कोलकत्ता – ऑनलाईन रिटेलर्सवर विशेष पाच टक्के कर आकारण्यात यावा. भागीदारी संस्था व एलएलपीवरील प्राप्तिकर कमी करून 22 टक्के करण्यात यावा, अशी मागणी छोट्या व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने अर्थ मंत्रालयाकडे केली आहे.
ई-कॉमर्स मुळे देशातील लाखो व्यापाऱ्यांचा आर्थिक कणा मोडला आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीवर परिणाम झाला आहे. या बाबीकडे अर्थसंकल्पात लक्ष देण्याची गरज आहे असे फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडळ या संघटनेने म्हटले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांना पाठविलेल्या पत्रात या संघटनेने म्हटले आहे की, गेल्या एक वर्षांमध्ये छोट्या व्यापाऱ्यांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे. या क्षेत्रातून लाखो लोकांना रोजगार मिळतो. त्याचबरोबर राष्ट्रीय उत्पन्नात या क्षेत्राचे योगदान बरेच आहे.
त्यामुळे हे क्षेत्र वाढणे गरजेचे आहे. नोटाबंदी आणि गुंतागुंतीच्या जीएसटीमुळे व्यापारी समुदाय हैराण आहे. त्यातच ई- कॉमर्स कंपन्यांमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ई- कॉमर्सवर विशेष पाच टक्के कर लावला जाण्याची गरज आहे.
सध्या भागीदारी संस्था व एलएलपी (लिमीटेड लियाबीलीटी पार्टनरशी फर्मस्) वर 30 टक्के प्राप्तिकर लावला जातो. तो कमी करून 22 टक्के करण्याची मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांना कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करण्याच्या शक्यतेवर अर्थमंत्रालयाने विचार करावा असे सुचविण्यात आले आहे. लघुउद्योगांना ज्या सवलती मिळतात त्या सवलती सेवा क्षेत्रालाही देण्याचा प्रयत्न करावा असे सांगण्यात आले.