घटस्थापनेला आपण देवीची पूजा करतो. नऊ दिवस तिच्यापुढे दिवा तेवत ठेवतो. तिच्यापुढे चिमुकले शेत तयार करतो. उगवणाऱ्या शेतीच्या सर्जनानेच सर्जनशील देवीचा सन्मान करण्याची कल्पना किती अर्थपूर्ण आहे, नाही का? मात्र, मनात सहज विचार आला, मातीतून वर येणारा अंकूर आपण नवरात्रात जसा जपतो, दिवा विझू नये म्हणून काळजी घेतो; तशी काळजी स्त्रीच्या पोटात रुजणाऱ्या गर्भांकुराची घेतो का? गर्भ मुलाचा असो की मुलीचा; त्याचे आपण स्वागत करतो का?
भारतात जन्माला येणाऱ्या मुलींचे दरहजारी प्रमाण दिवसेंदिवस चिंता वाटावी इतके कमी होत चालले आहे. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ही राज्ये या बाबतीत आघाडीवर आहेत. अर्थात महाराष्ट्रही या बाबतीत मागे नाही. एकूणच स्त्रीभ्रूण हत्येमध्ये प्रगत राज्ये आणि उच्चभ्रू समाज अग्रेसर आहे. पोटातला गर्भ सुदृढ आहे की नाही, यासाठी केल्या जाणाऱ्या चाचणीचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर लिंग निदानासाठीच केला जाऊ लागला आणि मुलगी असेल तर गर्भपात होऊ लागले. साहजिकच गर्भपात करून देणारी सेंटर्सही जागोजागी वाढू लागली आहेत. या उद्योगाची उलाढाल पाचशे कोटींच्या वर आहे. एनआरआयसुद्धा इथे येऊन गर्भपात करतात.
वास्तविक गर्भलिंग परीक्षाबंदीचा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातीलच नव्हे तर जगातील पहिले राज्य आहे. 28 एप्रिल 1988 या दिवशी या विधेयकास राष्ट्रपतींची संमती मिळाली व महाराष्ट्र पीएनडीटी ऍक्ट जन्माला आला. या गोष्टीस आता तीस वर्षे झाली तरी स्त्रीभ्रूणहत्या बंद तर झाली नाहीच; उलट ती अधिक जोमाने चालू आहे. तीस वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात सुमारे एक हजार गर्भलिंग परीक्षा केंद्रे होती. शहरातल्या गल्लीबोळात व खेड्यापाड्यात ही सोय पोचली आहे. त्याचा व्याप आता शेकडो कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे. या आर्थिक हितसंबंधांवर व त्यावर पोसल्या जाणाऱ्या डॉक्टर्स व नोकरशहांच्या हातमिळवणीवरच हा धंदा फोफावला आहे. कोणतेही क्लिनिक सुरू करण्यासाठी रजिस्ट्रेशन करणे व “येथे गर्भलिंग परीक्षा केली जात नाही’ अशी पाटी मुख्य हॉलमध्ये लावणे सक्तीचे आहे, पण या कायद्याचेसुद्धा सर्रास उल्लंघन होत असते.
सुदैवाने पीएनडीटी ऍक्टसारखा अतिशय चांगला व्यवहार्य कायदा आपल्या हातात आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी नीटपणे केली जात नाही. देशभरात या प्रकारच्या हजारो केसेस प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्रात शेकडो खटले निर्णयाविना पडून आहेत. कधीतरी एखाददुसऱ्या खटल्याचा निर्णय लागतो. बहुतेक खटल्यात एक तर डॉक्टर निर्दोष सुटतात किंवा त्यांना अगदी किरकोळ शिक्षा होते.
स्त्रीभ्रूण हत्येबाबतचे कायदे कठोरपणे व निःस्पृहपणे अंमलात आणले तर स्त्रीचा जन्माला येण्याचा हक्क अबाधित ठेवणे आपल्याला अशक्य नाही. त्यासाठी कायद्याच्या अंमलबजावणीबद्दल सर्व संबंधितांचे प्रशिक्षण करायला हवे. या प्रकरणामधे जे डॉक्टर दोषी ठरतात, त्यांची नोंदणी ताबडतोब रद्द करायला हवी. अशा खटल्यांना इतकी प्रसिद्धी मिळायला हवी की दोषी डॉक्टर बदनाम तर व्हायला हवाच, शिवाय इतरांना या कायद्याचा धाक वाटायला हवा. पण सध्या या बाबतीत इतका गहाळपणा आहे की, अगदी चांगल्याचांगल्या डॉक्टरांनासुद्धा अशा कायद्याची नीटशी माहितीसुद्धा नाही. या कायद्यामध्ये काही पळवाटाही आहेत या पळवाटा लक्षात घेऊनच सोनोग्राफी करताना “एफ’ या नावाचा एक फॉर्म डॉक्टरांनी भरावा असा कायदा आहे. पण ज्यांना सोनोग्राफी विघातक कामासाठीच करायची असते, ते डॉक्टर्स हा फॉर्म भरण्याची टाळाटाळ करतात. ही तपासणी कसोशीने व्हायला हवी. तसेच वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या खटल्याचे प्रकरण आता बंद करून सहा महिन्यांत या प्रकारच्या खटल्याचा निकाल लागणे सक्तीचे करायला हवे.
या सगळ्या क्रूर प्रकारामधे आईच्या जीवाचे केवढे हाल होत असतील! यामधे तिला तिच्या मातृत्वाचा अपमानच वाटत असतो. पण किती घरांमध्ये हा निर्णय आईच्या हातात असतो? वंशाचा दिवा लावण्यासाठीच केवळ घरात आणलेली गर्भाशयाची पिशवी असलेली बाई जेव्हा गरोदर राहते, तेव्हा तिच्या बाळावर फक्त तिचा हक्क असत नाही. नवऱ्याचे, सासू-सासऱ्यांचे, समाजाचे दडपण झुगारून, “माझे बाळ मी जन्माला घालणार, इतरांनी त्यात ढवळाढवळ करू नये’ असे दणकून सांगण्याइतके बळ आपण तिच्यात निर्माण तरी केलेले असते का? लहानपणापासून ती जसे इतरांचे ऐकत आली, तसेच याही वेळी ती ऐकते. ते म्हणतील ते निमूटपणे करते. स्वतःच्या शरीरावरचे अत्याचार बिनतक्रार सहन करते. जेव्हा स्त्रीभ्रूण हत्या होते, तेव्हा जन्माला येणाऱ्या मुलीबरोबरच तिच्या आईचाही बळी जात असतो ही वस्तुस्थिती आपण मान्य केली पाहिजे. हे होऊ नये असे वाटत असेल तर मुलीला कणखर आणि स्वतंत्र बनवले पाहिजे. तिला स्वावलंबी बनवलं पाहिजे. त्याचबरोबर घरातील इतरांचेही प्रबोधन करायला हवे. मुलगे जसे वंशाचा दिवा आहेत, तशा मुलीही वंशाच्या तेजस्वी दीपकळ्या आहेत. त्या अवेळी मालवू नयेत म्हणून सर्व स्तरावर प्रयत्न व्हायला हवेत. या नवरात्रात देवीला स्मरून आपण हा निश्चय करू या.
माधुरी तळवलकर