Corruption In Maharashtra: भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत नोंद झालेल्या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल ठरला आहे. तसेच दोषसिद्धीच्या बाबतीत राज्याची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक असल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (NCRB) २०२४ च्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. राज्यातील दोषसिद्धीचा दर केवळ ७.१ टक्के असून तो देशातील सर्वात कमी आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एकूण २८१ खटल्यांचा निकाल लागला. त्यापैकी केवळ २० प्रकरणांत दोषसिद्धी झाली. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाया आणि आरोपपत्रे दाखल होऊनही न्यायालयीन प्रक्रियेत दोषींना शिक्षा मिळवून देण्यात अपयश येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दोषसिद्धीच्या बाबतीत महाराष्ट्रानंतर हिमाचल प्रदेशाचा दर ११.८ टक्के, झारखंडचा १४.३ टक्के इतका राहिला. तर उत्तराखंडमध्ये सर्वाधिक ८५.७ टक्के दोषसिद्धीचा दर नोंदविण्यात आला. हेही वाचा – पीएम मोदींच्या काटकसरीच्या आवाहनानंतर महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; अधिकाऱ्यांच्या ‘कान्स’ दौऱ्यावर बंदी दरम्यान, दोषसिद्धीच्या संख्येत तामिळनाडू आघाडीवर राहिले असून तेथे १०६ प्रकरणांत शिक्षा झाली. त्याखालोखाल राजस्थानमध्ये १०९, ओडिशामध्ये १०५, मध्य प्रदेशात १०२ आणि केरळमध्ये ८५ दोषसिद्धीची नोंद झाली. भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांच्या नोंदणीमध्ये मात्र महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्यात २०२४ मध्ये एकूण ७२१ भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झाले. त्यानंतर तामिळनाडू (३६४), कर्नाटक (३३४), राजस्थान (३१८) आणि पंजाब (२८०) यांचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रातील ७२१ प्रकरणांपैकी ६८३ ही लाचलुचपत प्रतिबंधक सापळा कारवाईची प्रकरणे होती. तर ३१ प्रकरणे उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता बाळगण्याची आणि सात प्रकरणे गैरवर्तनाशी संबंधित होती. एनसीआरबीच्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली ९८२ जणांना अटक केली. एकूण १,०५९ प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून १,५२७ जणांविरुद्ध आरोपपत्रे सादर करण्यात आली. याच कालावधीत ३३ जणांना शिक्षा झाली, २४ जणांची निर्दोष मुक्तता झाली, तर ३२४ जणांची न्यायालयाने सुटका केली. राज्यातील घसरत्या दोषसिद्धी दराबाबत एका माजी एसीबी अधिकाऱ्याने चिंता व्यक्त केली. “भ्रष्टाचारविरोधी कारवायांमध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल असला, तरी दोषींना शिक्षा मिळवून देण्यात राज्याची कामगिरी समाधानकारक नाही. तक्रारदार, साक्षीदार, तपास अधिकारी, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा अधिकारी, मंजुरी देणाऱ्या यंत्रणा, सरकारी वकील आणि न्यायालयीन अधिकारी या सर्व स्तरांवर प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी सांगितले.