मुंबई – महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचे कटकारस्थान राजकीयदृष्ट्या करता आले नाही, म्हणून आता अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून राज्य सरकारची बदनामी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस करत आहेत, असा आरोप राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे.
पुढे बोलताना मलिक म्हणाले की, आज पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी दोन दावे केले . एकतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची क्वारंटाईन काळात मंत्रालय किंवा सह्याद्री येथे कोणतीही भेट झालेली नाही. दुसरं म्हणजे, रश्मी शुक्ला यांनी बेकायदेशीररित्या फोन टॅपिंग केले, त्यांना शिक्षा म्हणून एक वेगळे पद निर्माण करुन तिथे त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. रश्मी शुक्ला या बेकायदेशीररित्या फोन करत होत्या. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होण्याच्या काळात देखील फोन टॅपिंग करण्याचा उद्योग त्यांनी केला होता, असे मलिक यांनी स्पष्ट केले.
जे दोन पोलिस अधिकारी आता दिल्लीत गेले, ते देखील भाजपचे सरकार असताना त्यांच्यासाठीच काम करत होते. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सुबोध जयस्वाल यांना दिल्ली पोलिसांसाठी मागणी आली होती. मात्र चांगल्या अधिकाऱ्यांना राज्याबाहेर जाऊ देणार नाही, अशी भूमिका आम्ही घेतली. मात्र जयस्वाल हे भाजपसाठी काम करत होते, हे सिद्ध होत आहे.
सचिन वाझे प्रकरणात देखील दोन पत्रकार परिषदा घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांवर आरोप केला. सचिन वाझेंना सेवेत घेण्यासाठी महायुतीच्या काळात उद्धव ठाकरे यांचा आग्रह असल्याचे ते म्हणाले. त्यासाठी अॅडव्होकेट जनरलचा त्यांनी अभिप्राय मागितला होता, असेही सांगितले. मात्र मंत्रालयात चौकशी केली असता फडणवीस यांनी अॅडव्होकेट जनरलकडे कोणताही अभिप्राय मागितला नसल्याची माहिती समोर येत आहे. याचा अर्थ पहिल्या दिवसापासून फडणवीस महाराष्ट्राची दिशाभूल करत होते. सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे काम मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी चार अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करुन केले होते. त्यात सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नव्हता, असे नवाब मलिक यांनी सांगितले.
अँटेलिया बाहेरील स्फोटकं प्रकरणाचा तपास एनआयए आणि एटीएस करत आहे. प्रकरण समोर आल्यानंतर सरकार सुरुवातीला आपल्या अधिकाऱ्यांची पाठराखण करते. मात्र सत्य समोर आल्यानंतर राज्य सरकार कोणत्याही कारवाईच्या आड येत नाही. सचिन वाझेची अटक होण्याआधी परमबीर सिंह यांनी मुंबई पोलीस मुख्यालयात तीन तास बंद दरवाजाआड वाझेशी चर्चा केली होती. मुंबई पोलीस दलातील सर्वांना याची माहिती आहे. परमबीर सिंह यांची बदली 17 मार्चला झाली. त्याआधी त्यांनी 16 मार्च रोजी त्यांचे कनिष्ठ अधिकारी संजय पाटील यांच्याशी व्हाॅटसअॅप चॅट करुन पुरावे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप त्यांनी केला.
परमबीर सिंह हे ज्याप्रकारे टीआरपी घोटाळ्यात पुढे होते ते मागच्या दोन महिन्यात कारवाईत थोडे थंड पडले होते, त्याची कारणे आम्हाला माहीत नाहीत. ज्यापद्धतीने त्यांनी पत्रात नमूद केले की, गृहमंत्र्यांनी अमुक एक कोटींचे टार्गेट दिले. हा आरोप सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी आहे. दुसरा मुद्दा असा की, डेलकर आत्महत्या प्रकरणात भाजप नेत्यांना फसविण्याचे आदेश गृहमंत्री देत होते, असे ते म्हणाले. आमचे एवढेच म्हणणे आहे की, मुंबईत आत्महत्या झाल्यानंतर त्याचा गुन्हा मुंबईत दाखल करायचा की दादरा नगर हवेलीत? याचे उत्तर द्यावे.
परमबीर सिंह यांनी पत्राद्वारे केलेले आरोप कुठेतरी स्वतःला वाचविण्यासाठी केलेले आहेत. ज्यापद्धतीने फडणवीस दोन-तीन दिवसांपासून पत्रकार परिषदा घेऊन सनसनाटी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ते आज उघडे पडले आहेत, असे नवाब मलिक म्हणाले.
आजच्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी रश्मी शुक्ला यांची पाठराखण केली. मात्र बेकायदेशीररित्या फोन टॅपिंग करणे हा गुन्हा आहे. तसेच ज्या बदल्यांचे उदाहरण त्यांनी दिले, त्यापद्धतीने 80 टक्के बदल्या झालेल्या नाहीत. ज्या अहवालाचा फडणवीस यांनी संदर्भ दिला, त्यानुसार गृहमंत्री बदलीचा निर्णय घेत नाहीत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून बदल्यांसाठी नावे येतात, त्यावर मुख्यमंत्री शिक्कामोर्तब करत असतात. सुबोध जयस्वाल यांनी महासंचालक असताना जी नावे दिली, त्यांच्याच बदल्या झालेल्या आहेत, असेही मलिक यांनी स्पष्ट केले.
भाजपला सत्तेशिवाय चैन पडत नाही. त्यांनी कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेशमधील सरकार पाडले. त्यापद्धतीने महाराष्ट्रात आमदार फोडून सरकार बदलता येत नसल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत आहे. आज केंद्रीय गृह सचिवांची भेट घेणार असल्याचे सांगत फडणवीस वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच परमबीर सिंह यांनी जी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे, त्यावर देखील राज्य सरकार आपले म्हणणे मांडेल, असे मलिक यांनी सांगितले.