मुंबई – म्युच्युअल फंड आणि विमा उद्योग आपल्या ग्राहकांना सवलती देऊ शकतात. मात्र तसे बॅंकांना करता येत नाही. अशा परिस्थितीत बॅंकांकडे येणाऱ्या ठेवी इतरत्र वळत आहेत. त्यामुळे बॅंकांमध्ये ठेवलेल्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीवर कर नसावा अशी सूचना बॅंकांच्या संघटनेने अर्थ मंत्रालयाकडे अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर केली आहे.
अल्पबचत योजनांवर मिळणारे व्याज आणि विमा योजना वर मिळणारे व्याज ग्राहकांना अधिक आकर्षक वाटत आहे. ग्राहक बॅंकात ठेवी ठेवण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळेच गेल्या काही महिन्यापासून कर्ज ज्या प्रमाणात वितरित केले आहे. त्या प्रमाणात बॅंकातील ठेवी वाढत नसल्याचे दिसून येत आहे.
इंडियन बॅंक असोसिएशन या संदर्भात निवेदन अर्थ मंत्रालयाला सादर केले आहे. अल्पबचत योजना म्युच्युअल फंड आणि विमा कंपन्या ग्राहकांना करमुक्त बचतीच्या संधी देत आहेत. बॅंकांच्या ठेवी कमी होत आहेत. अशा परिस्थितीत बॅंकांना ठेवी आकर्षित करण्यासाठी अडचण येत आहे. कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी बॅंकांकडे ठेवी वाढणे आवश्यक आहे.
त्यातल्या त्यात छोट्या ग्राहकाकडून ठेवी वाढणे आवश्यक झाले असल्याचे बॅंकांनी म्हटले आहे. नोव्हेंबर महिन्यामध्ये बॅंकांनी केलेला कर्ज पुरवठा 17 टक्क्यांनी वाढला होता. तर ठेवी केवळ 8.2 टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्यामुळे ठेवी आणि कर्जपुरवठ्यातील तफावत नऊ टक्क्यावर गेले आहे.
मे महिन्यापासून रिझर्व बॅंकेने रेपो दरात वाढ केल्यानंतर बॅंकांनी ठेवीवरील व्याजदरात वाढ केले आहे. मात्र तरीही बॅंकांकडे ठेवीदार आकर्षित होताना दिसत नाहीत. त्याचबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांना ज्याप्रमाणे वेळोवेळी निवृत्ती वेतनामध्ये वाढ होते. त्याप्रमाणे बॅंक कर्मचाऱ्यांना ही वाढ मिळत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची यंत्रणा बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनासाठी लागू करण्याची गरज असल्याचे मत या निवेदनात व्यक्त करण्यात आले आहे.