दुष्काळग्रस्त भागातील मुख्याध्यापकांच्या खिशावर भार

नियमित आहाराचेही अनुदान नाही

नियमित शालेय पोषण आहार योजनेचे इंधन व भाजीपाला अनुदानसुध्दा अजूनपर्यंत प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थी लाभाच्या योजना चालवण्यासाठी शासनाची मानसिकताच नाही, अशी शंका व्यक्‍त केली जात आहे.

नगर   – दुष्काळाग्रस्त भागातील शाळांमधील विद्यार्थ्याकरिता शालेय पोषण आहार योजनेतंर्गत देण्यात आलेल्या पूरक आहाराचे अनुदान पाच महिने लोटूनही उपलब्ध झालेले नाही.त्यामुळे या पोषण आहाराचा बोझा मुख्याध्यापकांवर बसत आहे.शापोआ योजनेत कायमचा अनुदानाचा प्रश्‍न निर्माण होत असल्याने शासन या योजनेबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.

शासनाने घोषित केलेल्या दुष्काळग्रस्त गावातील शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना उन्हाळ्याच्या सुट्टीत शालेय पोषण आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु,उन्हाळ्याच्या सुट्टीत विद्यर्थिी शाळेत उपस्थित राहत नाहीत.त्यामुळे शाळा सुरु झाल्यानंतर नियमित पोषण आहारांसोबत या विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून तीन दिवस पूरक आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.त्यानुसार राज्याच्या दुष्काळग्रस्त गावांतील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून तीन दिवस दूध,फ ळे व अंडी असा पूरक आहार देण्यात येतो.याकरिता प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी पाच रूपये एवढे अनुदान देण्याचे ठरले आहे.

शाळा सुरु होऊन पाच महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी लोटला.
परंतु या योजनेचे एक रूपया अनुदान अजूनपर्यंत प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे या संपूर्ण योजनेच्या खर्चाचा भार मुख्याध्यापकांच्या खिशावर पडत असून मुख्याध्यापकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कुचबंणा होत आहे.त्यामुळे मुख्याध्यापकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अंसतोष पसरला असून मिळणारा पगार कुटुंबासाठी खर्च करायचा की शासनाच्या योजनांवर खर्च करायचा असा संतप्त सवाल मुख्याध्यापक विचारू लागले आहेत.

पूरक पोषण आहाराचे अनुदान दिवाळीच्या आधी मिळेल असे आश्‍वासन पाठपुरावा केल्यानंतर शिक्षण विभागाकडून मिळाले होते.मात्र ते अजूनही न मिळाल्याने मुख्याध्यापकांची दिवाळी साजरी झाली नाही.शासनाने अशा योजनांसाठी आधी उचल द्यावी अन्यथा त्या बंद कराव्यात.

बापूसाहेब तांबे ,जिल्हाध्यक्ष,राज्य शिक्षक संघ

Leave A Reply

Your email address will not be published.