लक्षवेधी: आसाम राज्यात नागरिकांच्या यादीचा घोळ

प्रा. अविनाश कोल्हे

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी नुकतेच आसामच्या दौऱ्यावर असताना स्पष्ट शब्दांत घोषणा केली की, उत्तर-पूर्व भारतातील राज्यांना खास दर्जा देणारे कलम 371 रद्द केले जाणार नाही. केंद्र सरकारने मागच्या महिन्यांत जम्मू-काश्‍मीरला खास दर्जा देणारे कलम 370 तडकाफडकी रद्द केल्यानंतर या भागातील राज्यांत अस्वस्थता पसरली होती.

शहांनी स्पष्ट शब्दांत जाहीर केल्यामुळे आता वातावरण शांत व्हायला मदत होईल. असे असले तरी नागरिकांच्या यादीवरून आसामात पसरलेला असंतोष काही केल्या कमी होत नाही. आधुनिक काळात व त्यातही खासकरून विसाव्या शतकात “नागरिकत्व’ हा विषय महत्त्वाचा व ज्ज्वलंत झाला आहे. एखादा देशाचा नागरिक असणं ही प्रत्येक व्यक्‍तीची प्राथमिक गरज झालेली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

म्हणूनच आता आसाम राज्यातील नागरिकत्वाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. दररोज या ना त्या प्रकारच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात ज्या वाचून लक्षात येते की तेथे नुकत्याच प्रकाशित करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या यादीत बरेच समूह घेतले गेले नाहीत. ताज्या बातमीनुुसार उत्तर प्रदेश व बिहार राज्यांतून आसाम राज्यात स्थायिक झालेल्या सुमारे पंधरा हजार भोजपुरी लोकांची नावं नागरिकांच्या यादीत नाहीत. म्हणून आता या यादीवरून आसाम राज्यात व पर्यायाने देशात धुमाकूळ सुरू झाला आहे.

वास्तविक पाहता नागरिकांची यादी बनवण्याची प्रक्रिया अगदी शांतपणे व फारसा वाद न होता पूर्ण व्हायला हवी होती. पण आपल्या देशात आता राजकारण एवढ्या टोकाला गेले आहे की जी आधुनिक शासनव्यवस्थेची प्राथमिक गरज असते, ती म्हणजे “नागरिकांची यादी’, ती बनवण्यात एवढा घोळ झाला आहे.

आसाममधील नागरिकांची समस्या तशी जुनी आहे. यासाठी आधी आपल्याला आसामचा भूगोल समजून घ्यावा लागेल. या राज्याची एक सीमा बांगलादेशाशी भिडलेली आहे. येथून या राज्यात व नंतर सर्व देशात बेकायदेशीर बांगलादेशी पसरतात. मुंबईत मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी घुसखोर असल्याची चर्चा नेहमी होत असते. जोपर्यंत ही संख्या नगण्य होती तोपर्यंत याबद्दल कुणी आरडाओरड केली नाही. हळूहळू लक्षात आले की यात निवडणुकांचे राजकारण शिरले आहे. बेकायदेशीररित्या आसाम राज्यात शिरलेल्यांना रेशनकार्ड मिळवून द्यायचे व त्या बदल्यात मतपेढी तयार करायची असा तो हिशेब होता. तसे पाहिले तर हा प्रकार खूप काळापासून सुरू होता. 1971 साली यात प्रचंड वाढ झाली.

तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानात पश्‍चिम पाकिस्तानी सैन्याने अनन्वित अत्याचार केल्यामुळे गरीब बांगलादेशींचे लोंढेच्या लोंढे भारतात शिरू लागले. यामुळे स्थानिक आसामी समाज चिडला. हळूहळू या प्रकारे बेकायदेशीररित्या राज्यांत शिरलेल्यांची मुजोरी वाढली. यामुळे आपली भाषा संस्कृतीच धोक्‍यात येईल या भीतीने भ्रष्ट प्रकारांच्या विरोधात आसामची राजधानी गोहावटी येथील विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी 1979 साली उग्र आंदोलन सुरू केले. दशकभर चाललेल्या या आंदोलनाने सत्तारूढ कॉंग्रेस पक्षाची झोप उडाली.

विद्यार्थ्यांचे आंदोलन एवढे तीव्र होते की पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या पक्षाशी आसाम गण परिषदेशी 15 ऑगस्ट 1985 रोजी करार केला. या कराराला व एकूणच विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भाजपाचा पाठिंबा होता. या करारानुसार 23 मार्च 1971च्या आधी जे आसाम राज्यांत राहात होते व जे हे सिद्ध करू शकतात तेच नागरिक समजले जातील व इतरांना देशातून बाहेर काढले जाईल. या करारानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत आसाम गण परिषद दणदणीत बहुमताने निवडून आली. पण सत्तेच्या खुर्चीत बसणे वेगळे आणि आंदोलनं करणे वेगळे.

हाती सत्ता असूनही आसाम गण परिषदेला बेकायदेशीर घुसखोरांची समस्या सोडवता आली नाही. नाही तर आज या समस्येने डोके वर काढले नसते. आसामी जनता जशी बेकायदेशीररित्या घुसलेल्या बांगलादेशींबद्दल नाराज आहे तशीच ती बिगरआसामी भाषिकांबद्दलही नाराज आहे.

आजही आसाममधील अनेक सत्ताकेंद्रं बांगलाभाषिकांच्या ताब्यात आहेत. आसामी भाषिक जनतेसाठी हेसुद्धा उपरे, बाहेरून आलेले. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून “नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्ट्रर’ तयार करण्याची प्रक्रिया थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू केली. याची पहिली यादी जुलै 2018 मध्ये प्रसिद्ध झाली आणि एकच गदारोळ सुरू झाला. या यादीत सुमारे 40 लाख लोकांची नावं नव्हती. नंतर यासंदर्भात नव्याने काम सुरू केले व नवी यादी अलीकडेच प्रसिद्ध झाली. तरीही त्यात 19 लाख लोकांची नावं नाहीत.

या नव्या यादीत मोठ्या विसंगती आहेत. यात माजी सरकारी अधिकारी वगैरेंची नावंच नाहीत. यादीत ज्यांची नावं नाहीत त्यांना येत्या 120 दिवसांत अर्ज करता येईल. यातून यादीत दुरुस्ती करता येतील. जोपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण व समाधानकारकरित्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आसाममध्ये अस्वस्थता राहीलच. घुसखोरी अनेक कारणांनी होत असते. त्यातील प्रधान कारण म्हणजे आर्थिक उन्नतीची शक्‍यता.

बांगलादेशातून भारतात घुसणारे गरीब बांगलादेशी यांना आर्थिक संधी हवी असते. या आर्थिक घुसखोरीच्या जोडीला आता “अल्पसंख्याक समाज’ हा नवा घटक वाढला आहे. अनेक देशांत बहुसंख्याक समाज तेथे असलेल्या अल्पसंख्याक समाजाला विविध प्रकारचा त्रास देत असतो. यापासून पलायन करण्यासाठी अल्पसंख्याक समाज इतर देशांत आश्रय शोधत असतो. या दोन कारणांनी देशात येत असलेल्या घुसखोरांकडे भूतदयेने बघितले जात असे. अलीकडे मात्र या मार्गाचा वापर करून दहशतवादी तसेच शत्रूृ राष्ट्रांचे हेरसुद्धा देशात घुसत असतात. यांचा कठोरपणे बंदोबस्त करता यावा म्हणून आता अनेक देश नागरिकत्वाबद्दल फार जागरूक झाले आहेत.

एकविसाव्या शतकाचे दुसरे दशक संपताना या मुद्द्याला “आतले विरुद्ध बाहेरचे’ असा आयाम प्राप्त झाला आहे. या सर्व समस्या टाळायच्या असतील तर देशात किती लोकं व कोण लोक आपले नागरिक आहेत व कोण परके आहेत हे माहिती असणे फार गरजेचे असते. त्याच प्रमाणे जे आपले नाहीत त्यांना प्रसंगी क्रुरपणे देशाबाहेर काढणेही तितकेच गरजेचे ठरते. त्या दृष्टीने पाहता आसाममध्ये जी कारवाई सुरू आहे तिचे स्वागत केले पाहिजे.

यात काही खबरदारी घेतली पाहिजे. भारतासारख्या अशिक्षित आणि गरीब देशांत लोकांकडे अजूनही साधे रेशन कार्ड नाही. अशा स्थितीत त्यांच्याकडे आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरे असेल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. म्हणूनच ही समस्या फार कुशलतेने हाताळावी लागेल. निष्कारण घाई केल्यास न्यायाऐवजी अन्यायच होतील. म्हणून या संदर्भात सावधगिरीचा इशारा देणे गरजेचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)