Maharashtra Government : महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांच्या नावांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. राज्यातील मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी चालवल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांच्या नावांमधून ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द काढून टाकण्याचा क्रांतीकारी निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन आदेशही जारी करण्यात आला आहे. राज्यात सध्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत एकूण ४४९ शासकीय वसतिगृहे चालवली जातात. यापैकी बहुतेक वसतिगृहांना ‘मागासवर्गीय मुला/मुलींचे वसतिगृह’ अशी नावे देण्यात आली आहेत. फक्त काही मोजक्या वसतिगृहांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत तुकाराम, संत सखुबाई, संत रामदास, संत गाडगे महाराज यांसारख्या महापुरुषांची नावे आहेत. शासन निर्णयानुसार, ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द समाजातील उपेक्षित आणि शोषित घटकांसाठी वापरला जातो. या शब्दामुळे समाजातील विषमता आणि शोषण अधोरेखित होते. यामुळे या वसतिगृहांची ओळख ‘मागासवर्गीयांसाठीची संस्था’ अशी निर्माण होते आणि समाजाचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनही नकारात्मक राहतो. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, ४४९ वसतिगृहांपैकी ४१६ वसतिगृहांचे नामांतर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ज्या वसतिगृहांना आधीच महापुरुषांची नावे देण्यात आली आहेत, ती नावे कायम ठेवण्यात येणार आहेत. नवीन नामकरणाची रचना पुढीलप्रमाणे सर्व मुलांच्या वसतिगृहांना ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह’ असे नाव देण्यात येणार आहे. सर्व मुलींच्या वसतिगृहांना ‘क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह’ असे नाव देण्यात येणार आहे. फक्त सातारा येथील एका मुलींच्या वसतिगृहाला ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शासकीय वसतिगृह’ हे नाव देण्यात आले आहे. यापुढे सर्व नवीन मुलांच्या वसतिगृहांना डॉ. आंबेडकर आणि मुलींच्या वसतिगृहांना सावित्रीबाई फुले यांचे नाव दिले जाणार आहे. हा निर्णय समाजकल्याण आयुक्तालयाने मागील वर्षी राज्य सरकारला पाठवलेल्या प्रस्तावानुसार घेण्यात आला आहे. या बदलामुळे वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना सन्मानजनक ओळख मिळेल आणि समाजातील समानतेची भावना अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.