नवी दिल्ली – तागाच्या विविध पिशव्यांमध्ये अन्नधान्य 100 टक्के आणि साखर 20 टक्के अनिवार्यपणे पॅक करण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक बाबीसंबंधीच्या मंत्रिमंडळ समितीने मंजूरी दिली आहे.
विविध तागाच्या पिशव्यांमध्ये साखर पॅक करण्याच्या निर्णयामुळे तागाच्या उद्योगाला चालना मिळेल. तसेच, या निर्णयामध्ये असेही आदेश देण्यात आले आहेत की सुरुवातीला धान्य पॅक करण्यासाठी 10 टक्के तागाच्या पिशव्या जीईएम पोर्टलवर रिव्हर्स ऑक्शनद्वारे ठेवल्या जातील. यामुळे हळूहळू किंमत संशोधन होईल. ज्यूट पॅकेजिंग मटेरियल (जेपीएम) अधिनियम 1987 अंतर्गत अनिवार्य पॅकेजिंग नियमांचा विस्तार सरकारने केला आहे.
तागाच्या पॅकेजिंग साहित्याचा पुरवठा किंवा इतर आकस्मिकता, कमतरता किंवा व्यत्यय असल्यास वस्त्रोद्योग मंत्रालय संबंधित वापरकर्त्या मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून या तरतुदींमध्ये आणखी शिथिलता आणत जास्त उत्पादनाच्या 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करू शकते.
तागाच्या उद्योगाशी संबधित 3.7 लाख कामगार आणि लाखो कुटुंब उपजिविकेसाठी या क्षेत्राशी संबंधित आहेत, हे लक्षात घेता सरकार तागाच्या क्षेत्राच्या विकासासाठी सातत्याने समन्वयित प्रयत्न करत आहे.
याचा लाभ देशातील पूर्व आणि ईशान्य प्रदेशातील शेतकरी आणि कामगारांना, विशेषत: पश्चिम बंगाल, बिहार, ओदिशा, आसाम, आंध्र प्रदेश, मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यांना होईल.