पुणे : जिल्ह्यात करोनाची संख्या वाढत असल्याने पुण्याचा समावेश “रेड झोन’मध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यासर्व पार्श्वभूमीवर शहरातील अत्यावश्यक सेवांची दुकाने व संस्था वगळता इतर सर्व दुकाने, व्यवसाय बंद राहणार आहे.
मात्र, पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर आणि हिंजवडीवगळून जिल्ह्यातील काही भागांत सर्व क्षेत्रांतील उद्योगांना काही अटी आणि शर्तींवर सोमवारपासून (दि.20) परवानगी देण्यात येणार आहे. ती देताना ते करोनाबाधित क्षेत्र नाही, तसेच स्थानिक आणि कमीत कमी कर्मचारी वर्ग या प्रमुख अटी त्यामध्ये राहणार आहेत. दरम्यान, परवानगी देण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये एकदा कामगार गेला की त्यास पुणे-पिंपरी चिंचवड शहरात येता येणार नाही. कंपन्याच्या व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांची राहण्याची व्यवस्था त्याच ठिकाणी करावी, अशा सूचना उद्योग विभागाने दिल्या आहेत.
करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी दि.3 मेपर्यंत लॉकडाऊन लागू आहे. परंतु करोना बाधितांची संख्या कमी असलेल्या क्षेत्रातील उद्योगांना दि.20 एप्रिलपासून परवानगी देण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. राज्य शासनाने करोनाबाधित रुग्णांची संख्या लक्षात घेऊन तीन झोन केले आहे. यामध्ये रेड, ग्रीन आणि ऑरेंज झोनचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्याचा समावेश रेड झोनमध्ये आहे. त्यामुळे शहराचा बहुतेक भाग सील आहे. त्याचबरोबर शहरालगतच्या गावांमध्ये करोनाचे रुग्ण आढळत असल्याने हवेली तालुक्यातील गावे सील आहेत. यामुळे फक्त ग्रामीण भागातील उद्योगांना अंशत: परवानगी देण्यात येणार आहे. याबाबत उद्योग विभागाचे सहसंचालक एस. एस. सुरवसे यांनी माहिती दिली.
उद्योगांसाठी सूचना
परवानगीसाठी स्वतंत्र वेबपोर्टल तयार करणे सुरू. कंपनीत स्थानिक किंवा कंपनीची कॉलनी, गेस्ट हाऊसमध्ये कामगार असतील, तरच परवानगी
कामगारांच्या वाहतुकीस परवानगी मिळणार नाही. कामाच्या ठिकाणी पुरेशी काळजी घेऊन आणि सामाजिक अंतर ठेवण्याचे बंधन
पहिल्या टप्प्यात आवश्यक तेवढ्याच कामगारांना परवानगी दिली जाणार
कंपनीला आवश्यक तेवढा कच्चा मालाची वाहतूक करण्यासाठीदेखील परवानगी
विभागात पुणे जिल्ह्यातील वाढती रुग्ण संख्या ही चिंतेची बाब आहे. रुग्णांच्या संख्येत घट होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. करोनाचे रुग्ण आढळलेल्या तसेच जास्त घनसंख्या असणाऱ्या भागात लॉकडाऊनची कडकपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना पोलीस प्रशासन, महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना देण्यात आल्या आहेत.
– डॉ. दीपक म्हैसेकर, विभागीय आयुक्त, पुणे
या ठिकाणच्या कंपन्यांना मिळणार परवानगी
रांजणगाव, चाकण, तळेगाव, शिक्रापूर, सणसवाडी, जेजुरी, खेड-शिवापूर, पिरंगुट, भोर, दौंड-कुरंकुंभ, बारामती या ग्रामीण भागातील एमआयडीसीमधील कंपन्यांना उद्योग सुरू करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे.