पुणे -रेल्वे फाटकमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 16 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पातंर्गत आतापर्यंत 25 रेल्वे ओव्हरब्रिज उभारण्यात आले असून दरवर्षी 11 अशा प्रकारे 91 ठिकाणी रेल्वे ओव्हरब्रिज उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.
महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्‍चर कॉर्पोरेशन लिमिटेडतर्फे (महारेल) अहिल्यादेवीनगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, धाराशिव, ठाणे, पालघर, धुळे, जळगाव, बुलढाणा आणि नागपूर जिल्ह्यांत उभारलेल्या नऊ रेल्वे उड्डाणपुलांचे लोकार्पण व अकरा रेल्वे उड्डाणपूल, भुयारी मार्गांचे भूमिपूजन केंद्रीय मंत्री गडकरी
यांच्या हस्ते ऑनलाइन स्वरूपात करण्यात आले. यावेळी गडकरी यांनी ही माहिती दिली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सुनील कांबळे, महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जयस्वाल, जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, आयुक्त विक्रम कुमार उपस्थित होते. गडकरी म्हणाले, “राज्यात 2 हजार 450 हून अधिक रेल्वे फाटक आहेत. रेल्वे फाटकामुळे वाहतूक कोंडी होते. नागरिकांना वेळ जातो. अपघाताचा धोकाही वाढतो. त्यामुळे राज्याला रेल्वे फाटकमुक्त करण्यासाठी “महारेल’तर्फे शंभर उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग बांधण्यात येत आहेत. त्यासाठीचा खर्च राज्य सरकार व रेल्वे मंत्रालयाकडून 50-50 टक्के केला जात असून, केंद्रीय रस्ते निधी अंतर्गतही तरतूद करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी या फाटकांचे रूपांतर उड्डाणपुलात करणे आवश्‍यक आहे. सेतू बंधन योजनेत अकरा उड्डाणपूल मंजूर करण्यात आले आहेत. येत्या काळात फाटकमुक्त रेल्वे उड्डाणपूल बांधून लोकांना सुरक्षित सेवा देऊ. केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल. त्याची जबाबदारीही महारेलकडे देण्यात आली आहे.’
आमचे सरकार येताच महारेलला निधी : शिंदे
रेल्वे उड्डाणपूल बांधणे अवघड काम असते. त्यामुळे एका उड्डाणपूलला दहा-दहा वर्षे लागतात. काहींना चौदा वर्षांचा वनवास भोगावा लागतो. परंतु राज्य व केंद्र सरकार एकत्र आल्यावर काय चमत्कार होऊ शकतो, हे या कार्यक्रमातून दिसून येतो. लोकांना फायदा व्हावा, अपघात कमी व्हावेत, यासाठी हे उड्डाणपूल उभारण्याचे काम गतीने व्हावे यासाठी “महारेल’ची स्थापना करण्यात आली आहे. परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात “महारेल’ला निधी देणे बंद करण्यात आले होते. आमचे सरकार आल्यावर पुन्हा “महारेल’ला पुन्हा निधी उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात झाली, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
