बुधवार दि. 25 सप्टेंबरची रात्र काळरात्र ठरावी, अस्सा धुव्वाधार पाऊस पुणे परिसरात झाला आणि अक्षरश: ढगफुटीसदृश परिस्थितीमध्ये पुण्यात हाहाकार उडाला. या अस्मानी संकटाच्या बातम्या सर्व प्रकारच्या माध्यमांतून धडाधड येत आहेत आणि वाचणाऱ्यांची-पाहणाऱ्यांची भीतीने गाळण उडत आहे. पश्चिम द्रुतगती महामार्ग (राष्ट्रीय महामार्ग क्र.48, अर्थात जुना एनएच-4) कात्रज, नवले ब्रिजपासून सगळे रस्ते पाण्यामुळे ब्लॉक झाले. सातारा मार्गिकेमध्ये नव्या बोगद्याजवळ दरड कोसळली. रस्त्यावर कमरे इतके पाणी साठले. कऱ्हा नदीवरचा पूल खचल्याने सासवड-जेजुरी मार्ग बंद झाला.
जांभूळवाडी नवीन बोगद्यातून साताऱ्याकडे जाणारी वाहतूक दरीपूल परिसरात थांबवावी लागली. प्रत्यक्ष पुण्यात आंबिल ओढ्याला पूर आला, तर बालाजीनगरमध्ये रजनी कॉर्नरच्या ओढ्यावरील पुलापासून काशिनाथ पाटील ओढापुलादरम्यान 50 हून अधिक घरांमध्ये पाणी शिरले. कात्रज घाटातील तटावरून धबधब्यासारखे पाणी वाहू लागले. पीएमपीएमएलच्या मार्केटयार्ड डेपोची संरक्षक भिंत कोसळली. आंबेगाव खुर्दमधील शनिनगरच्या धोकादायक उतारावर पावसाच्या पाण्याचा हाहाकार, तर दांडेकर पूल झोपडपट्टीमधून आंबिल ओढ्यातून आलेले पाणी घरांमध्ये शिरले. नांदेडच्या गोसावी वस्ती रस्त्यावर तीन-चार फूट पाणी होते. वारजे परिसरात वनखात्याच्या भिंतीला भगदाड पडल्याने मुख्य रस्ता जलमय झाला तर धनकवडी येथील सद्गुरू पार्कच्या सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साठले.
कोल्हेवाडीतील मधुबन सोसायटी, आंबेनशोरा सोसायटी आणि झोपडपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी साठले. दोन्ही सोसायट्यांचा पहिला मजला पाण्याखाली गेला तर सहकारनगरमधील तावरे कॉलनी, अरण्येश्वर, अण्णा भाऊ साठेनगरमध्ये अनेक घरांत पाणी शिरले. अशा एक ना अनेक बातम्यांची चर्चा पुण्यात सुरू झाली होती. या संपूर्ण आपत्तीमध्ये झाडे पडणे, पाणी तुंबणे, सीमाभिंती कोसळणे, पूल पाण्याखाली जाणे, ड्रेनेज ब्लॉक असणे आणि रस्त्यांवर अमर्याद पाणी साठून राहणे अशा घटना घडल्या आहेत. गुरुवारी दुपारपर्यंत हाती आलेल्या बातमीनुसार पुणे परिसरात किमान 11 जणांचे मृतदेह हाती लागले होते, तर कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानीचा आढावा घेणे सुरू होते.
शहरात 1 सप्टेंबरपासून 23 तारखेपर्यंत अवघा एकच दिवस पाऊस कोसळला नव्हता. या 22 दिवसांत एकूण 90.9 मिमी पाऊस नोंदला गेला तर सोमवार ते बुधवार या काळांत 106 मिमी पाऊस झाल्याने महापालिका प्रशासन आणि आपत्ती निवारण यंत्रणेचे अपयश पुन्हा एकदा नजरेत भरले आहे. आता या आपत्तीविषयी नुकसानभरपाई, आढावा बैठका आणि पुढील नियोजन याविषयी लिहिले आणि बोलले जाईल. मात्र, या समस्येच्या मुळाशी जाण्याचा फारसा प्रयत्न होणार नाही, असे म्हणायला जागा आहे. आजवरचा अनुभव पाहता, प्रशासनाकडून आता तात्पुरत्या मलमपट्ट्या केल्या जातील आणि राज्य सरकारकडून भरघोस आश्वासने दिली जातील. या दुर्घटनेला कोण जबाबदार, याविषयी “तू-तू-मैं-मैं’ पण सुरू होईल. मात्र, आजची स्थिती ही आरोप-प्रत्यारोप करण्याची नसून सर्वच यंत्रणांनी एकत्र बसून सर्वमान्य तोडगा काढायला हवा आहे. त्यासाठी वर्षानुवर्षे पर्यावरणप्रेमी सांगत असलेल्या गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
झाडांची घटती संख्या ही एक समस्या आहेच. दुसरीकडे वाढत असलेली वाहनांची संख्या (लोकसंख्येपेक्षा जास्त असलेली वाहने), वाहनांच्या धुरातून बाहेर पडणारा कार्बन डायऑक्साईड वायू, सिमेंटच्या घरात उकडत असल्याने वाढणारे एअर कंडिशनर्स, वाहनांमधील एअर कंडिशनर्स आणि त्यामुळे बाहेर फेकली जाणारी प्रचंड प्रमाणातली उष्णता, कॉंक्रिटची बांधकामे, मुळा-मुठा नद्यांच्या पूररेषेतली बांधकामे आणि अतिक्रमणे, सिमेंटचे रस्ते आणि इमारतींना लावण्यात येणारी ग्लास फेकेडस अर्थात काच किंवा धातूची आवरणे (ज्यामुळे परिसराचे तापमान वाढण्यास मदत होते) अशा अनेक गोष्टींमुळे ही आपत्ती कोसळली असून पावसाच्या प्रमाणापेक्षा पडणारे पाणी वाहून जाण्याची सोयच नसल्याने पर्यायाने या पाण्याच्या प्रवाहाने मानवी वस्तीवर अक्षरश: आक्रमण केले.
पाणी हे जीवन असल्याचे मानले जाते; पण हेच पाणी जेव्हा जीवघेणे ठरते, त्यावेळी तक्रार कोणी आणि कोणाकडे करायची? त्यासाठी पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते जाणून घेऊन पुणे शहराचा एक बृहद् असा विकास आराखडा ठरवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कालबाह्य झालेल्या सिटी बसेस रस्त्यावर धूर ओकत जातात. कचरा व्यवस्थापन आणि “प्लॅस्टिक हटाव’ला झालेला प्रचंड प्रमाणातला विरोध, मलनिःसारण व्यवस्था अर्थात ड्रेनेजलाइनमधील ब्लॉकेजेस याकडे होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष अशा विविध कारणांनी ही आपत्ती ओढवली असल्याने अनिर्बंध पावसासाठी निसर्गाला, देवाला अथवा दैवाला दोष देण्यापेक्षा सर्वच समाज घटकांनी आता काही निर्णय कडू वाटले तरी, घेणे गरजेचे आहे.
पश्चिम घाट पर्यावरणीय प्रश्नाचे अभ्यासक आणि ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी माधव गाडगीळ यांनी दोनच वर्षांपूर्वी “दै. प्रभात’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते की, पुण्याभोवतीच्या टेकड्या पोखरणे न थांबल्यास आणि सरसकट झाडे तोडत राहिल्यास, उत्तराखंड-केदारनाथसारखी नैसर्गिक आपत्ती नजीकच्या भविष्यकाळात महाराष्ट्राच्या सह्याद्री पर्वतरांगेत आणि गुजरात ते केरळ या पश्चिम घाट परिसरात घडू शकते. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, त्यांच्या या कथनानंतरच माळीणची दुर्घटना घडली होती. ऑगस्ट महिन्यातच मोसमी पावसाच्या प्रकोपाने महाराष्ट्रातील सातारा-सांगली-कोल्हापूरची काय अवस्था झाली ते आपण पाहिले; काही जणांनी जवळून अनुभवलेही आहे. पूर्व महाराष्ट्रात गडचिरोली-चंद्रपूर-भामरागड, उत्तर कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडूसह आंध्र-तेलंगण आणि त्यापाठोपाठ आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल असा अर्ध्याहून अधिक भारत पर्जन्यप्रकोपाचा बळी ठरत असताना, हजारो जण प्राणाला मुकत असताना, कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तांचे नुकसान होत असताना आणि सार्वजनिक सेवा ठप्प होत असताना आपण अजूनही शहाणे होत नाही, हेच खरे दुर्दैव आहे.
आज गरज आहे ती, पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून वेगळ्या पद्धतीने विकास प्रकल्प आखण्याची. कोणताही विचार न करता, एखाद्या प्रकल्पाचा “पर्यावरण आघात अहवाल’ तयार न करता (किंवा खोटा अहवाल तयार करून) जे प्रकल्प सामान्यजनांवर लादले जात आहेत, त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. एक नागरिक म्हणून अशा आपत्तींच्या निमित्ताने प्रशासनाला जाब विचारणे वेगळे आणि विकास प्रकल्प राबवला जाण्याआधी सरकारला जाब विचारणे निराळे. आज असे कोणतेही प्रकल्प आणताना नागरिकांना विश्वासात घेणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असले पाहिजे. हवे आहेत का नागरिकांना सिमेंटचे रस्ते? का नाही सिटी बसची यंत्रणा सक्षम आणि कार्यक्षम होऊ शकत? का वाढते आहे वाहनांची बेसुमार संख्या? अशा सगळ्याच प्रश्नांचा विचार केला असता, बुधवारची आपत्ती ही नैसर्गिक तितकीच मानवी बेजबाबदारपणामुळेही निर्माण झाली, असे म्हणायला नक्की जागा आहे.