विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याचा कॉंग्रेसचा आग्रह
नवी दिल्ली – देशातील मुस्लिम समुदायाशी संबंधित तिहेरी तलाक विधेयक आज प्रचंड वादळी चर्चेनंतर लोकसभेमध्ये मंजूर झाले. मतदानादरम्यान या विधेयकाच्या बाजूने 303 तर विरोधात 82 मते पडली. जेडियु, कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी मतदानावर बहिष्कार घालून सभात्याग केला.
फेरआढाव्यासाठी स्थायी समितीकडे पाठवण्यात यावे, अशी मागणी कॉंग्रेस पक्षाच्यावतीने आज करण्यात आली. तिहेरी तलाक विधेयकावरील चर्चेमध्ये सहभागी झालेल्या कॉंग्रेसच्या मोहम्मद जावेद यांनी सरकारच्या हेतूबद्दलच शंका घेतली. सरकार मुस्लिम समुदायाला दुय्यम लेखत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारने हे विधेयक फेरआढाव्यासाठी स्थायी समितीकडे पाठवून द्यावे आणि देशभरातील सर्व समुदायांमधील विभक्त महिलांबाबतच्या कायद्याचा विचार करावा. केवळ मुस्लिम महिलांबाबत विचार करू नये, असे जावेद म्हणाले.
देशात घटस्फोटित हिंदू महिलांची संख्या मुस्लिम महिलांच्या तुलनेत अधिक आहे. मुस्लिम पुरुषांना तुरुंगात पाठवण्यासाठीच सरकारने हे विधेयक या विधेयकाचा घाट घालण्यात आला आहे. देशात समुहाकडून घडणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांचा संदर्भ देऊन जावेद यांनी देशातील सध्याचे वातावरण चांगले नसल्याचाही आरोप केला. मुस्लिम महिलांच्या रक्षणासाठी अतिरिक्त कायद्याची गरज नाही. जर पती तुरुंगात गेला, तर मुलांकडे कोण लक्ष देईल आणि पत्नीच्या देखभालीचा खर्च कोण देईल. त्यामुळे या विधेयकाद्वारे मुस्लिम समाज उद्ध्वस्त करण्याचा सरकारचा हेतू आहे, असेही ते म्हणाले.
देशात विभक्त झालेल्या 2.5 लाख महिलांपैकी 2 लाख हिंदू स्त्रिया आहेत. त्यांची काळजी घेतली जायला हवी. जर सरकारला खरोखर मुस्लिम महिलांची काळजी वाटत असेल, तर त्यांना नोकऱ्या, संसद आणि विधानसभेतील आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी जावेद यांनी केली. भाजपच्या 303 खासदारांपैकी एकही मुस्लिम नाही. एकही मुस्लिम मंत्रीही नाही. यातूनच सरकारचा मूळ हेतू स्पष्ट होतो.
भाजपच्या मीनाक्षी लेखी यांनी हा कायदा भाजपचा अजेंडा नही. तर देशाचा अजेंडा आहे, असे संगितले. अखिलेश यादव मुख्यमंत्री असताना उत्तर प्रदेशात शरिया न्यायालये चालवली जात होती, असा संदर्भ लेखी यांनी सांगितला. मात्र त्यावर अखिलेश यादव यांनी लेखी यांच्याशी वाद घालायला सुरुवात केली. महिला खासदार बोलत असताना मध्ये बोलू नये, असे भाजप सदस्य अनुराग ठाकूर यांनी यादव यांना सुनावले.
तिहेरी तलाक पद्धत 22 देशांनी सोडून दिली आहे. एखाद्या समाजाकडे दुर्लक्ष का करायचे. कोणाला तरी हे राजकीय धाडस दाखवणे आवश्यक होते, सध्याच्या सरकारने हे धाडस दाखवले आहे. याबाबत कायदा का करण्यात येऊ नये. ते तर कर्तव्य आहे. प्रथांवरून काही जण देशाची दिशाभूल करत अहेत. जर काहींना सती प्रथा अनुसरायची असेल, तर ती थांबवलीच पाहिजे, असेही लेखी म्हणाल्या.