नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी आपण अर्थव्यवस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टीम, डेमोग्राफी आणि डिमांड या पाच स्तंभांवर भारताला आत्मनिर्भर बनवू शकतो असे सांगितले होते. जीडीपीच्या १० टक्के असलेल्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेज बाबतची विस्तृत माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देत आहेत.
- लँड, लेबर, लिक्विडिटीवर भर देणार
- लोकल ब्रॅंड्सना ग्लोबल बनवणार
- प्रदीर्घ चर्चेनंतर आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा अंतिम निर्णय
- स्क्षूम, लघु, मध्यम कुटीर उद्योगांसाठी तीन लाख कोटीचे कर्ज; एक वर्ष कर्जाचा हप्ता भरण्याची गरज नाही.
- २० लाख लघु व मध्यम उद्योगांना फायदा
- १०० कोटीपर्यंतच्या लघु उद्योगांना कर्जामध्ये सवलत
- अडचणीतल्या लघु-कुटीर उद्योगांसाठी २० हजार कोटींची तरतूद
- लघु मध्यम उद्योगांची व्याख्या बदलली
- १० कोटींपर्यंत गुंतवणूक असणारे उद्योग लघु मानले जाणार
- २०० कोटींपर्यंतचे सरकारी टेंडर आता सरकारी पातळीवर भरण्याची मुभा
- जून, जुलै, ऑगस्टपर्यंत पीएफची २४टक्के रक्कम सरकार भरणार
- पीएफसाठी २५०० कोटींची तरतूद
- एनबीएफ (नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी) साठी ३० हजार कोटींची तरतूद
- वीज वितरण कंपन्यांसाठी ९० हजार कोटी
- सरकारी ठेकेदारांना ६ महिन्यांची सूट
- टीडीएसच्या दरात २१ मार्च २०२१ पर्यंत २५ टक्के कपात
- इन्कम रिटर्न भरण्यास मुदतवाढ; ३० नोव्हेंबर २०२० असणार नवी अंतिम तारीख