झेडपीतील नरेगा म्हणजे भ्रष्ट कक्ष : अधिकारी पैसे घेत असल्याचा सर्वसाधारण सभेत आरोप
चौकशी करून कारवाईचा अहवाल देण्याचे आदेश
नगर – जिल्हा परिषदेतील महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) कक्षाच्या कारभाराची लक्तरे आज झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत वेशीला टांगण्यात आली. हा कक्ष म्हणजे भ्रष्ट कक्ष असून महात्मा गांधींच्या नावाने या कक्षात दुकानदारी चालू आहे. सिंचन विहिरींसाठी आलेल्या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी दाखवून ते अपात्र ठरविण्यात येतात. पात्रेसाठी अधिकारी पैसे घेत असल्याचा थेट आरोप जिल्हा परिषद सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत केला. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केल्याचा अहवाल स्थायी समितीसमोर सादर करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनीताई विखे यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांना दिले.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अध्यक्षा विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मनरेगा कक्षासह ग्रामीण पाणीपुरवठा, ग्रामपंचायत, शिक्षणसह बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरण्यात आले. सर्वसाधारण सभा असतांनाही अधिकारी माहिती घेवू येत नाही. सभेत उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याबद्दल अध्यक्षांसह सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. जिल्हा परिषद सदस्य अनिल कराळे यांनी 17 जानेवारी रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील चर्चेच्या मुद्दयाचे अनुपालन सदस्यांना देण्यात आले होते. त्यात नरेगा कक्षाने वैयक्तिक सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव अपात्र ठरण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. 1085 विहिरींचे उद्दिष्टे असतांना केवळ 257 प्रस्ताव येतात. त्यातही 173 प्रस्ताव अपात्र ठरवून केवळ 84 प्रस्तावच मंजूर करण्यात आले.
पंचायत समितीस्तरावरून प्रस्ताव आल्यानंतर नरेगा कक्षाचे अधिकारी पैसे मागतात. लाभार्थ्यांसह ग्रामसेवकांकडून हे अधिकारी पैसे घेतात असा आरोप नगर पंचायत समितीचे सभापती रामदास भोर यांनी केला. कराळे म्हणाले की, कृषी विभागाकडील विहिरी तातडीने मंजूर होतात. साडेचार हजार विहिरींचे वाटप कृषी विभाग करते. मग झेडपीच्या नरेगा विभागाकडून प्रस्ताव कमी येवून देखील आलेल्या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी काढण्यात येतात. व त्या अपात्र कशा ठरविण्यात येतात. कोणते निकष आहे. ते अधिकाऱ्यांनी सांगावेत. यावेळी राजेश परजणे यांनी अपात्रचे निकष स्पष्ट करण्याचा आग्रह धरला. यावेळी हर्षदा काकडे म्हणाल्या की, विहिरींचे प्रस्ताव पंचायत समितीस्तरावरून पाठविण्यात येतात. तेथे शेतकऱ्यांना 20-20 हजार रुपये घेण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यावेळी रामदास भोर म्हणाले, तुमच्या शेवगावमध्ये पंचायत समितीस्तरावर पैसे घेतले जात असतील. परंतू नगरमध्ये कक्षाचे अधिकारी पैसे मागतात.
शेतकऱ्यांना विहिरींचे वाटप करतांना अशा पद्धतीने पैशांची मागणी होत असले तर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावे अशी मागणी शरद नवले, संदेश कार्ले यांनी केली. यावेळी नरेगा कक्षाचे सहाय्यक गटविकास अधिकारी एम.टी.धस यांनी आपली बाजू मांडण्याचा आग्रह धरला. अध्यक्षा विखे यांनी तशी परवानगी दिली. धस म्हणाले की, नगर तालुका सभापतींनी केलेल्या आरोपींची चौकशी करावी, मी चौकशीला तयार आहे. विहिरींचे प्रस्ताव योग्य पद्धतीने यावे म्हणून वारंवार गटविकास अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यांना वारंवार होणाऱ्या त्रुटींबाबत माहिती दिली. कागदपत्रांची माहिती दिली. तरी ते चुका करीत आहेत.
त्यात सदस्यांचा दबाव देखील वाढतो. त्यामुळे चुकीचे कामे करावी लागतात. एका सदस्याने भुजलचा दाखला जुनाच दिला होता. त्याला आक्षेप घेतल्यानंतर त्यांनी या जुन्याच दाखल्यावर पुन्हा शिक्का मारून तारीख बदलली. त्यामुळे काम करणे अवघड होत आहे. तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सुचनाबाबत अध्यक्षांसह सर्व पदाधिकाऱ्यांना पत्र दिल्याचे धस यांनी सांगताच अध्यक्षा विखे यांनी असे पत्र मिळाले नाही असे स्पष्ट केले.
यावेळी अन्य पदाधिकाऱ्यांना देखील असे पत्र न मिळाल्याचे सांगितल्यानंतर अध्यक्षा विखे यांनी पत्र दिल्याचा पुरावा सादर करा असा आग्रह धरला. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भोर यांनी धस यांना पत्र दिले होते का अशी विचारणा केल्यानंतर परजणे यांनी भोर यांना पदाधिकाऱ्यांवर अविश्वास व्यक्त करीत असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर भोर यांनी अधिकाऱ्यांची बाजू न घेता. धस यांना पत्र दिले असले तर पुरावा द्या. परजणे म्हणाले, जर पत्र दिल्याचा पुरावा दिला तर सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या स्वीय सहाय्यकांवर कारवाई करण्यात येईल. अधिकाऱ्यांवर पैसे घेतल्याचा होत असलेल्या आरोपावरून पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या सर्वस्तरावर या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी सदस्यांनी केली.
धस चुकीची माहिती देवून दिशाभूल करीत आहे. अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांना पत्र दिल्याचे सांगून खोटी उत्तरे देत आहे. गावच्या सार्वजनिक विहिरीसाठी साडेचार वर्षे लागले. एका सदस्याचा दबाव आला. एका विहिरीसाठी साडेचार वर्षे लागणार असतील व जुना प्रस्ताव दिल्यानंतर पुन्हा नव्याने कागदपत्रे मागणार असतील तर तो प्रस्ताव का चालणार नाही. लोकांना पिण्यासाठी पाणी नाही आणि हे अधिकारी चुकीचे उत्तरे देत असतील तर त्याची चौकशी झाली पाहिजे. एक उपअभियंता जिल्हा परिषदेत पत्नीच्या माध्यमातून मार्चअखेरची वसुली करीत असतांनाही कोणतीही कारवाई होत नाही. हे चुकीचे चालले आहे. या सर्वच प्रकरणांची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी कराळे यांनी केली. त्यानंतर अध्यक्षा विखे यांनी येत्या स्थायी समितीमध्ये नरेगाच्या काराभारासह उपअभियंत्यांची चौकशी करून दोषींवर काय कारवाई केली त्यांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांना दिले.