वाढलेला कर्जाचा बोजा आणि भांडवल सुलभतेच्या अभावामुळे त्रस्त झालेल्या दूरसंचार क्षेत्राला केंद्र सरकारने पॅकेज जाहीर केले आहे. कंपन्यांना महसुली थकबाकी देण्यासाठी काही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील मरगळ दूर होण्यास मदत होईल, असा कयास आहे. सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्हच आहे.
मात्र इतक्यातच या कंपन्या आणि एकूणच हे सगळे क्षेत्र संकटातून बाहेर येईल, असे वाटत नाही. त्यासाठी आणखी काही काळ वाट पाहावी लागेल. अलीकडेच देशातील 27 कोटी ग्राहकांच्या चिंतेपोटी आपल्याकडील 27 टक्के भागभांडवली हिश्श्याची विक्री करण्याची तयारी दर्शवणाऱ्या कुमारमंगलम बिर्ला यांनी दीड महिन्यापूर्वी व्होडाफोन-आयडियाच्या अध्यक्षपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला.
तो राजीनामा मंजूर केल्याचे कंपनीने लगेच मुंबई शेअरबाजाराला कळवले. व्होडाफोन-आयडिया सध्या प्रचंड आर्थिक संकटात आहे. सातत्याने होणारा तोटा आणि एजीआर (समायोजित सकल महसूल) शुल्क थकबाकीची टांगती तलवार यामुळे भारतातील सेवा बंद करण्याच्या
मनःस्थितीत कंपनी व्यवस्थापन आहे. या कंपनीची पालक कंपनी असलेल्या ब्रिटनमधील व्होडाफोन समूहाने नव्याने गुंतवणूक करण्यास नकार दिल्यामुळे, भारतीय कंपनीचे भवितव्य अधांतरीच झाले आहे. व्होडाफोन-आयडियाचे बाजारमूल्य 24 हजार कोटी रुपये इतके आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धेमुळे या दोन कंपन्या एकत्र आल्या. कंपनीवर 1 लाख 80 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून, त्यात स्पेक्ट्रमच्या थकित रकमेचा तसेच एजीआरचा समावेश आहे.
कंपनीच्या संचालक मंडळाने गेल्या वर्षी 25 हजार कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखली होती. परंतु कोणीही गुंतवणूकदार समोर न आल्यामुळे ती बारगळली. म्हणूनच कुमारमंगलम यांनी सरकारला साकडे घातले होते. भारतात 76 कोटी लोकांकडे मोबाइल ब्रॉडबॅंड आहे. तीन वर्षांत मोबाइलधारकांच्या संख्येत दुपटीने वाढ झाली.
2018 ते 2021 या तीन वर्षांत मोबाइल डेटा ट्रॅफिक वर्षाला 44 टक्के गतीने वाढला. त्यामुळे कंटेंट सेवा वाढल्या, तसेच ई-कॉमर्स, ई-एज्युकेशन, ई-हेल्थकेअर यांचाही विस्तार झाला. कोविड महामारीच्या संकटात एकूणच डिजिटल व मोबाइल सेवांचा विस्तार झाला असून, ऑनलाइन सेवा घेण्यासाठी प्रामुख्याने मोबाइलचाच वापर होत आहे. 2020-2021 मध्ये दूरसंचार क्षेत्राने 2,74,000 कोटी रुपयांचे ठोकळ उत्पन्न मिळवले.
मागच्या तीन वर्षांत उत्पन्नात सरासरी 2.4 टक्के गतीने वृद्धी झाली. मात्र, जेवढ्या गतीने सेवांचा विस्तार झाला, त्या तुलनेत उत्पन्नातील वाढीचा वेग अत्यल्प आहे. दूरसंचार कंपन्यांवरील एकूण कर्जाचा बोजा 3,85,000 कोटी रुपये इतका महाप्रचंड आहे. याचा अर्थ, उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जबोजा 1.4 पटीने अधिक आहे. थोडक्यात, दूरसंचार कंपन्यांचा आर्थिक पायाच कमकुवत झाला आहे आणि ही काळजी करण्यासारखीच गोष्ट आहे.
जागतिक पातळीवर पाहिले, तर 2021 मध्ये फाइव्ह जीमधील भांडवली गुंतवणूक जवळपास आठ लाख कोटी रुपयांची अपेक्षित आहे. 72 देशांतील पावणेदोनशे ऑपरेटर्सनी ऑगस्ट 2021 पर्यंतच्या काळातच फाइव्ह जी सेवा सुरू केल्या आहेत. भारतात फाइव्ह जीची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करायची असेल, तर ऑपरेटर्सना अन्य उद्योगक्षेत्रांमधील अग्रगण्य कंपन्यांना बरोबर घेऊन उतरावे लागेल.
या ऑपरेटर्सना केंद्र सरकारने प्रोत्साहने देण्याची आवश्यकता आहे. फाइव्ह जी सेवेचे शुल्क निश्चित करताना, उत्पादन खर्च वगळता, यथायोग्य फायदा होईल, याची काळजी घ्यावी लागेल. भारतात प्रत्येक वापरदाराकडून मोबाइल कंपन्यांना मिळणारे सरासरी उत्पन्न हे फक्त 1.5 डॉलर आहे. हेच प्रमाण रशियात 4.40, ब्राझीलमध्ये 4.90, दक्षिण आफ्रिकेत 5.50 आणि मलेशिया 10.80 डॉलर इतके आहे.
भारतातील दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांचे गुंतवणुकीवरील उत्पन्न (रिटर्न ऑन कॅपिटल) हे इतर देशांच्या मानाने खूपच कमी आहे. हे उत्पन्न वाढण्यासाठी मोबाइल शुल्क वाढवण्याची परवानगी दिली गेली पाहिजे. अन्यथा नवीन गुंतवणूक आकर्षित होणार नाही, तसेच कर्जबाजारी कंपन्यांना बॅंका नवे कर्ज देऊ शकणार नाहीत. देशात बरोबर 26 वर्षांपूर्वी, म्हणजे 31 जुलै 1995 रोजी मोबाइल क्रांतीची पहाट झाली.
त्या दिवशी पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांनी कोलकाता येथील व्यक्तीला मोबाइलवरून पहिला फोन केला होता. सरकारने दिल्ली, कोलकाता, मुंबई व चेन्नई या चार महानगरांमध्ये खासगी कंपन्यांना जीएसएम तंत्रज्ञानाधिष्ठित मोबाइलसेवा पुरवण्यासाठी परवाने दिले होते. प्रत्येक राज्यातील दूरसंचार सर्कलमध्ये दोन दोन खासगी कंपन्यांवर जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यावेळी सकाळ व संध्याकाळच्या मोक्याच्या वेळेसाठी मोबाइल कॉलचा दर प्रतिमिनिट 16.80 पैसे होता.
तर दिवसाच्या अन्य वेळी 8.40 पैसे असा मिनिटाचा दर होता. इनकमिंग कॉललाही तेवढेच पैसे मोजावे लागत. पुन्हा मोबाइलवरून लॅंडलाइनला फोन केला, तर त्यासाठी जास्तीचा दर आकारला जाई. मोबाइल कॉलचे दर महागडे असल्याने मिस्ड कॉल ही संकल्पना जन्माला आली आणि गंमत म्हणजे, या शीर्षकाच्या कथा आल्या, नाटके आली व चित्रपटदेखील. एसएमएसला त्या काळी एक रुपया मोजावा लागत असे.
सणावारी शुभेच्छा जास्त पाठवल्या जातात, म्हणून त्या दिवशी एसएमएसचा दर जास्त ठेवला जाई. आता महिन्याच्या कॉल, मेसेज इ. सेवा जवळजळ फुकटच मिळतात. जास्तीचे शुल्क काय ते इंटरनेट डेटाचे लागते. त्यावेळी एरिक्सन, मोटोरोला, सीमेन्स, नोकिया या कंपन्या हॅंडसेट बनवायच्या आणि त्यांची किंमतही 20 ते 40 हजार रुपये इतकी असे. पुढे सरकारने 1999 साली दूरसंचार धोरणात बदल करून कंपन्यांनी वार्षिक परवान्याची रक्कम भरण्याची पद्धत बंद केली.
त्याऐवजी त्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा हिस्सा परवाना फी म्हणून भरण्याची, थोडक्यात एजीआरची पद्धत सुरू केली. विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादाही 49 वरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवली. मुकेश अंबानींच्या जिओने या क्षेत्रातील कंपन्यांना हादरा देऊन मुसंडी मारली. परंतु आता दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्या अडचणीत आहेत. दूरसंचारसेवा ही जीवनावश्यक सेवा आहे, हे लक्षात घेऊन जीएसटीचा दर घटवला पाहिजे.
स्पेक्ट्रमचे वाटप करताना, महसुली विभागणीची यथायोग्य व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. देशाच्या विकासात दूरसंचार सेवांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. टूजीबाबतच्या आरोपबाजीमुळे, हे क्षेत्र गर्तेत सापडले आणि आता तर ते महा-आपत्तीत गटांगळ्या खात आहे. आता या कंपन्यांना काहीसा दिलासा देताना केंद्र सरकारने महसुली थकबाकी भरण्यास चार वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे.
तसेच स्वयंचलित मार्गाने थेट 100 टक्के परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. त्याचप्रमाणे या क्षेत्रासाठी 9 मूलगामी सुधारणा राबवण्यात येणार आहेत. याचा परिणाम आगामी फाइव्ह जी सेवांसाठी नियोजित लिलावाला बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळू शकेल. मात्र हे जरी खरे असले तरी आर्थिक खाईतून बाहेर येण्यास या कंपन्यांना बराच वेळ लागणार आहे हे नक्की.