मंथन: महासत्तांचा संघर्ष आणि भारत

प्रा. सतीश कुमार, आंतरराष्ट्रीय प्रश्‍नांचे अभ्यासक

जर अमेरिका नवीन जागतिक व्यवस्थेची भाषा करणार असेल आणि चीनची शक्‍ती रोखण्याचा प्रयत्न अमेरिकेकडून होणार असेल, तर अमेरिकेला भारताच्या माध्यमातूनच पुढे जावे लागेल. भारत-अमेरिका नात्याची पारख याच मुद्‌द्‌यावरून होईल.

काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेत ज्या घटना घडल्या, त्या लोकशाहीला बिलकूल शोभणाऱ्या नाहीत. जो बायडेन यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर आता अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात बदल अपेक्षित आहे. भारताच्या दृष्टिकोनातून पाहिले असता, चीन, अफगाणिस्तान आणि इराण हे तीन महत्त्वाचे विषय आहेत. चीन आणि भारत यांच्यातील तणाव अद्याप कायम आहे. काही दिवसांपूर्वी चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्या खास मर्जीतील अधिकाऱ्यांची तैनाती भारत-चीन सीमेवर करण्यात आली आहे. “ग्लोबल टाइम्स’ या चीनच्या अधिकृत सरकारी वृत्तपत्रामधून पुन्हा एकदा युद्धाच्या गोष्टी केल्या जात आहेत. भारत-अमेरिका संबंधांच्या दृष्टीने एक स्वाभाविक प्रश्‍न असा की, भारताची बाजू ज्यो बायडेन चीनसमोर मांडतील का? ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच बायडेन हेही चीनवर सातत्याने दबाव कायम ठेवतील का?

की बायडेन यांच्या कार्यकाळात अमेरिका-चीन यांच्यात नव्याने मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित होतील? चीनचे शत्रुत्व प्रामुख्याने अमेरिकेशी आहे. परंतु चीन चतुर आहे. अमेरिकेच्या तुलनेत चीनची लष्करी ताकद गेल्या काही वर्षांत कमी झाली आहे, हे चीन जाणतो. अमेरिकेने आपल्या मित्रराष्ट्रांचा समूह तयार करून चीनसाठी लष्करी चक्रव्यूह तयार केला आहे. अमेरिका अधिक नाराज झाल्यास हा फास चीनसाठी श्‍वास कोंडणारा ठरू शकतो. त्यामुळेच अमेरिकेचा राग शांत करणे आणि त्या बदल्यात भारताची नाकाबंदी करणे ही चीनची चाल असू शकते.

1988 मध्ये जेव्हा भारत आणि चीनदरम्यान प्रदीर्घ कालावधीनंतर चर्चा सुरू झाली होती, त्यावेळी चीनने नव्या शतकाविषयी एक गोष्ट सांगितली होती आणि भारत आणि चीन हे आशियातील दोन मोठे देश एकत्र येऊन नव्या जगाचा पाया रचतील, असे म्हटले होते. परंतु 2000 साल येता-येता चीनने रंग बदलले. आपल्या देशाची आर्थिक संरचना भारताच्या पाचपट मोठी आहे आणि आपण लष्करीदृष्ट्या जगातील दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचलो आहोत, असे चीनला जेव्हा वाटू लागले, तेव्हा चीनने भारताशी बरोबरीची भागीदारी करणे अपेक्षित नव्हतेच. जागतिक राजकारणाचे आणि स्वतःच्या क्षमतेचे चपखल मूल्यमापन कदाचित चीन करू शकला नाही. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. पहिले उदाहरण म्हणजे, चीनची लष्करी ताकद अमेरिकेच्या तुलनेत अजूनही खूपच कमी आहे. अमेरिकेप्रमाणे लष्करीदृष्ट्या मित्रराष्ट्रांची साखळी चीनकडे नाही. केवळ उत्तर कोरिया, पाकिस्तान आणि काही अंशी इराण चीनसोबत आहे.

पाकिस्तान आणि उत्तर कोरियाचे जागतिक राजकारणातील स्थान सर्वांना ठाऊक आहे. आणखी एक उदाहरण म्हणजे, चीनची बहुतांश लोकसंख्या आज वार्धक्‍याकडे झुकलेली आहे. माजी राष्ट्रपती देंग यांनी चीनमध्ये जेव्हा आर्थिक उदारीकरणाला सुरुवात केली होती, त्यावेळी चीन हा युवकांचा देश होता आणि त्याचा लाभही चीनला मिळाला. 2035 पर्यंत जगातील सर्वांत शक्‍तिशाली देश बनण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा मात्र पूर्ण होईल, अशी चिन्हे नाहीत.

एक उदाहरण असे की, चीनने आपल्या आक्रमक स्वभावामुळे आपल्या शेजारी राष्ट्रांशी शत्रुत्व पत्करले आहे. चीनची पाठराखण करणारा रशियासुद्धा चीनकडे संशयानेच पाहतो. चीन याच आवेशात आपले विस्तारवादी धोरण जगासमोर मांडू पाहत आहे. गेल्या काही वर्षांत चीनमध्ये एका कूटनीतीची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. ही कूटनीती “वूल्फ वॉरियर’ नावाने ओळखली जाते. चीनमधील एका लोकप्रिय चित्रपटाचा हा एक अंश आहे. या चित्रपटात चीनच्या आक्रमकतेचे अवास्तव दर्शन घडविले आहे.

काही दिवसांपूर्वी अफगाणिस्तानातही अनेक दहशतवादी घटना घडल्या आहेत. तेथून अमेरिकी सैन्याची माघार झाल्यानंतर अमेरिकेच्या नव्या अध्यक्षांचे धोरण काय असेल, याला विशेषतः भारताच्या दृष्टीने खूपच महत्त्व आहे. चीन, पाकिस्तान आणि इराण असे एक नवीन समीकरण आकारास येण्याची चिन्हे आहेत. या संबंधांचा विस्तार केवळ अफगाणिस्तानपर्यंतच मर्यादित राहणार नाही तर संपूर्ण मध्य आशियावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याची ही योजना आहे. काही दिवसांपूर्वी अरब देशांदरम्यान एक करार झाला असून, तो भारत आणि अमेरिकेच्या विचारांशी मिळताजुळता आहे.

हा करार इराणला मान्य नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षी रेल्वे सुविधा निर्माण करण्याच्या कामाचा ठेका इराणने चिनी कंपनीला दिला. वास्तविक, करारानुसार हे काम भारताने करणे अपेक्षित होते. पाकिस्तानचे आखाती देशांबाबतचे धोरण काश्‍मीर प्रश्‍नाभोवती फिरणारे आहे. पाकिस्तानच्या सीमा अफगाणिस्तान आणि इराणला मिळत असल्यामुळे तसेच पाकिस्तान चीनच्या कच्छपी लागलेला असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पटावरील चाली चीनमधून सुरू होऊन अफगाणिस्तान आणि इराणपर्यंत पोहोचतात.

या सर्व घटनांचा उल्लेख भारत आणि अमेरिका संबंधांच्या संदर्भात एवढ्यासाठीच केला आहे की, भारताबरोबर लष्करी सहकार्याचे धोरण कायम ठेवून अमेरिका चीनवर दबाव आणणे कायम ठेवणार, की चीनबरोबर नव्या नात्याची सुरुवात करून भारतासाठी नवीन समस्या निर्माण करणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. हिमालयापासून हिंदी महासागरापर्यंतच्या संपूर्ण क्षेत्राचा थेट संबंध भारताच्या संरक्षणाशी आहे. चीनने सर्वप्रथम हिमालयातील देशांवर कब्जा करण्यास सुरुवात केली. प्रारंभी तिबेटवर कब्जा केला. नंतर नेपाळला प्रभावाखाली घेतले आणि मधूनमधून भूतानला भीती दाखविण्यासाठी कारस्थाने रचली. अशाच प्रकारचे जाळे चीनने हिंदुकुश पर्वताच्या क्षेत्रातील देशांमध्येही विणले आहे. त्यानंतर भारताच्या सागरी परिसरामध्येही चीनचा हस्तक्षेप वाढू लागला आहे. जर अमेरिका नवीन जागतिक व्यवस्थेची भाषा करणार असेल आणि चीनची शक्‍ती रोखण्याचा प्रयत्न अमेरिकेकडून होणार असेल, तर अमेरिकेला भारताच्या माध्यमातूनच पुढे जावे लागेल.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.