नवी दिल्ली – महाराष्ट्र सरकारला करोना फैलाव रोखण्यात अपयश आले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या उदासीनतेमुळे देशाच्या करोनाविरोधी लढ्याची तीव्रता कमी होत आहे, असा पलटवार केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्ष वर्धन यांनी बुधवारी केला.
महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्र सरकारकडून करोनावरील लसीचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्याचा आरोप केला. लसींअभावी अनेक लसीकरण केंद्रं बंद करण्याची नामुष्की ओढवण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. त्याशिवाय, काही राज्यांकडून सरसकट लसीकरणाची मागणी केली जात आहे. त्यावरून वर्धन यांनी निवेदन जारी करून आणि ट्विटरवरून महाराष्ट्रासह इतर राज्यांना प्रत्युत्तर दिले.
लसींचा तुटवडा असल्याचे आरोप निराधार आहेत. महाराष्ट्र सरकारला वारंवार आलेल्या अपयशापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी त्या राज्यातील लोकप्रतिनिधी तसे आरोप करत आहेत. महाराष्ट्रातील चाचण्यांचे प्रमाण पुरेसे नाही. वसुलीत गुंतलेले महाराष्ट्र सरकार करोनाबाधितांना संस्थात्मक विलगीकरण टाळण्याची मुभा देऊन राज्यातील जनतेला धोक्यात आणत असल्याची बाब अतिशय धक्कादायक आहे, अशी बोचरी टिप्पणी त्यांनी केली.
केंद्रीय आरोग्य मंत्री या नात्याने मी वर्षभर महाराष्ट्र सरकारचा निष्काळजीपणा पाहिला आहे. लसीकरणाचे प्रमाण विचारात घेता महाराष्ट्रासह काही राज्यांची कामगिरी समाधानकारक नाही. महाराष्ट्रात केवळ 86 टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांना करोना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये ते प्रमाण अनुक्रमे 72 आणि 64 टक्के इतके आहे. त्याउलट, इतर 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत 90 टक्क्यांहून अधिक लसीकरण झाले आहे.
महाराष्ट्रात अवघ्या 41 टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीचा दुसरा डोस देण्यात आला. तर, 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत ते प्रमाण 60 टक्क्यांहून अधिक आहे. पात्र लाभार्थींचे पुरेसे लसीकरण न करणारी राज्ये सरसकट लसीकरणाची मागणी करून जनतेत घबराट पसरवत आहेत, असा आरोपही वर्धन यांनी केला.