उच्च शिक्षण विभागाच्या आक्षेपावर अधिसभा सदस्यांचा सवाल
…तर मग 2022 पर्यंत थेट शिक्षण बंद असल्याचे स्पष्ट करावे
पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने महाविद्यालये सुरू करण्याच्या निर्णयावर उच्च शिक्षण विभागाने आक्षेप घेतल्याचे पडसाद विद्यापीठाच्या अधिसभेत उमटले. “मद्यालये सुरू झाली; मग महाविद्यालये कधी सुरू करणार,’ अशा भावना व्यक्त करत अधिसभा सदस्यांनी राज्य सरकारच्या आक्षेपावर नाराजी दर्शविली.
पुणे विद्यापीठाच्या प्रत्यक्ष अधिसभेला शनिवारपासून सुरू झाली. कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी सादर केलेल्या अहलावानंतर सदस्यांनी मनोगत व्यक्त केले. त्यावेळी अधिसभा सदस्यांनी महाविद्यालय सुरू करण्याच्या निर्णयावर मते मांडत राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. महेश आबाळे यांनी “विद्यापीठाने महाविद्यालये सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य होता,’ असे म्हटले.
बागेश्री मंठाळकर म्हणाल्या, “राज्यात अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाली, त्यात सुरूवातीला मद्यालये, नंतर देवालय, विद्यालये सुरू करण्यात आली. पण महाविद्यालये बंद ठेवली जात आहेत. मद्यालये महसूल देतात म्हणून सुरू केली. परंतु करोनामुळे महाविद्यालये सुरू करता येणार नसतील तर 2022 पर्यंत थेट शिक्षण बंद असेल, असे स्पष्ट करावे. विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला जात असेल तर अधिसभा सदस्यांनी एकत्र आले पाहिजे,’ असे त्या म्हणाल्या.
डॉ. शामकांत देशमुख म्हणाले, “विद्यापीठाने समिती स्थापन करून त्यांच्या अहवालानुसार महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी एक पाऊल पुढे उचलले आहे. तांत्रिक अडचणी असतील पण विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर बाधा येऊ नये. नियमांचे पालन करून महाविद्यालये सुरू करण्याचा विचार करावा.
डॉ. देवीदास वायदंडे म्हणाले, “आम्हालाही महाविद्यालये सुरू व्हावेत असेच वाटत आहे, पण शासनाने विद्यापीठापेक्षा वेगळी भूमिका शासनाने घेतली असली तरी आज ना उद्या महाविद्यालये सुरू करावी लागतील.’
मार्चमध्ये महाविद्यालये बंद झाल्यानंतर ऑनलाइन शिक्षणासाठी व्यासपीठ तयार करणे, कंटेन्ट तयार केला. सर्व प्राचार्य, विद्यार्थी, प्राध्यापक, संघटना यांनी महाविद्यालये सुरू करावेत अशी मागणी केली होती. विद्यापीठाने याबाबत परिपत्रक काढले आहे, पण शासनाने कोठेही महाविद्यालये सुरू करू नये असे म्हटलेले नाही, पण आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेशी संपर्क साधून, शासनाशी चर्चा करून दोन ते दिवसांत प्रत्यक्ष महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
– डॉ. एन. एस. उमराणी,
प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ