मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण- खटल्यातील सर्व अडथळे दूर करण्याचा हायकोर्टाकडून एनआयएला आदेश

मुंबई : मालेगाव खटला सुरळीत सुरु राहावा यासाठी खबरदारी घेणे ही सर्वस्वी एनआयएची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या खटल्यातील सर्व अडथळे एनआयएने दूर करावेत, असे स्पष्ट करतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने एनआयएला पुरावे म्हणून ग्राह्य धरलेल्या झेरॉक्‍स कॉपीवरुन फटकारले. एनआयए ही मुख्य तपास यंत्रणा असून विशेष उद्दीष्टासाठी या यंत्रणेची स्थापन केली आहे. त्यामुळे नेहमीच कायद्याच्या बाजूने भूमिका घ्या. हे तुमचे कर्तव्य असल्याचे खडेबोलही न्यायालयाने एनआयएला सुनावले.

2008च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी एनआयए कोर्टाने गहाळ झालेली कागदपत्रे तसेच साक्षीदारांच्या जबाबाच्या मुळ प्रती सादर करण्याचे आदेश तपास यंत्रणांना दिले. जोपर्यंत नवे पुरावे न्यायालयासमोर सादर होत नाहीत तोपर्यंत न्यायालयाने पुरावे म्हणून ग्राह्य धरावेत, अशी विनंती तपासयंत्रणांनी न्यायालयात केली.

याला आक्षेप घेत कुलकर्णी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याप्रकरणी 20 अर्ज आणि अपील हायकोर्टात दाखल करण्यात आले आहे. त्यामध्ये 4 हजाराहून अधिक कागदपत्रांचा समावेश आहे. सर्व अपिलांवर वेळेत सुनावणी घेण्यासाठी कोर्ट सज्ज असले तरी जास्तीत जास्त अर्ज आणि याचिका या तथ्यहिन असल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
तसेच सत्यता न पडताळताच एनआयएने झेरॉक्‍स कॉपी ग्राह्य धरणे चुकीचेच असल्याचा पुनरुच्चार केला.

त्यावेळी एनआयएची बाजू मांडणारे वकिल संदेश पाटील यांनी कोर्टाला सांगितले की एनआयएने वेळोवेळी याबाबत विषेश न्यायालयाला माहिती दिली असून या झेरॉक्‍स कॉपीवर विसंबून न राहता वेळोवेळी योग्य ती भूमिका घेतली आहे. हा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर 11 फेब्रुवारीपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.