ग्वाल्हेर – मध्य प्रदेशातील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेने शुक्रवारी 21 मे रोजी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवावे या मागणीसाठी राज्यव्यापी ‘बंद’ची हाक दिली आहे.
मध्यप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाने हे आरक्षण कायम ठेवले गेले पाहिजे या मागणीसाठी मध्यप्रदेशात व्यापक आंदोलन पुकारण्याचा इशारा दिला आहे.
पत्रकारांशी बोलताना ओबीसी महासभेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष राकेश सिंग लोधी म्हणाले, “21 मेच्या बंदनंतरही राज्य सरकारने आमच्या समस्यांकडे लक्ष दिले नाही, तर एक शक्तिशाली देशव्यापी आंदोलन छेडले जाईल. ते म्हणाले, राज्यातील भाजप सरकार आणि विरोधकांनी ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीसह पंचायत निवडणुका घेण्याचा ठराव विधानसभेत एकमताने मंजूर केला होता.परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकार ओबीसींना लोकशाही प्रक्रियेपासून दूर ठेवत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.