गहूंजे हत्याप्रकणातील नराधमांची फाशी रद्द

हायकोर्टाचा निर्वाळा ; शिक्षेच्या अंमलबजावणीला दिरंगाई झाल्याने जन्मठेप

मुंबई: 13 वर्षांपूर्वी पुण्यातील गहुंजे इथे बीपीओ कर्मचाऱ्यावर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी दोषींची फाशी उच्च न्यायालयाने आज रद्द केली. राष्ट्रपतीनीं दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर फाशीची शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र आणि राज्य सरकारकडून झालेला विलंबावर बोट ठेवत न्यायालयाने फाशीची शिक्षा रद्द करत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. केंद्र तसेच राज्य सरकार यांच्यापैकी कोणीही केलेली दिरंगाई दोषीच्या मुलभूत अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ठोठावलेल्या फाशीच्या अंमलबजावणीला केंद्र आणि राज्य सरकारने केलेल्या दिरंगाईचा ठपका उच्च न्यायालयाने ठेवला.

पुण्यातील कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या एका महिला कर्मचाऱ्यावर बलात्कार करुन तिची निर्घृण हत्या केल्याप्रकरणी आरोपी पुरूषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकडे या दोघा आरोपींना पुणे सत्र न्यायालयाने मार्च 2012 फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने आणि 5 मे 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर राज्यपालांनी साल 2016मध्ये, तर राष्ट्रपतींनी 2017मध्ये त्यांच्या दयेचा अर्ज फेटाळून लावला.

त्यानंतर दोन वर्षांनी 24 जून 2019 रोजी फाशी देण्यासंबधी वॉरंट जारी करण्यात आल्याने या दोघा आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन फाशी रद्द करून जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी. बी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहिर केला.

शिक्षा सुनावल्याच्या दिवसांपासून आरोपी आणि त्यांचे कुटुंबिय दररोज मरणाच्या सावटाखाली जगत आहेत. तसेच शिक्षेची अंमलबजावणी होण्यात लागणारा विलंब त्यांची शिक्षा माफ होईल, अशी आशा निर्माण करतो. त्यांच्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याने फाशी रद्द करून जन्मठेप द्यावी, असा युक्तीवाद दोषींमार्फत केला होता. तो न्यायालयाने ग्राह्य मानून फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेपीची शिक्षा ठोठावली.


केंद्र आणि राज्य सरकारवर ठपका

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र आणि राज्य सरकारकडून दिरंगाई झालेली आहे. ही दिरंगाई आवश्‍यकता नसताना झाली असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला. तसेच डिजिटल युगात राज्य सरकारने शिक्षेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात पत्र आणि टेलीग्रामसारखी वेळकाढू माध्यमांचा वापर केला. त्याऐवजी जलद गती माध्यमांचा वापर करायला हवा होता. फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची होती. परंतू केवळ पत्रव्यवहार करणे म्हणजे त्याची पूर्तता करणे नाही. दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करता आली असती ती झाली नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्‍त केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)