाकर्त्यांचा मुद्देसुद युक्तीवाद, राज्य सरकारच्या वतीने मातब्बर वकिलांची फौज, त्यांचा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ झालेला जोरदार युक्तिवाद, हजारो पानांच्या नोंदी, राज्य मागास प्रवर्गाचा अहवाल आणि आजवरच्या इतर आयोगांनी यासंदर्भात सादर केलेली माहिती या सर्वांचा सखोल अभ्यास करून न्यायालयाने आरक्षणाबाबत सकारात्मक निर्णय दिल्याने राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण हे संविधानिक कसोटीवर देखील खरं उतरल्याचं सिद्ध झालं आहे.

तत्पूर्वी, राज्य सरकारने कायद्यात नव्याने दुरुस्ती करून मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. याला जयश्री गुणरत्न सदावर्ते यांच्या वतीने ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या जनहित याचिकेसह सहा याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांपैकी 4 विरोधात, तर 2 याचिका आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या होत्या. या याचिकेत हस्तक्षेप करणारे 22 अर्ज देखील दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या 16 अर्जाची सुनावणी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात सुनावणीला प्रारंभ झाला होता. गेले दीड महिने नियमित सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.

Leave A Reply

Your email address will not be published.