नवी दिल्ली – गेल्या महिन्यात देशातील डाळींच्या किमती नियंत्रणात आल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने डाळिंच्या साठयावरील मर्यादा काही प्रमाणात शिथिल केल्या आहेत. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या माहितीनुसार आता डाळींची आयात करणाऱ्यांना डाळीच्या साठ्यावर मर्यादा लागू होणार नाहीत.
मात्र त्यांना स्वतः होऊन त्यांच्याकडे किती डाळ आहे याची सरकारच्या माहिती पोर्टलवर जाहीर करावी लागेल. डाळींच्या किमती कमी करण्यासाठी आयात करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र आयात करणाऱ्यांनाच जर डाळींच्या साठ्यावर मर्यादा लागू केली तर डाळ आयात करणे आणि पुरवठा करणे अवघड जाणार आहे. ही बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
त्याचबरोबर घाऊक व्यापारी आणि उत्पादकांवरील मर्यादा फक्त तूर, उडीद, हरभरा आणि मसूर या डाळीसाठी लागू राहणार आहे. ही मर्यादा 31 ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहणार असल्याचे स्पष्टीकरण ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने केले आहे. घाऊक व्यापाऱ्यांना आता 500 टन डाळीचा साठा करता येईल. मात्र एकाच प्रकारची डाळ 200 टनांपेक्षा जास्त असू नये.
त्याचबरोबर डाळ उत्पादकांना सहा महिन्याचे उत्पादन त्यांच्याकडे ठेवता येईल. मात्र किरकोळ व्यापाऱ्याकडे डाळींचा साठा पाच टनापर्यंतच मर्यादित राहील असे सांगण्यात आले. सर्व प्रकारच्या व्यापाऱ्यांना त्यांच्याकडील डाळीच्या साठयाची माहिती मंत्रालयाच्या पोर्टरवर जाहीर करावी लागेल. 17 जुलै रोजी मंत्रालय व डाळ व्यापाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाल्यानंतर या संदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे आहे.