शेतकऱ्यांनी सांडलेल्या रक्तातून, घामातून आणि त्यागातून अनेक राजकीय पक्षांना सत्ता मिळाल्या

शिवसेनेने सामनातून व्यक्त केली खदखद

मुंबई : “प्रत्येक राजकीय पक्ष स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून शेतकऱ्यांच्याच प्रश्नांवर बोलतो आहे. शेतकऱ्यांनी सांडलेल्या रक्तातून, घामातून आणि त्यागातून अनेक पुढाऱ्यांना खुर्च्या मिळाल्या व राजकीय पक्षांना सत्ता मिळाल्या. पण देशातील शेतकऱ्यांची हालत कधीच सुधारली नाही,” अशी खदखद शिवसेनेने व्यक्त केली. हरसिमरत कौर यांच्या राजीनाम्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत केंद्राला जाग आली तर बरेच आहे, नाहीतर सगळ्यांना एकत्र यावेच लागेल, अशा इशाराही शिवसेनेने दिला आहे.

अकाली दलाच्या केंद्रातील मंत्री हरसिमरत कौर यांनी राजीनामा दिला आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना एखाद्या मंत्र्याने राजीनामा दिला तर थोडीफार खळबळ माजणारच, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून या विषयावर भाष्य केले आहे.

अग्रलेखातील महत्वाचे मुद्दे…

हरसिमरत कौर या मंत्रिमंडळातील अकाली दलाच्या प्रतिनिधी आहेत एवढय़ावरच हा विषय संपत नाही, तर अकाली दलाचे सर्वेसर्वा प्रकाशसिंग बादल यांच्या सूनबाई आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारविरोधात बादल कुटुंबाने प्रथमच इतके मोठे पाऊल उचलले आहे. श्रीमती कौर यांचा राजीनामा हा खरोखरच संतप्त आहे की वरवरची धूळफेक, असा प्रश्न होता, पण मोदी यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून शिवसेनेला आधीच बाहेर पडावे लागले. आता अकाली दलाने ठिणगी टाकली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ही वाजपेयी-आडवाणी यांच्या काळातील वेगळी व आता आहे ती वेगळी. वाजपेयी, आडवाणी आपल्या आघाडीतील घटक पक्षांशी ममतेने, आदराने, विश्वासाने वागत. राष्ट्रीय प्रश्नांवर ते अनेकदा थेट घटक पक्षप्रमुखांचे मत मान्य करीत. निदान चर्चा तरी करीत. त्या काळात दिल्या-घेतल्या शब्दांना मोल होते. त्यामुळे ३०-३२ पक्षांचे कुटुंब अगदी गुण्यागोविंदाने नांदत होते. आजच्या व्यवस्थेत ‘एनडीए’ उरली आहे काय? हा प्रश्न आहे. म्हणूनच हरसिमरत कौर यांचा राजीनामा मोदी सरकार फार मनावर घेईल असे वाटत नाही.

निदान शेतकऱ्यांसंदर्भात जे नवीन विधेयक सादर केले त्याबाबत पंजाब-महाराष्ट्र इतकेच काय, देशभरातील शेतकरी नेत्यांशी व कृषितज्ञांशी सरकारने संवाद साधायला हवा होता. नव्या धोरणामुळे ‘अडते’ किंवा ‘व्यापारी’ हे ‘मंडी’तच नाही तर बाहेरसुद्धा शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी करू शकतात.

सरकार एका बाजूला एअर इंडिया, विमानतळे, बंदरे, रेल्वे, विमा कंपन्या खासगीकरणाच्या विहिरीत ढकलत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांचे जीवनही व्यापारी आणि अडत्यांच्या हाती सोपवत आहे. मोदी सरकारची आर्थिक, व्यापार, कृषीविषयक धोरणे शंका निर्माण करणारी आहेत. आता या सगळ्याच्या विरोधात मोदी सरकारातील मंत्र्यानेच राजीनामा दिला. या राजीनाम्याचे महत्त्व इतकेच की, कौर यांच्या राजीनाम्यामुळे हा विषय चव्हाट्यावर आला.

शेतकऱ्यांच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेताना देशातील दोन-चार प्रमुख शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करायला काय हरकत होती? निदान शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्याशी तरी बोलून घ्यायला हवे होते, पण ‘संवाद’, ‘चर्चा’ या शब्दांशी केंद्र सरकारचा काहीच संबंध उरलेला नाही. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी घाईघाईने दोन विधेयके आणली व ‘शेतकऱ्यांच्या घरातून आता सोन्याचा धूर निघेल’ अशा थाटात ती संसदेत सादर केली तेव्हा स्फोट झाला.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.