केंद्र सरकारने नव्याने सहकार खातं तयार केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं होतं. या बाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
‘भारतीय राज्य घटनेनुसार सहकार हा विषय त्या त्या राज्य शासनाचा आहे. राज्याने केलेल्या सहकार कायद्यात केंद्राला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे नवं सहकार खातं जरी निर्माण झाले असले तरी महाराष्ट्रावर गंडांतर येणार नाही यावर सध्या होत असलेली उलट सुलट चर्चा व्यर्थ’ असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
पवार आज बारामती दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी गोविंद बाग या त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्याच्या सहकार कायद्यात केंद्राला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे राज्यातल्या सहकार चळवळीवर केंद्र सरकार गंडांतर आणेल या म्हणण्याला फारसा अर्थ नाही. मल्टीस्टेट बँका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत आहेत. त्यामुळे सहकार मंत्रालय हा विषय नवीन नाही. मी दहा वर्ष कृषी खात सांभाळलं होतं तेव्हा हा विषय होता आजही आहे. असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेसचाच अध्यक्ष होणार
विधानसभेच्या अध्यक्षपदावर भाष्य करताना पवार म्हणाले की, आमच्या तीन पक्षाचा स्वच्छ निर्णय झाला आहे. विधान परिषदेचे अध्यक्ष पद काँग्रेसकडे होतं आणि ते कॉंग्रेसकडेच राहणार. आम्हाला काँग्रेसचा अध्यक्ष मान्य आहे. निर्णयावर आम्ही ठाम आहोत. त्यामुळे याबाबत कोणीही काही बोलायचा संबंध येत नाही. असेही पवार यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्र काय करते याकडे लक्ष
समान नागरी कायद्यावर बोलताना पवार म्हणाले की, केंद्र सरकार जोपर्यंत समान नागरी कायदा बाबत काही भूमिका घेत नाही. तोपर्यंत भाष्य करणे योग्य होणार नाही. निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. ते काय करतात. यावर आमचं लक्ष आहे.असेही पवार म्हणाले….