-हेमंत देसाई
मॅक्युलस मादुरो आणि त्यांचे मित्रपक्ष यांचा व्हेनेझुएलातील संसदीय निवडणुकीत विजय झाला असून, त्यामुळे त्यांची सत्तेवरील पकड अधिक घट्ट होणार आहे. मादुरो हे देशाचे अध्यक्ष असून, मावळत्या संसदेत मात्र त्यांचे नव्हे, तर विरोधकांचे बहुमत होते. आता मात्र ही परिस्थिती बदलली आहे.
2018 साली मादुरो यांची अध्यक्षपदी फेरनिवड झाली होती. त्यवेळी ती अमान्य करत, विरोधकांनी संसदेचे अध्यक्ष जुआन ग्वायडो यांना हंगामी अध्यक्ष म्हणून घोषित केले. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने, खास करून अमेरिकेने ग्वायडो यांना समर्थन देऊ केले. परंतु व्हेनेझुएलातील लष्कर, न्यायालय व अन्य सर्व संस्था मादुरो यांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या. आता त्यांची युनायटेड सोशालिस्ट पार्टी व मित्रपक्षांना मिळून 67 टक्के मते मिळाली आहेत. मात्र यामुळे त्या तेलसंपन्न देशातील राजकीय पेचप्रसंग सुटण्याची चिन्हे नाहीत.
ग्वायडो यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीच्या विरोधी पक्षांच्या गटाने निवडणुकीवर बहिष्कारच टाकला होता. याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय संसदेस विचारात न घेता, नवीन निवडणूक आयोग नेमण्याचा निर्णय घेतला. विरोधी पक्षांनी त्यावर टीका केली होती. 2005च्या निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांचा विजय झाला होता. त्या तुलनेत यावेळी फक्त निम्म्या लोकांनी, म्हणजे 31 टक्क्यांनी मतदान केले. केवळ विरोधी पक्षांनीच नव्हे, तर अमेरिका व युरोपीय देशांनीदेखील हे निकाल अमान्य केले आहेत.
व्हेनेझुएलात सातत्याने पेचप्रसंग उद्भवत आहेत. जेव्हा तेलाचे भाव कोसळले, तेव्हा भूतपूर्व अध्यक्ष ह्युगो शावेझ यांनी महत्त्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना जाहीर केलेल्या योजनांना तडे जाऊ लागले. त्यात अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध घातल्यामुळे अन्नधान्य, औषधे व इंधनाचीही टंचाई निर्माण झाली. राजकीय आंदोलने सुरू होऊन, देशातून 45 लाख लोक बाहेर निघून गेले. शावेझ हे अमेरिकाविरोधी असल्यामुळे त्यांना हटवण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न झालेच. 2015च्या निवडणुकीत एकप्रकारे समाजवाद्यांना पूर्व इशाराच मिळाला होता. आर्थिक परिस्थिती न सुधारल्यास घरी बसावे लागेल, हा तो इशारा होता. विरोधकांवर मात करण्यासाठी मादुरो यांनी “कॉन्स्टिटुअंट असेंब्ली’चे सत्र भरवले आणि कायदे संमत करून घेतले. दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी जनादेशाचा उपयोग करून घेत, जनआंदोलन उभारण्याची गरज होती, त्याऐवजी त्यानी एक सोपा मार्ग निवडला.
ग्वायडो यांनी स्वतःला अध्यक्ष म्हणून घोषित केले आणि त्यासाठी कोलंबिया, अमेरिका यासारख्या विदेशी शक्तींशी हातमिळवणी केली. हे देश साम्यवादी-समाजवादी पक्षांच्या विरोधात राहिले आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे, विरोधी पक्ष ह साम्राज्यवाद्यांचे हस्तक आहेत आणि ते विदेशी शक्तींच्या मदतीने मला हटवू पाहत आहेत, असा आरोप करण्याची संधीच मादुरो यांना प्राप्त झाली. शिवाय विरोधी पक्षांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्यामुळे मादुरो यांचा जिंकण्याचा मार्ग अधिकच प्रशस्त झाला.
विरोधी पक्षांना सरकारला आव्हान द्यायचे असेल, तर त्यांनी जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारला घेरले पाहिजे. अन्य शॉर्टकट्सचा मार्ग स्वीकारल्यास तो लोकांना रुचणार नाही.
व्हेनेझुएला हा दक्षिण अमेरिका खंडाच्या उत्तर भागातील देश आहे. त्याच्या पश्चिमेला कोलंबिया, दक्षिणेला ब्राझील, पूर्वेला गयाना हे देश तर उत्तरेला कॅरिबियन समुद्र आहे. या देशाची लोकसंख्या जवळपास तीन कोटी इतकी आहे. व्हेनेझुएला ही अगोदर स्पेनची वसाहत होती. 1830 मध्ये या देशास पूर्णपणाने सार्वभौम दर्जा प्राप्त झाला. 19व्या शतकात त्या देशात लष्करशहांची सद्दी होती. मात्र 1958 पासून व्हेनेझुएलात लोकशाही सरकारे स्थापन होऊ लागली. देशात हळूहळू आर्थिक समृद्धी येऊ लागली. परंतु 1989 मध्ये कॅरॅकॅझो येथे दंगली झाल्या.
1992 मध्ये सरकारविरोधी बंडे झाली. 1993 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून तत्कालीन अध्यक्षांविरुद्ध महाभियोग झाला. देशातील राजकीय पक्षांबद्दल जनतेचा विश्वास नष्ट झाल्यावर नवीन घटना अस्तित्वात आली आणि त्यानुसार 1998 मध्ये अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. तेलाचे भाव वाढत असल्यामुळे सरकारचा महसूलही वाढला आणि कल्याणकारी योजनांवर प्रचंड पैसा खर्च करण्यात येऊ लागला. त्यामुळे देशातील आर्थिक विषमता कमी झाली व गरिबीदेखील. मात्र 2013 सालची अध्यक्षीय निवडणूक वादग्रस्त ठरून, देशभर निदर्शने करण्यात आली. तेव्हापासून देशात जी राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली, ती अद्याप कायम आहे. व्हेनेझुएला हा विकसनशील देश असून, मानवी विकास निर्देशांकाच्या क्रमवारीत जगात त्याचे 96वे स्थान आहे.
जगातील सर्वाधिक तेलसाठे व्हेनेझुएलात असून, जगातील अग्रगण्य तेलनिर्यातदार देश म्हणून तो ओळखला जातो. पूर्वी कोको, कॉफी यांची अधिक निर्यात तिथून होत असे. आता त्यांची जागा तेलाने घेतली आहे. मात्र वेळोवेळी आलेल्या राजवटींच्या चुकीच्या धोरणांमुळे टंचाई, महागाई, गरिबी, बेरोजगारी, कुपोषण या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारी वाढली आणि लाखो लोकांनी देशाबाहेर पलायन केले. कर्जाचे हप्ते थकल्यामुळे पतमापन संस्थांनी देशाचा पतदर्जा खाली नेला. या आपत्तीतून हा देश कधी बाहेर येतो, हे बघावे लागेल.