निष्ठावंत कार्यकर्ते ग्रामपंचायतीच्या वळचणीला

प्रशासक की कार्यकर्त्यांची सोय : जिल्ह्यात इच्छुकांचे गुडघ्याला बाशिंग

भिगवण -जिल्ह्यातील 750 ग्रामपंचायतींची पंचवार्षिक मुदत संपली आहे. सध्या करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. यातच शासनाने आपत्कालीन कायद्याचा आधार घेत अध्यादेश काढून प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे. मात्र, आता यावर गावागावांत चर्चा सुरू झाली आहे. कार्यकर्त्यांची राजकीय सोय लावण्यात आली आहे. गावातील गट-तट मजबूत करून आगामी निवडणूक खेचून आणण्याची रणनीती बनविली जात आहे.

आपत्तीच्या काळात ग्रामपंचायतीसाठी प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्‍तीची नेमणूक करण्याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 च्या कलम 151 पोट कलम 1 खंड “क’मध्ये तरतूद आहे. शासनाने ग्रामपंचायत प्रशासकांच्या नियुक्‍तीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पण ही नियुक्‍ती करताना त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने नियुक्‍ती व्हावी, असा आदेश आहे.

दोन हाणा पण प्रशासक म्हणा!
पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासकाची नियुक्‍त्या होणार असल्यामुळे इच्छुकांमध्ये आता चढाओढ लागली आहे. जिल्ह्यात गावाचा फड रंगत असताना करोनाची महामारी आली. त्यात आता राज्य शासनाने गावातील नेते आणि कार्यकर्त्यांची यातून सोय लावली आहे. प्रशासकपदासाठी कोणास संधी मिळणार हे उघड आहे. सत्ताधारी पक्षांचे गावस्तरावरील कार्यकर्ते आता गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत.

सोशल मीडियावर एकमेकांची नावे सुचविण्याची स्पर्धाच लागली आहे. काहींचे तर प्रशासक झाल्याबद्दल अभिनंदन करण्यात येऊ लागले आहे. सरपंचपदाची “क्रेझ’ असलेले कार्यकर्ते आता प्रशासक होण्याच्या मागे लागले आहेत. “दोन हाणा पण प्रशासक म्हणा’ अशी नवीन म्हणच पारांवर चर्चेत येऊ लागली आहे. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडे आतापर्यंत मी काय मागितले, आता माझा विचार करा’ असे म्हणून आर्जवे सुरू झाली आहेत.

प्रशासकपदाचा अर्ज व पक्षनिधीची शक्‍कल
कार्यकर्त्यांतील प्रशासक बनण्याची स्पर्धा पाहून राजकीय पक्षांनी नवीनच शक्‍कल लढविली आहे. पक्षाकडे प्रशासक पदासाठी अर्ज करायचा. त्यासाठी पक्षनिधी भरावयास लावायचा, असा फतवा काढण्यात आला आहे. किमान 10 हजार रुपये पक्षनिधींची सक्‍ती आहे. गावातून किमान 5 अर्ज आले तर 50 हजार व 10 अर्ज आले तर 1 लाखांचा पक्षनिधी गावनिहाय मिळणार आहे. त्यासाठी आता सोशल मीडियावर अर्ज पहायला मिळत आहेत.

तज्ज्ञ व अभ्यासू व्यक्‍तीची निवड करण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील लोकांची सोय केली आहे. प्रशासकाने गैरकारभार केल्यास काय कारवाई होणार हे स्पष्ट नाही. ग्रामसेवकांपेक्षा वरिष्ठ अधिकारी याची प्रशासक म्हणून नेमणूक व्हायला हवी. यासाठीच प्रशासनाने हा आदेश तात्काळ माघारी घ्यावा.
– तुषार क्षीरसागर, ग्रामपंचायत सदस्य, भिगवण.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.