नवी दिल्ली – पश्चिम बंगालमध्ये केंद्र सरकारच्या बरोबरीने महागाई भत्ता (DA) वाढवण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत याला विरोधकांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, राज्य सरकारकडे कर्मचाऱ्यांना अधिक पैसे देण्यासाठी आता निधी नाही. ते म्हणाले की, आंदोलक कर्मचाऱ्यांचे मुंडके कापले तरी सरकार त्यांना अधिक डीए देऊ शकत नाही.
पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रीय कर्मचार्यांच्या बरोबरीने डीए देण्याची मागणी करत संग्रामी जौथा मंचसह कर्मचाऱ्यांच्या अनेक संघटना आंदोलन करत आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील चर्चेदरम्यान विधानसभेत या मुद्द्यावर ममता बॅनर्जी बोलत होत्या. त्यांनी केंद्र आणि पश्चिम बंगाल सरकारच्या वेतन रचनेतील तफावतीचा उल्लेख केला. ममता यांनी दावा केला की राज्यातील तृणमूल काँग्रेस सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना आधीच 105 टक्के डीए देत आहे.
सीएम ममता म्हणाल्या, ‘कर्मचाऱ्यांना किती हवंय? तुम्हाला किती संतुष्ट करतील? माझे डोके कापून टाका…त्याने तुमचे समाधान होईल का? तुला मी आवडत नसल्यास माझे डोके कापून टाका. पण सरकार तुम्हाला अधिक देऊ शकणार नाही.” ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा या भाजपशासित राज्यांमध्ये निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळत नाही. मात्र ते पश्चिम बंगालमध्ये दिले जात आहे.’
ममता सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कर्मचाऱ्यांचा डीए ३ टक्क्यांनी वाढवण्याची घोषणा केली आहे. याबाबतची अधिसूचनाही सरकारने जारी केली आहे. यामध्ये, सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, 1 मार्च 2023 पासून, कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना त्यांच्या मूळ वेतनावर 6% दराने डीए अनुदान दिले जाईल.