सोशल मीडियावर नजर हवीच (अग्रलेख)

लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत प्रचाराचा वेगही वाढत असतानाच सोशल मीडियावरील प्रचाराची आक्रमकता वाढू लागली आहे. सोशल मीडियाच्या बदलत्या प्रचार साधनांनी राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांचे श्रम कमी केले असले तरी हा सोशल मीडिया केवळ उमेदवारांसाठीच नाही तर समाजासाठीही डोकेदुखी ठरत असल्याने या मीडियावर किमान निवडणूक काळात तरी कडक नजर ठेवण्याची गरज आहे. निवडणूक आयोगाने सोशल मीडियावरील प्रचारासाठी यावेळी प्रथमच आचारसंहिता लागू केली असली तरी विविध राजकीय पक्ष, त्यांचे उमेदवार आणि या उमेदवारांचे समर्थक व विरोधक यांच्याकडून या आचारसंहितेचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याच्या अनेक घटना घडत आहेत.

निवडणुकीच्या काळात मतदारांवर चुकीचा परिणाम होईल असे कोणतेही कृत्य करण्यास मनाई असतानाही सोशल मीडियावर सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे समर्थक वाटेल तसा प्रचार करून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण गढूळ करीत असतील तर अशा प्रचाराला त्वरित चाप लावण्याची गरजच आहे. स्वत: राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना आपल्या पातळीवर सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवणे शक्‍य नसेल तर आता निवडणूक आयोग आणि सोशल मीडिया कंपन्या यांनीच आपली जबाबदारी ओळखून कारवाई करायला हवी. कारण या प्रचाराचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांनाच सर्वाधिक होत आहे. निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेले बहुतांश उमेदवार व्हॉट्‌स ऍप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्‌विटर या माध्यमांतून प्रचार करीत आहेत.

अनेक उमेदवारांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी विशेष वॉररूम तयार केली आहे. या वॉररूममधून व्हॉट्‌सऍपवर अनेक ग्रुप तयार करून त्याद्वारे उमेदवाराने काय केले, काय करणार आहे, त्यांचा जाहीरनामा, अमुक उमेदवारालाच निवडून देणे गरजेचे का आहे, अशा आशयाचे शेकडो संदेश दररोज फिरविले जात आहेत. अनेकवेळा मतदारांना थेट फोनही केला जात आहे. सोशल मीडिया वापरणाऱ्या युजर्सची पूर्वपरवानगी न घेता अशा वॉररूममधून मतदार असलेल्या सर्वसामान्यांना ग्रुपमध्ये समाविष्ट केले जात असल्याने त्यांनाही विनाकारण या अनाहुत पोस्टचा त्रास सहन करावा लागत आहे. सोशल मीडियावरील प्रचाराबाबत राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराने संबंधित समितीकडून परवानगी घेतली आहे का? याचाही शोध घेतला जाण्याची गरज आहे. मनात आणले तर सोशल मीडिया कंपन्या कारवाई करू शकतात हे नुकतेच सिद्ध झाले आहे. कारण फेसबुकने कॉंग्रेसशी संबंधित काही पेजेस हटवून नुकतीच याची झलक दाखवली आहे.

फेसबुकने याबाबत दिलेल्या माहितीनुसार सोशल मीडियावर ग्राह्य नसलेल्या मजकुराचे कारण दाखवून कॉंग्रेस पक्षाशी संबंधित ही पेजेस बंद करण्यात आली आहेत. ही कारवाई केवळ एक सुरुवात मानायला हरकत नाही. कारण सोशल मीडियावरील फक्‍त फेसबुक या माध्यमाचा विचार करता भारतात सर्वात जास्त 30 कोटी फेसबुक युजर्स आहेत. त्यापैकी अनेकांनी बनावट अकाऊंट्‌स तयार करून वेगवेगळ्या ग्रुप्सना जोडून चुकीचा मजकूर पसरवल्याचा दावा फेसबुकने केला आहे आणि काही युजर्सवर कारवाईही केली आहे. म्हणजेच सर्वच सोशल माध्यमे अशाप्रकारे नियंत्रण ठेवू शकतात. या जोडीला निवडणूक आयोग आणि स्वत: राजकीय पक्ष यांनीही खबरदारी घेतली तर सोशल मीडियामुळे बिघडणाऱ्या वातावरणावर निश्‍चितच अंकुश ठेवता येईल. मुळात या देशात सोशल मीडियाचा प्रचारासाठी वापर करण्यात आघाडी घेणाऱ्या भाजपलाच आता या माध्यमाचा त्रास होऊ लागल्याने यावेळी त्यांनी जरा जपूनच हा मीडिया वापरण्याचे ठरवले आहे.

भाजपने यापूर्वी दिलेल्या आश्‍वासनांवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जाब विचारण्यांची संख्या वाढू लागल्याने यावेळी भाजपने सोशल मीडियाऐवजी मतदारांशी वैयक्‍तिक संपर्क साधण्याच्या सूचना कार्यकर्त्यांना दिल्या आहेत. गेल्यावेळी निवडणुकांच्या आधीच सोशल मीडियाद्वारे कॉंग्रेसविरोधी वातावरण तयार करण्यात भाजपला यश आले होते. सोशल मीडियामुळेच सत्ता गेल्याची जाणीव झालेल्या कॉंग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी सोशल मीडियाला आपलेसे करून भाजपला आव्हान दिले आहे आणि विविध प्रश्‍न विचारले जात आहेत. विरोधकांसोबतच सर्वसामान्य नागरिकही आता या सोशल मीडियाचा प्रभावीपणे वापर करत भाजपला प्रश्‍न विचारू लागल्याने भाजपला आता सावध भूमिका घ्यावी लागत आहे. सोशल मीडियावर भाजपवर होत असलेल्या हल्ल्याला प्रतिहल्ला देण्याचेही भाजपकडून टाळले जात आहे. पण भाजपला जी उपरती झाली त्याची जाणीव इतर राजकीय पक्षांनीही ठेवून सोशल मीडियाचा वापर काळजीपूर्वकच करण्याची गरज आहे. याबाबत आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की राजकीय पक्ष आपल्या वॉररूम आणि इतर तंत्राचा वापर करून सोशल मीडियाचा नियंत्रित वापर करीत असले तरी या माध्यमाशी संबंधित कोट्यवधी युजर्स तेवढ्याच समजूतदारपणे हा मीडिया हाताळतील अशी शक्‍यता नाही. म्हणूनच या कोट्यवधी युजर्सच्या माध्यमातून होणाऱ्या प्रचारावर कसे नियंत्रण ठेवायचे याचा विचार आता निवडणूक आयोगाला करावा लागणार आहे.

सोशल मीडियावरील चुकीच्या पोस्ट, त्यावरील तीव्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया आणि वापरली जाणारी गलिच्छ भाषा यामुळे या देशात आणि राज्यातही दंगली होऊन वातावरण कलुषित होण्याच्या अनेक घटना घडल्या होत्या. आता निवडणुकीच्या काळात अशा प्रकारच्या घटना घडणे कोणालाही परवडणारे नाही. देशात मुक्‍त आणि भयमुक्‍त वातावरणात निवडणूक होणे गरजेचे आहे. सोशल मीडियाच्या चुकीच्या वापरामुळे या उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जात असण्याची भीती असेल तर निवडणूक आयोगाला सोशल मीडियावर कडक नजर ठेवावीच लागेल. अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली वाटेल तो मजकूर सोशल मीडियावरील विविध माध्यमांवर प्रसारित होणार नाही याची दक्षता आता घ्यावीच लागेल.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.