महत्त्वाची घडामोड : मराठा आरक्षणाबाबत केंद्राची पुनर्विचार याचिका

नवी दिल्ली – मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाची घडामोड हाती आली आहे. 102 वी घटना दुरुस्ती संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

राज्यांना ओबीसी लिस्टमध्ये समावेशाचे अधिकार नाहीत, अशा पद्धतीचा निर्णय खंडपीठाने दिला होता. 102व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार आहेत की नाहीत याबाबत बराच उहापोह झाला होता. 

खंडपीठाने हे अधिकार आता राज्यांना उरले नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. पण केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान देत आहे. म्हणजे एक प्रकारे राज्यांना हे अधिकार आहेत, असे केंद्राचे म्हणणे आहे.

राजकीयदृष्ट्या सुद्धा जी टोलवाटोलवी मराठा आरक्षणावरून सुरू आहे त्यादृष्टीने केंद्राचे हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. राज्यांना अधिकार नाही, असे खंडपीठाने म्हटल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने हा मुद्दा थेट राष्ट्रपती, पंतप्रधानांकडेच न्यायचे ठरवले होते. पण या पुनर्विचार याचिकेच्या माध्यमातून केंद्र सरकार हा चेंडू पुन्हा राज्याकडे ढकलत असल्याचे दिसत आहे.

या विषयावर विनोद पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आज केंद्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टामध्ये रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करण्यात आली. यामध्ये आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यालाच आहे, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले.

या पिटीशनचा निर्णय लवकर जर लागला आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हे अधिकार राज्यालाच आहे, असे स्पष्ट केले तर याचा निश्‍चित फायदा होईल. राज्य सरकारला देखील विनंती आहे की आपण त्वरित आपले म्हणणे न्यायालयात दाखल करावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.