दोन्ही कंपन्यांना स्पेक्ट्रमसाठी भरावी लागली प्रचंड रक्कम
नवी दिल्ली – यापूर्वीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने केलेल्या दुर्लक्षामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या कंपन्यांची दुर्दशा झाली असल्याचा दावा केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांनी केला आहे.
यूपीएच्या काळात या दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना स्पेक्ट्रमसाठी मोठी रक्कम भरायला भाग पाडले गेले. त्यामुळे या कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती बिघडली असतानाच या कंपन्यांच्या सध्याच्या दुरवस्थेला कॉंग्रेसचे नेते सध्याच्या सरकारला जबाबदार धरीत आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. 2010 मध्ये या कंपन्यांना थ्री जी स्पेक्ट्रमसाठी मोठी रक्कम भरावी लागली होती. त्यानंतर 2009-10 पासून या दोन कंपन्यांना तोटा होऊ लागला आहे.
गेल्या आठवड्यात कॉंग्रेसने बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या कंपन्यांबाबत केंद्र सरकार नकारात्मक भूमिका घेत असल्याचा आरोप केला होता. आपल्या उद्योजक मित्रांना लाभ व्हावा यासाठी मोदी सरकार असे करत असल्याचे कॉंग्रेसने म्हटले होते. मोदी सरकारच्या या धोरणामुळे बीएसएनएल आणि एमटीएनएलमधील 54000 कर्मचाऱ्यावर परिणाम होणार असल्याचे कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितले होते.
बीएसएनएल आणि एमटीएनएल 4जी सेवासाठी प्रयत्न करत असूनही त्यांना याबाबत सहकार्य केले जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान कार्यालयाने या दोन कंपन्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न सुरू केला असल्याचे बोलले जात आहे. ते म्हणाले की, आम्ही या दोन कंपन्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी काय करता येईल याबाबत अनेक पातळ्यांवर विचार करीत आहोत.
“मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात बीएसएनएल व एमटीएनएलकडे दुर्लक्षच झाले नाही तर या कंपन्यांना स्पेक्ट्रमसाठी मोठी रक्कम भरावी लागली. त्या धक्क्यातून या कंपन्या अजूनही सावरलेल्या नाहीत. त्यामुळे या कंपन्यांचा तोटा वाढत गेला असून या कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती बिघडली आहे. मात्र, कॉंग्रेस सध्याच्या सरकारवर आरोप करीत आहे.
-मनोज सिन्हा, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री