Maharashtra Cabinet Decisions : महाराष्ट्रातील विविध सरकारी विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि मजूर संस्थांची सुमारे ८९ हजार कोटी रुपयांची देयके राज्य सरकारकडे प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे.

या थकबाकीमुळे अनेक कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले असून, त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात कर्जाचा बोजा वाढला आहे. वेळेवर देयके न मिळाल्यामुळे काही कंत्राटदारांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.

निवडणुकीपूर्वी राबवण्यात आलेल्या मोफत योजना आणि विविध कल्याणकारी उपायांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे सरकारने प्रलंबित देयके तातडीने अदा करावीत, अशी जोरदार मागणी कंत्राटदार संघटनांकडून होत होती.

या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कंत्राटदारांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म वापरून कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

या निर्णयामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक तसेच कंत्राटदारांना आर्थिक अडचणींमधून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीच्या पुनरुज्जीवनाला मान्यता देण्यात आली.

तसेच महसूल विभागाने शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्याचा कालावधी वाढवण्याचा आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना राबविण्यात येणार. होतकरू युवकांना दिलासा. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये अंमलबजावणी. पुढच्या टप्प्यात राज्यातील अन्य संस्थांचा समावेश होणार.पीएम सेतूमुळे उमेदवारांना रोजगार संधी मिळवणे सोपे होणार.

सार्वजनिक बांधकाम

कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म (TReDS Platform) .
सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी निगडित सूक्ष्म, लघू व मध्यम कंत्राटदार- उद्योजकांसाठी सुविधा.

वस्त्रोद्योग विभाग

धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन होणार. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडे शिफारस.

महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग

वेगवेगळ्या कारणांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमीनीच्या भाडे पट्टे कालावधी वाढवून देण्यात येणार. विशेषतः ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि तसेच, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमिनींचा कालावधी वाढवून देण्यात येणार.

केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय.

 

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईत ध्वजवंदन