नवी दिल्ली : माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत जबरदस्त हार पत्करावी लागली. स्वतः केजरीवाल यांचा पराभव झाल्यामुळे आपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड निराशा दिसून येत आहे. तर तब्बल 27 वर्षानंतर भाजपला राजधानी दिल्लीत मिळालेले घवघवीत यश हे त्या पक्षाच्या जल्लोषाचे कारण ठरले असून भाजपमध्ये आज दिवाळीचा उत्साह असल्याचे दिसून आले.
केजरीवाल जेलमधून बाहेर आल्यानंतर त्यांनी उपलब्ध सर्व साधनांच्या माध्यमातून ताकद पणाला लावली होती पण; शेवटी त्यांना सत्तेतून पायउतार व्हावेच लागले. काँग्रेसला फार अपेक्षा नसल्या तरी पुन्हा शून्यातून उभे राहावे लागणार आहे. आपला मोठया नेत्यांचा पराभव पचवून पुन्हा कार्यकर्त्यांमध्ये आणि पक्षात नवीन ऊर्जा निर्माण करावी लागेल. तर दिल्ली करांच्या अपेक्षा पूर्णत्वास नेण्याची मोठी जबाबदारी भाजपच्या खांद्यावर आहे. एकूणच पुढील पाच वर्षे सर्वच पक्षांसाठी कसोटीची राहणार आहेत.
भाजपच्या मायक्रो मॅनेजमेंट
आपच्या पराभवाच्या कारणांची यादी केली गेली तर त्यात केजरीवाल यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्यांचे तुरूंगात जाणे यास पहिल्या क्रमांकावर ठेवावे लागेल. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया, डॉ. सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती आणि राज्यसभेचे खासदार संजय सिंग यांच्यासह तब्बल 16 जणांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरूंगाची हवा खावी लागली. भ्रष्टाचाररहित प्रामाणिक राजकारण करण्यासाठी केजरीवाल राजकारणात आले होते. मात्र, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे तुरूंगात जावे लागले.
दुसरे कारण, यमुनेच्या पाण्यात हरयाणा सरकारने विष मिसळल्याचा केलेला आरोप म्हणता येईल. यमुना स्वच्छ करू असा दावा केजरीवाल यांनी केला होता. मात्र, यमुना स्वच्छ होण्याऐवजी दिवसेंदिवस प्रदुषित होत गेली. दिल्लीकरांना नळातून दुषित पाणी मिळू लागले होते.
केजरीवाल यांनी बंगला आणि लाल दिव्याची गाडी घेणार नाही अशी हमी दिल्लीवासीयांना दिली होती. मात्र, मुख्यमंत्री बंगल्यावर झालेला अफाट खर्च आणि भाजपकडून शीशमहलचा झालेला प्रचार या गोष्टीमुळेही मतदारांनी आपकडे पाठ फिरविली असे म्हणायला हरकत नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी मतदानाच्या चार दिवसाआधी सादर केलेल्या बजटमध्ये 12 लाख पर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा करून मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा दिला होता. प्रवेश वर्मा यांनी ज्या नवी दिल्ली मतदारसंघातून केजरीवाल यांचा पराभव केला त्या मतदारसंघात केंद्र सरकारचे कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर राहतात. यामुळे आपच्या पराभवात बजेटने
सिंहाचा वाटा उचलला.
केजरीवाल यांनी महिला मतदारांची मते मिळविण्यासाठी महाराष्ट्राप्रमाणे दरमहा 2100 रूपये देण्याची प्रमुख घोषणा केली होती. याशिवाय, पुजारी- ग्रंथी यांना दरमहा 18000, वृध्दांना नि:शुल्क तीर्थयात्रा अशी अनेक आश्वासने दिली होती. वीज आणि पाणी आधीपासून फ्री होते. मात्र, फ्री रेवडीची आपने सुरू केलेली परंपरा दिल्लीकरांनी मोडीत काढल्याचे म्हणता येऊ शकते.
केजरीवाल यांनी एकला चलोचा मार्ग स्वीकारला. यामुळे कॉग्रेसने सर्व 70 मतदारसंघात उमेदवार उतरविले. या निवडणुकीत कॉग्रेसचा एकही उमेदवार विजयी झाला नसला तरी आपच्या मतांचे विभाजन करण्यात त्यांना यश आले आहे. थोडक्यात आघाडी न करता निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा निर्णय आपला भोवला असे म्हणता येईल.
केजरीवाल यांनी सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करण्यासाठी 28 विद्यमान आमदारांचे तिकीट कापून नवीन चेहऱ्यांना मैदानात उतरविले. परंतु, याचा कोणताही फायदा पक्षाला झाला नाही. याउलट, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आठ आमदार पक्ष सोडून भाजपात सामील झाले.
