कमलेश गिरी
रेल्वे अर्थसंकल्प मुख्य अर्थसंकल्पात समाविष्ट केल्यापासून रेल्वे निराधार झाल्यासारखे वाटते. देशात बुलेट ट्रेनची भाषा होत आहे; परंतु सध्याचे रेल्वे नेटवर्कच गैरव्यवस्थापनामुळे धापा टाकत आहे.
संपूर्ण देशभरात एका ठराविक कालांतरानंतर होत असलेल्या रेल्वे अपघातांनी आपल्या जुन्या रेल्वे यंत्रणेत बदल करण्याच्या गरजेकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले आहे. रेल्वेचे रूळ, जुन्या प्रणालीचे डबे, इंजिन आदी बदलण्याची गरज आहे. आता आधुनिकीकरण आणि विद्युतीकरणाच्या दिशेने विनाविलंब पावले टाकली पाहिजेत. या दिशेने काही दिवसांपूर्वी एका समांतर बदलाची चाहूल लागलीही होती. केंद्र सरकारने रेल्वे अंदाजपत्रक रद्द करून ते मुख्य अर्थसंकल्पात समाविष्ट केले होते. भारतीय रेल्वेचे नेटवर्क आणखी मजबूत करणे आणि त्याला आधुनिक रूप देणे हा त्यामागील उद्देश होता. परंतु या बदलाचे काहीच परिणाम दिसून आले नाहीत. परिणामी रेल्वेची परिस्थिती पहिल्यासारखीच कायम आहे. रेल्वे दुर्घटना थांबल्या नाहीत, तर त्या सातत्याने होतच आहेत. असाच एक रेल्वे अपघात नुकताच झाला.
पश्चिम बंगालमधील जलपाईगुडीजवळ रेल्वेचे डबे रुळांवरून घसरले. बीकानेर-गुवाहाटी एक्सप्रेसचे अनेक डबे एका पाठोपाठ एक रुळांवरून खाली उतरले. अनेकजण मृत्युमुखी पडल्याची बातमी आली. जखमींचा आकडा तर प्रचंड मोठा असल्याचे समोर आले. रेल्वेगाडी बीकानेरहून गुवाहाटीला निघाली होती. परंतु वाटेतच ती दुर्घटनाग्रस्त झाली. सुरुवातीला अपघाताची जी कारणे सांगितली गेली, ती जुनीच होती. हवामान खराब होते, रूळ खराब होते, चालकाला अंदाज आला नाही वगैरे वगैरे. ही कारणे खरी नाहीत. खरे कारण आहे रेल्वेची ढिसाळ होत चाललेली यंत्रणा. पूर्वीच्या घटनांप्रमाणेच मृतांच्या वारसदारांना आणि जखमींना नुकसान भरपाई देऊन या घटनेची चर्चा थांबवली जरूर जाईल; पण त्यामुळे सरकारी त्रुटी लपणार मात्र नाहीत.
अपघातांमध्ये मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांच्या किंकाळ्या आपल्या पोकळ रेल्वे यंत्रणेच्या त्रुटी नेहमीच अधोरेखित करत आल्या आहेत. या किंकाळ्या थेट आपल्या सरकारी यंत्रणेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करतात. अर्थात, आपण थेट सरकारी यंत्रणेला बोल लावू शकत नाही, कारण काम अखेर रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनीच करणे अपेक्षित असते. अपघातांच्या वेळी दिसून येणारी त्यांची बेफिकीरी अनेक प्रश्नांना जन्म देणारी ठरते. रुळांची देखभालही योग्य प्रकारे केली जात नाही. नियमानुसार, प्रत्येक रेल्वे गेल्यानंतर रुळांच्या स्थितीची पाहणी करणे आवश्यक असते; परंतु तसे केले जात नाही कारण विशेषतः थंडीच्या दिवसांत रेल्वेचे कर्मचारी गायबच असतात.
बीकानेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस पाच राज्यांमधील 34 रेल्वे स्थानके ओलांडून गुवाहाटीला पोहोचते. हा मार्ग वर्दळीचा मानला जातो. रेल्वे रुळांना पडलेल्या तड्यांकडेही बोट दाखविले जात आहे. खराब रूळ हे अपघाताचे कारण असेल तर प्रथमदर्शनी अधिकाऱ्यांचाच तो दोष आहे, असे म्हणावे लागेल. रेल्वे यंत्रणेकडे आपण पुरेसे लक्ष देत नाही, हेच बीकानेर-गुवाहाटी एक्सप्रेसला झालेल्या अपघाताने अधोरेखित केले आहे.
रेल्वे अपघातांचा आपल्याला प्रदीर्घ इतिहास आहे. जवळजवळ प्रत्येक वर्षी मोठे अपघात होतात. 23 फेब्रुवारी 2015 रोजी बेंगळुरूहून एर्नाकुलमला जाणाऱ्या एक्सप्रेसचे आठ डबे होसूरजवळ रुळावरून घसरले होते आणि या अपघातात अनेकांचा मृत्यू झाला होता. त्याचप्रमाणे 25 एप्रिल 2015 रोजी राउरकेला ते जम्मूतावी एक्सप्रेस अपघातग्रस्त झाली होती. 26 मे 2015 रोजी उत्तर प्रदेशच्या संत कबीर नगरमध्ये गोरखधाम एक्सप्रेसची एका मालगाडीशी धडक झाली होती. 4 मे 2014 रोजी महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यात कोकण रेल्वेमार्गावर एका प्रवासी गाडीचे इंजिन आणि सहा डबे रुळावरून उतरल्याने अपघात झाला होता तर 17 फेब्रुवारी 2014 रोजी नाशिक जिल्ह्यातील घोटी येथे मंगला एक्सप्रेसचे दहा डबे रुळावरून घसरले होते.
28 डिसेंबर 2013 रोजी आंध्र प्रदेशच्या अनंतपूर जिल्ह्यात बेंगळुरू-नांदेड एक्सप्रेसच्या एका वातानुकूलित डब्यात आग लागली होती आणि 26 जणांना जीव गमवावा लागला होता. 19 ऑगस्ट 2013 रोजी बिहारमधील खगडिया येथे कावडिया लोक रेल्वेरुळांवरून जात होते आणि राज्यरानी एक्सप्रेसने त्यांना चिरडले होते. रेल्वेचे असे अगणित अपघात झाले आहेत आणि हाताच्या बोटांवर ते मोजणे शक्य नाही. आता प्रश्न असा उभा राहतो, की यातून रेल्वे प्रशासन धडा का घेत नाही? ताज्या रेल्वे अपघातासाठी कुणाला जबाबदार धरायचे? सरकारला की रेल्वे प्रशासनाला? परंतु मरणाऱ्यांच्या नातेवाइकांचे हंबरडे सध्याच्या यंत्रणेला नक्कीच दोष देत असतील. अपघातांत कुणी आपला मित्र गमावला, कुणी आपला पती तर कुणी भाऊ गमावला.
मृतांच्या नातेवाइकांना ज्या यातना होत असतील, त्याला जबाबदार कुणाला मानायचे? ताज्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अशा अपघातांच्या वेळी नुकसान भरपाईचा खेळ खेळून प्रशासन आपल्या मुख्य जबाबदारीतून स्वतःची सुटका करून घेते. परंतु सत्यावर अशा प्रकारे पडदा टाकता येणार नाही. प्रश्न आजही हाच आहे की, अपघात रोखण्यासाठी ठोस उपाय का केले जात नाहीत? स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या काही दशकांत अशा प्रकारचे अगणित अपघात झाले. मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई दिली जाईल आणि प्रवाशांना पुन्हा एकदा त्याच आव्हानात्मक परिस्थितीच्या हवाली करण्यात येईल. पुन्हा आपण नव्या अपघाताची प्रतीक्षा करत राहू.
रेल्वे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबीयांचे दुःख आपण जाणू शकतो; परंतु वेदना समजून घेऊ शकत नाही. अपघातामुळे झालेल्या जखमेचा व्रण त्यांच्या मनावर आयुष्यभर कायम राहतो. रेल्वे यंत्रणा हे आम्हा भारतीयांच्या प्रवासाचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. प्रत्येक सर्वसामान्य व्यक्तीच्या आयुष्याचा तो एक हिस्सा आहे. मग या साधनातून प्रवास करणाऱ्यांच्या आयुष्याबाबत सरकार आणि प्रशासन इतके बेजबाबदार का?