मुंबई – क्रिप्टो करन्सीच्या संबंधात केंद्र सरकारकडून जे विधेयक आणले जाणार आहे त्या संबंधात आम्हाला 17 जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीत माहिती द्या आणि या संबंधात आणखी काय कार्यवाही झाली आहे त्याचीही कल्पना द्या अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.
या संबंधात कायदा करा अशी सूचना आम्ही संसदेला देऊ शकत नाही असेहीं हायकोर्टाच्या खंडपीठाने आज स्पष्ट केले आहे.
ऍडव्होकेट आदित्य कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून क्रिप्टोकरन्सीच्या संबंधात देशात रितसर कायदा करावा अशी मागणी केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्यावेळी कोर्टाने ही सूचना केली.
याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की देशात क्रिप्टोकरन्सीचा अनियंत्रित व्यवसाय सुरू आहे. त्यातून गुंतवणुकदारांच्या हिताला बाधा येत आहे. या संबंधात देशात कोणतेही नियंत्रण किंवा कायदे नाहीत. सरकारला हे कायदे करण्याची सूचना हायकोर्टाद्वारे केली जावी अशी मागणी त्यांनी या याचिकेत केली आहे.
यावेळी केंद्र सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की क्रिप्टोकरन्सीच्या संबंधातील विधेयक केंद्र सरकारने संसदेच्या चालू अधिवेशनातच आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि कदम यांनी कोर्टाच्या निदर्शनाला आणून दिले की केंद्र सरकारने सन 2018 आणि 2019 या दोन वर्षांमध्ये अशाच प्रकारच्या दोन घोषणा केल्या होत्या पण त्या अनुषंगाने प्रत्यक्षात मात्र काहीही कार्यवाही झाली नाही. त्यानंतर कोर्टाने वरील सूचना करीत या विषयावरील सुनावणी 17 जानेवारीला घेण्याचा घोषित केले.