नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने काही खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली आहे. पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मात्र हा माल खुल्या मार्केटमध्ये सरकारी हमी किमतीपेक्षा कमी दरात विकावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत नाही. म्हणून सरकारने हमीभाव हा शेतकऱ्यांचा कायदेशीर हक्क ठरवला पाहिजे, अशी मागणी कॉंग्रेसने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी जो हमीभाव सरकारने निश्चित केला आहे त्याच दराने त्यांच्या मालाची खरेदी करावी, अशी कायदेशीर सक्ती जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या हमीभावाला काही किंमत नाही, असे कॉंग्रेसचे नेते सुनील जाखड यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
हमीभाव जाहीर करूनही शेतकऱ्यांचा माल त्या भावाने विकला जात नसेल तर पंतप्रधान मोदींचे सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न हवेतच विरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नुसते हमीभाव वाढवून चालणार नाही तर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कायदेशीर चौकट निश्चित करावी लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
सरकारने शास्त्रीय दृष्टिकोनातून हमीभाव निश्चित करण्यासाठी कृषी मूल्य आयोगाची अजून स्थापना केलेली नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला गहू आणि तांदूळ सरकार काही प्रमाणात हमीभावाने खरेदी करते पण सरकारी यंत्रणा अन्य कृषी माल मात्र खरेदी करीत नाहीत, त्यामुळे त्यांना तो खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दराने विकावा लागतो, असा दावाही त्यांनी केला.