भारत राहिला, तर महाराष्ट्र राहील आणि भारत मोठा झाला, तर महाराष्ट्र मोठा होईल. भारताचे आणि महाराष्ट्राचे हित जेव्हा एकरूप होते, तेव्हा भारतही मोठा होतो आणि महाराष्ट्रही मोठा होतो, असे उद्गार 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीची घोषणा झाली, तेव्हा यशवंतराव चव्हाण यांनी काढले होते. त्यानंतरच्या 62 वर्षांच्या प्रवासात देशाचीही प्रगती झाली आणि महाराष्ट्राचीही. ज्यावेळी देशात आणि महाराष्ट्रात उत्तुंग नेतृत्व होते, तेव्हा हे संघराज्य आहे आणि केंद्र व राज्य यांनी हातात हात घालून काम केले पाहिजे, अशी भावना दृढ झाली होती. आज मात्र पेट्रोल आणि डीझेलच्या करांवरून असे आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. भाजपशासित राज्ये आणि बिगर भाजप राज्ये, असा भेदाभेद केंद्रस्तरावरून सुरू असून, दुसरीकडे महाराष्ट्रासारखी राज्येही प्रत्येक बाबतीत केंद्राकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकून टाकत आहेत. जीएसटी, करोनाची लस, रेमडेसिविर इंजेक्शन्स अशा प्रत्येक बाबतीत केंद्र सरकारने पक्षपाती धोरण स्वीकारले होतेच. महाराष्ट्रात एकेकाळी राजकीय स्थैर्य होते.
परंतु त्यानंतर आघाड्यांचा जमाना सुरू झाला. जोपर्यंत सेक्युलर पक्षविरुद्ध हिंदुत्ववादी पक्ष अशी लढाई सुरू होती, तोपर्यंत तुलनेने ठीक चालले होते. परंतु शिवसेनेने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी केली आणि तेव्हापासून भाजपने थयथयाट सुरू केला. विशेष म्हणजे, शिवसेनेने आपले हिंदुत्व सोडलेले नाही असे सतत सांगूनही कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचा त्याला आक्षोप नाही! ज्या मनसेने “लाव रे तो व्हिडिओ’ म्हणून भाजपवर हल्लाबोल केला होता, त्यानेच आता भाजपबरोबर जुळवून घेतलेले दिसते. हे कमी होते म्हणून की काय, 2017 मध्ये भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादीचे संयुक्त सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता, असा गौप्यस्फोट भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केला आहे. थोडक्यात, महाराष्ट्रातील वैचारिक लढाई संपली असून, कोणीही कोणाबरोबर जाऊ शकतो, अशी स्थिती आहे. संपूर्ण राजकारण चॅनेलकेंद्रित झाले असून मुद्द्यांपेक्षा गुद्द्यांवर भर आहे. एक नेता दुसऱ्याच्या श्रीमुखात लगावण्याची भाषा करतो, तर दुसरा नेता पत्रकार परिषदेत अर्वाच्य भाषा वापरतो. केंद्र आणि राज्य स्तरावर दोन्ही बाजूंनी सुडाचे राजकारण सुरू असून, जनतेच्या प्रश्नांपासून राजकारण भरकटले आहे. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, महाराष्ट्र ही रत्नांची खाण आहे.
धोडो केशव कर्वे, पां. वा. काणे, आचार्य विनोबा भावे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जेआरडी टाटा, लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी, सचिन तेंडुलकर, नानाजी देशमुख अशा महाराष्ट्रीयांना “भारतरत्न’ मिळाले आहे. कला, क्रीडा, विज्ञान, प्रशासन, व्यापार, उद्योग, कृषी या सर्व क्षेत्रांत मराठी माणसांनी नेत्रदीपक कामगिरी करून दाखवली आहे. सिंहावलोकन केले, तर लक्षात येईल की, यशवंतरावांकडे सामाजिक दृष्टिकोन असल्यामुळं द्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्री असतानाच, अन्यायकारक अशी महार वतनी पद्धती नष्ट करणारा कायदा त्यांनी 1958 मध्ये मंजूर करून घेतला. पूर्वास्पृश्यांना मिळणाऱ्या सोयीसवलती धर्मांतर केलेल्या नवबौद्धांनाही मिळवून दिल्या. 1957 साली आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गांसाठी मोफत शिक्षण योजना सुरू केली. यशवंतरावांच्याच मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत शिवाजी विद्यापीठाची स्थपना झाली. यशवंतरावांनी आदिवासींसाठी आश्रमशाळा काढण्याचा निर्णय घेतला. ठिकठिकाणी औद्योगिक वसाहती स्थापन केल्या. तेव्हापासून महाराष्ट्रात झपाट्याने औद्योगिकीकरण सुरू झाले. भारतात सर्वप्रथम शेतजमिनीच्या कमालधारणेवर मर्यादा घालण्याचा क्रांतिकारक कायदा यशवंतरावांनी आणला. पंचायतराज विधेयक आणून सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय त्यांचाच.
मराठीला राजभाषा करण्यासाठी “भाषा संचालनालय’ स्थापण्याची दूरदृष्टीही त्यांनी दाखवली. आज लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टिकोनातून सर्व देश महाराष्ट्रकडे आदराने पाहतो. यशवंतरावांच्या मंत्रिमंडळात वसंतराव नाईक महसूलमंत्री होते. गुजरात राज्य शासनाच्या धोरणाप्रमाणे इथे जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष कलेक्टर नसावा, तर त्या पदावर लोकप्रतिनिधीच असला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका महाराष्ट्रात वसंतरावांनी घेतली होती. समाजमाध्यमावर उथळ शेरेबाजी करण्याऱ्यांनी आणि राजकारण्याबद्दल सरसकट तुच्छताभाव मनात बाळगणाऱ्यांनी महाराष्ट्राचा विकास हा आपोआप झाला नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशभरातील एकंदर कारखान्यांपैकी 15 टक्के कारखाने महाराष्ट्रात आहेत. एकुणातील 16 टक्के स्थिर भांडवल, तर देशातील एकंदर औद्योगिक रोजगारापैकी 16 टक्के रोजगार महाराष्ट्रात आहे. देशातील कारखान्यांतील 22 टक्के उत्पादन आपल्याकडेच होते.
उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, शरद पवार मुख्यमंत्री असताना “पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्ह्ज सुरू करण्यात आली. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात भरभराट झाली. आज ऊतिसंवर्धन, पुष्पसंवर्धन, रेशीमसंवर्धन, बी-बियाणे प्रक्रिया यासारख्या विविध क्षेत्रांत राज्यातील कृषी प्रक्रिया उद्योग प्रगती करत आहेत. महाराष्ट्रात देशातील 9 ते 10 टक्के लोक राहतात. परंतु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत आपला वाटा 41 टक्क्यांच्या आसपास आहे. देशातील सिंचनाची सरासरी टक्केवारी 48 टक्के आहे, तर राज्यात फक्त 19 टक्के. देशात मोठ्या व मध्यम सिंचन योजनांवर हेक्टरी 4.5 लाख खर्च होतो, तर महाराष्ट्रात 13.5 लाख रुपये. राज्याचं कापसाचे हेक्टरी पीक सरासरी 339 किलो आहे, तर राष्ट्राची सरासरी 457 किलो इतकी आहे. शेतीमध्ये या त्रुटी असल्या तरीसुद्धा द्राक्ष, डाळिंब वगैरेंच्या निर्यातीत महाराष्ट्राने मोठी मजल मारली आहे. सहकारी दूधसंघांची प्रगती उल्लेखनीय आहेच.
परंतु त्यातही अधिक संघटित व्हॅल्यू चेन्स निर्माण करून, शेतीत परिवर्तन घडवता येईल. भारताच्या निर्यातीच्या 83 टक्के आंबा, 94 टक्के द्राक्षे, 76 टक्के डाळिंबे, 34 टक्के केळी, 55 टक्के कांदा, 29 टक्के भाजीपाला आणि 14 टक्के फुले महाराष्ट्रातून निर्यात होतात. देशात सर्वाधिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्था तसेच तंत्रशिक्षण महाविद्यालये महाराष्ट्रातच आहेत. दूरस्थ शिक्षणाच्या विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थी नोंदणीतही अव्वल आहोत. पुण्याची फिल्म इन्स्टिट्यूट, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील ललितकला केंद्र, मुंबई विद्यापीठातील लोककला व नाट्यविभाग यांचा देशात दबदबा आहे. मात्र राजकारणाचा स्तर खाली जात असून, नेत्यांमधील सामाजिक उत्तरदायित्वाची भावना कमी होत आहे. उपेक्षित जिल्हे, उपेक्षित घटक यांच्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. सर्व बाबतीत महाराष्ट्र अव्वलस्थानी पाहिजे, अशी आकांक्षा आपण बाळगली पाहिजे.