निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर का होईना, लोकपालांची नियुक्ती सरकारने केली. मनमोहनसिंग सरकार सत्तेवर असताना ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली लोकपाल नियुक्तीसाठी झालेल्या आंदोलनाला मुख्यत्वे भाजपनेच बळ दिले होते; मात्र तरीही मोदी सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात लोकपालांची नियुक्ती झाली नाही, हे वास्तव आहे. भ्रष्टाचाराच्या आजारावर लोकपाल हेच एकमेव औषध आहे, असा अण्णा हजारे यांचा दावा होता. परंतु देशातील अनेक राज्यांमध्ये लोकपालाच्या धर्तीवर लोकायुक्तांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. परंतु नियमाने जी प्रकरणे लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणली गेली आहेत, त्यांचीच चौकशी लोकायुक्त करू शकतात. दुसरीकडे बेइमानी आणि भ्रष्टाचारासारख्या गुन्ह्यांबद्दल कठोर शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु भ्रष्टाचाराचे गुन्हे कमी होण्याऐवजी वाढतच चालले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.
लोकपालनियुक्‍ती आणि न्यायाची अपेक्षा (भाग-२)
लोकपालांच्या नियुक्तीचा विषय चर्चिला जात असताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे, निवडणुकांवर आधारित लोकशाहीत सर्व प्रक्रियांचे नियंत्रण असणारी अंतिम संस्था राष्ट्रपतींना मानण्यात आले आहे. याच शासनाचे एक अंग म्हणजे लोकपाल असतील. राष्ट्रपतींवर न्यायपालिकेतील कोणत्याही स्तरावर खटला चालविला जाऊ शकत नाही. राष्ट्रपती जेव्हा पदावरून पायउतार होतील, तेव्हाच त्यांच्यावर खटला चालविला जाऊ शकतो. घटनेनुसार हा नियम राज्यपाल आणि अन्य काही पदांवर असणाऱ्या व्यक्तींनाही लागू आहे. लोकपालांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया संदेहांपासून मुक्त आणि निष्पक्ष ठेवण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आली आहे, जेणेकरून त्या पदावरील व्यक्ती निष्पक्ष आणि सक्षम असावी. परंतु राज्याची व्यवस्था संचालित करणाऱ्यांपासून लोकपाल मुक्त नाहीत. त्यांच्या नियुक्तीचा अंतिम निर्णय मंत्री परिषदच घेते आणि लोकपालांची नियुक्ती सामान्यतः न्यायपालिकेशी संलग्न व्यक्तींमधूनच केली जाते. या पदावरील व्यक्ती राजकारणापासून दूर राहून न्यायसंगत विचार करून निर्णय देईल, असे यामागे गृहित धरण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे आरोपी व्यक्तींबाबत पूर्वग्रहदूषित विचार करून किंवा दुराग्रहाने निर्णय दिला जाणार नाही, असेही यात अभिप्रेत आहे.
– अॅड. प्रदीप उमाप, कायदे अभ्यासक
