प्रश्न – मी सन 2011 मध्ये एक जुनी मिळकत विकत घेतली. सदर मिळकत एकूण तीन मजल्याची असून त्यातील तळ मजल्यावर एक 300 चौरस फुटाचे दुकान भाडेकरूकडे असून तो तेथे त्याचा व्यवसाय करीत आहे. आमचे कुटुंबामध्ये मला तीन मुले आहेत व माझी दोन मुले हे स्वतंत्र व्यवसाय करीत आहेत. माझा धाकटा मुलगा उच्चशिक्षित असून त्याला शेअर्स ट्रेडिंग या व्यवसायाची माहिती आहे व माझे या मुलास त्याचे ऑफिससाठी जागेची गरज आहे. माझा दुकानदार असलेला भाडेकरू मला गेली पाच वर्षांपासून भाडे देत नाही, तर मला माझे मिळकतीमधील दुकानाचा ताबा मिळू शकेल का?
उत्तर – आपण आपल्या प्रश्नात दिलेल्या माहितीवरून आपली दुकानाची जागा भाडेकरूकडून मिळण्याची गरज ही खरी व प्रामाणिक आहे. आपल्या दुकानातील भाडेकरूने आपणास ही जागा दिल्यास त्याला काही अडचण येणार नाही, त्यामुळे तुम्ही याबाबतीत लघुवाद न्यायालयामध्ये भाड्याने असलेल्या दुकानातील भाडेकरूकडून जागेच्या ताब्यासाठी रितसर दावा दाखल करावा व त्यामध्ये भाडेकरू असलेल्या दुकानाबाबतचे थकीत भाड्याची मागणी करावी. या दाव्यामध्ये तुम्ही व तुमच्या मिळकतीमधील दुकानाचा ताबा तुम्हाला प्रामाणिकपणे स्वत:चे मुलासाठी हवा आहे याचे सविस्तर वर्णन करावे व त्यासाठी आवश्यक असणारे सर्व तोंडी व लेखी पुरावे दाखल करावे व त्याचे आधारे तुम्हाला तुमचे दुकानाचा जागेचा ताबा मिळण्यासाठी मे. कोर्टाकडून हुकूमनामा मिळेल तसेच भाडे वसुलीचा हुकूमदेखील मिळेल.
प्रश्न – आमची पेठेत जुनी मिळकत आहे व आमचे या मिळकतीमधील एका भाडेकरूने त्यांचे ताब्यातील खोली चार विद्यार्थ्यांना पोटभाड्याने दिली आहे व हा भाडेकरू त्या पोट भाडेकरूकडून दरमहा रक्कम रु. 6,000/- इतके भाडे घेत आहे, तसेच या भाडेकरूने मिळकतीचे जवळच दुसऱ्या एका इमारतीमध्ये एक 600 चौरस फुटाची सदनिका विकत घेतली असून तो त्या ठिकाणी त्यांच्या सर्व कुटुंबीयांसह राहात आहे. तर अशा परिस्थितीमध्ये आम्हास आमचे भाडेकरू विरुद्ध कुठली कारवाई करता येईल?
उत्तर – आपण याबाबतीत सर्व प्रथम तुमचे भाडेकरूला नोटीस द्यावी व या नोटिसीमध्ये त्याने तुमच्या मालकीचे जागेमध्ये अनाधिकाराने व बेकायदेशीररीत्या पोट भाडेकरू ठेवले असल्याचा उल्लेख करावा, तसेच या नोटिसीमध्ये आपण त्या भाडेकरूस दुसरीकडे जागा राहण्यास घेतली आहे याचादेखील उल्लेख करावा व या दोन कारणासाठी खोलीचा ताबा मागावा, जर भाडेकरूने नोटीस घेऊन देखील जर आपणास ताबा दिला नाही तर तुम्ही या खोलीचे ताब्यासाठी लघुवाद कोर्टाकडे दावा करावा व खोलीचा ताबा मागावा. आपणास निश्चितपणे या परिस्थितीचा विचार करून मे. न्यायालय ताब्यासाठी हुकूमनामा करेल, आपण हा ताबा मागण्यासाठी नोटीस देणे हे बंधनकारक नाही, तुम्ही नोटीस न पाठविता देखील मे. कोर्टाकडे या खोलीची मागणी न्यायालयात करू शकता.
प्रश्न – आम्ही आमचे वडिलांचे मृत्यूपत्रामध्ये प्रोबेट मिळण्यासाठी मे. कोर्टामध्ये अर्ज केला आहे, सदरचे मृत्यूपत्र कायदेशीर नाही या कारणास्तव व मृत्यूपत्र करणाऱ्यास हे मृत्यूपत्र करण्याचा अधिकार नाही असे म्हणून आमचे चुलतभावानी त्यास हरकत घेतली आहे. तर आम्हास मागणी केल्याप्रमाणे मे. कोर्टाकडून प्रोबेट मिळेल का?
उत्तर – आपल्या प्रश्नातून आपले वडिलांचे मृत्यूपत्र हे न्यायालयात हरकत घेतल्याचे आहे व त्यामुळे तुमचा न्यायालयात चालू असलेल्या प्रोबेट अर्जाचे आता दाव्यामध्ये रूपांतर होईल व त्याप्रमाणे तुम्हास हा तुमचा अर्ज दाव्याप्रमाणे चालवून मग त्यावर गुणदोष बघून योग्य तो कायदेशीर निर्णय होईल.
प्रश्न – हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणे पती पत्नीने मे. कोर्टात न जाता त्यांचे समाजातील रूढीनुसार काडीमोड घेतला तर यातील पती पत्नींना दुसरा विवाह करण्यास काही अडचण राहू शकते का?
उत्तर – हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदीनुसार पती पत्नीमधील वैवाहिक संबंध केवळ काडीमोड करून संपुष्टात आणता येत नाही. त्यासाठी मे. न्यायालयातून घटस्फोटाचा हुकूमनामा घ्यावा लागतो, जर पती पत्नी स्वइच्छेने त्यांचे कौटुंबिक संबंध संमतीने घटस्फोटाचा अर्ज करून घटस्फोटाचा हुकूमनामा मिळवू शकतात. त्यासाठी हिंदू विवाह कायदा कलम 13 (ब) प्रमाणे तरतूद केली आहे. पण त्यासाठी पती पत्नी यांचा विवाह त्या अर्जाचे अगोदर एक वर्षापूर्वी झालेला आहे असे नमूद करणे आवश्यक आहे. सदरचा घटस्फोट अर्ज हा गुणदोषांवर चालत नसल्याने फक्त अर्जदार व जाब देणार यांचे अर्ज प्रतिज्ञापत्र एवढ्यावर मंजूर केला जातो.
प्रश्न – आम्ही राहात असलेल्या इमारतीमध्ये एकूण 25 सदनिका असून आमचे संस्थेचा कारभार हा व्यवस्थित चालू आहे, परंतु आमच्या संस्थेमधील एक सभासद संस्थेचे देखभालीची फी (मेटेनन्स) कित्येक वर्ष देत नाही. तसेच त्याने त्यांच्या सदनिका संस्थेच्या परवानगीशिवाय तिऱ्हाईत इसमास भाड्याने दिली आहे व हा तिऱ्हाईत इसम संस्थेच्या एकत्रित (कॉमन) पार्किंगमध्ये सभासद नसताना मुद्दामहून खोडसाळपणे त्याच्या चारचाकी व दुचाकी गाड्या आणून लावत आहे. त्यांना याबाबत संस्थेने अनेकवेळा तोंडी सूचना देऊन देखील त्याचा हा उपद्रव संस्थेतील अन्य सभासदांना सोसावा लागत आहे. तरी याबाबत आम्ही काय कारवाई करावी?
उत्तर – सदर तुमचे अर्जाबाबतीत महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम 35 मध्ये स्पष्टपणे तरतुदी दिल्या आहेत व त्यामुळे संस्थेला या सभासदाचे सभासदत्व रद्द करून त्यांची सदनिका संस्थेच्या ताब्यात देण्याचा अधिकार केला आहे. त्यासाठी आपण प्रथम संस्थेतील अन्य सभासदांकडून लेखी तक्रारी संस्थेच्या नावाने घ्याव्यात व त्यानंतर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मिटींगमध्ये ठराव करून त्या उपद्रव करणाऱ्या सभासदास त्यांचे विरुद्ध सभासदत्व रद्द का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस द्यावी व मग त्यांचे उत्तर आल्यानंतर त्या सभासदांस सर्व सभासदांची मिटींग घेऊन त्या मिटींगमध्ये त्या सभासदाचे सभासदत्व रद्द करण्याचा ठराव बहुमताने संमत करून घ्यावा व अशारीतीने कारवाई केल्यानंतरही संस्थेने सहकारी निबंधकाकडे हा ठराव अंमलात आणण्यासाठी अर्ज करावा. सहकारी निबंधकाने हा अर्ज संस्थेच्या बाजूने मंजूर केल्यानंतर संस्था त्या सदनिकेचा ताबा सभासदांकडून व त्यामध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीकडून ताब्यात घेऊ शकते.
प्रश्न – आम्ही पती पत्नी खूप वयस्कर असून आमची मुले आमचे पालन पोषण करण्यास साफ दुर्लक्ष करीत आहेत व त्यामुळे आमची उपासमार होऊन आम्हाला आमचे पालन पोषण करणे, मेडिकल व डॉक्टरचा खर्च करणे, अगदी अवघड व मुश्किल होत आहे, तर याबाबत आमचे मुलांवर कारवाई करू शकतो का?
उत्तर – आपल्या देशामध्ये अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसर व नैतिकपणे आपल्या मुलांनी आपल्या पालनपोषणाचा खर्च करणे बंधनकारक आहे व अशारीतीने जर आपली मुले या पोटगी देण्यामध्ये व पालन पोषणामध्ये चुकारपणा करीत असतील तर आपणास याबाबत न्यायालयामध्ये जाऊन पोटगीची मागणी निश्चितपणे करता येईल व त्या अर्जाचे कामी मे. न्यायालयात आपणास आवश्यक असणारी पोटगीची रक्कम खर्चासह मान्य करेल.