कारवाई करणार नसाल तर पद हवे कशाला?

नवी दिल्ली – निवृत्त न्यायमूर्ती प्रफुल्ल कुमार मिश्रा गोवा सरकारवर नाराज आहेत. साडेचार वर्षे ते या राज्याच्या लोकायुक्त पदावर होते. मात्र आता आपली नाराजी त्यांनी तिव्र शब्दांत व्यक्त केली आहे.

एका इंग्रजी माध्यमाशी बोलताना त्यांनी एका वाक्‍यात आपला अनुभव सांगितला. सरकारने लोकायुक्त ही संस्थाच आता बाद करावी. कशाला लोकांच्या पैशाचा विनाकारण अपव्यय करायचा? लोकायुक्त कायद्याला जर अशा प्रकारे कचऱ्याच्या पेटीतच टाकायचे असेल तर त्यापेक्षा ते पद रद्द केलेलेच चांगले राहील अशा थेट शब्दांत न्या. मिश्रा यांनी नाराजी व्यक्त केली.

न्या. मिश्रा गोवा सरकारवर एवढे का भडकले याचे कारण आहे. उच्च स्तरावरील भ्रष्टाचाराला लगाम बसावा यासाठी लोकपाल आणि लोकायुक्तांच्या नियुक्तीची मागणी करण्यात आली होती. त्यासाठी राजधानी दिल्लीत झालेल्या आंदोलनामुळे संपूर्ण देश ढवळून निघाला होता. मात्र जर भ्रष्टाचारावर अंकुशच येत नसेल तर काय?

न्या. मिश्रा म्हणाले की सार्वजनिक पदांवर असणाऱ्या 21 जणांच्या भ्रष्टाचाराचा अहवाल आपण दिला होता. मात्र त्यातील एकावरही कारवाई झाली नाही. या लोकांत माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान आमदाराचाही समावेश आहे. आपल्या कार्यकाळात तब्बल 191 तक्रारी आल्या. त्यातील 133 तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले. 21 तक्रारींचे अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आले होते. त्यावर अद्याप कारवाई झालीच नाही.

गोव्यातल्या लोकायुक्त कायद्यात त्रुटी आहेत. केरळ अथवा कर्नाटक राज्यांत जसे अधिकार लोकायुक्तांना आहेत, तसे येथे नाहीत. माझ्या स्वत:च्या आदेशांची अंमलबजावणी मला करता येत नव्हती. त्यामुळे आपल्याला अगदी असहाय असे वाटत होते, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.