देशात गेल्या 24 तासांत 90 हजारांपेक्षा जास्त करोनाबाधित आढळले. नव्याने बाधित सापडण्याचा विक्रम रोज प्रस्थापित होतोय व 24 तासांत मोडलाही जातो आहे. पुणे शहरातील आकडाही दिवसभरात दोन हजारच्या पार जातो आहे. वाढत्या बाधितांचे प्रशासनालाही टेन्शन आले आहे. प्रशासन त्यांच्या परीने काम करत आहेच. मात्र मध्यंतरी खाली आलेला आकडा आता परत दोन हजारच्या घरात स्थिरावल्यामुळे तेही हतबल झाले आहेत. त्यांच्याकडे टीकेची तोफ वळवण्यात आली आहे.
प्रश्नांची सरबत्ती सुरू झाली आहे. बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. चर्चा केल्या जात आहेत, सल्ले घेतले जात आहेत. त्यानंतर प्रशासनाकडेच बोट दाखवले जातेय. यंत्रणेला एक विशिष्ट चेहरा नसतो. प्रमुख पदावर बसणारे दोन-चार चेहरेच तेवढे दिसतात. त्यामुळे त्यांच्यावर कितीही टीका केली तरी त्यांच्या चेहऱ्यावरची रेष हालल्यासारखी दिसत नाही. त्यावरून पुन्हा यंत्रणेचा ढिम्मपणा, मख्खपणा असली विशेषणे वापरून त्यांनाच झोडले जाते. संपूर्ण देशाचा अथवा शहराचा कारभार चालवणे म्हणजे काही त्रुटी राहणारच. त्याला म्हटले तर दोष देताही येतो. मात्र हे कुठपर्यंत चालवायचे. बोट दाखवताना आपल्या जबाबदाऱ्यांचे निर्वहन कोणी करायचे? करोनाचा धोका अद्याप कायम असल्याचे आकडेवारी सांगते आहे. करोनावर औषध नाही, हेही पहिल्या दिवसापासून ठाऊक आहे.
करोनासह जगायला शिका हेही यथावकाश बिंबवले गेले आहे. करोनामुक्त होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढते आहे, हेही समोर आले. मृत्यूदर घटतोय हेही स्पष्ट झाले आहे. कदाचित येथेच सगळे बिघडले आहे का? औषध नाही व माणूस मरतोच ही जी भीती सुरुवातीच्या टप्प्यात होती ती पूर्णत: लोप पावली आहे. तिचा लवलेशच नाही. करोनासह जगा म्हणजे करोनाला आमंत्रण देत फिरा, असा सोयीस्कर अर्थ काढला गेला आहे. त्यामुळे अगोदर भयापोटी जी जागरूकता ठेवली जात होती, ती पूर्ण नाहीशीच झाली आहे. पुणे जिल्ह्याचेच उदाहरण बोलके आहे. लक्षणे आढळल्यानंतरही रुग्णालयात जाण्यास विलंब केला जातो आहे. त्याचा तक्ताच माध्यमांनी प्रसिद्ध केला आहे. लक्षणे जाणवायला लागल्यावर पहिल्याच दिवसात रुग्णालयात दाखल होणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ दहा टक्के आहे. दोन-चार दिवस स्वत:लाच तज्ज्ञ समजून बिनधास्त राहणारे आणि राजरोसपणे बाहेर फिरत स्वत:चा आणि इतरांचाही जीव धोक्यात घालणाऱ्यांचे व त्यानंतर अगदी गॅसवर जायची वेळ आल्यावर रुग्णालयात दाखल होणाऱ्यांचे प्रमाण जवळपास 31 टक्के आहे. काही महाभाग त्यांच्याही पुढचे आहेत.
पाच-सहा दिवस किंवा एक आठवडा ते वाट पाहतात. त्यानंतर डॉक्टरांकडे जातात. त्यांचीही संख्या अनुक्रमे 12 टक्के आणि 39 टक्के आहे. 10 टक्के लोक अगदी नाईलाज म्हणून व आता पर्याय नाही अशी डॉक्टरांवर व प्रसंगी शहरावर उपकार केल्याची भावना घेऊन आठवडाभरानंतर दाखल होतात. सर्दी-खोकला, घसा दुखणे, ताप ही लक्षणे आहेत. मात्र ते झाले म्हणजे करोनाच झाला असेही नाही. पण हे डॉक्टरांना ठरवू द्या. त्यांच्याकडे एकदा जाण्याचे कर्तव्य तरी पूर्ण कराल की नाही. अगदी आठवडाभर आजार अंगावर काढल्यावर आणि तोपर्यंत सर्रास तो गावभर मिरवल्यावर रुग्णालयात जाण्यात कसले भूषण? हा भीतीचा आणि बेफिकिरीचाही प्रकार आहे. कारण हे लोक “मानवी बॉम्ब’ हा शब्दही अतिशयोक्ती ठरणार नाही असे झालेले असतात. सुरुवातीच्या टप्प्यातच उपचार सुरू केले तर करोनावर मात करता येऊ शकते. तुम्ही जेवढा विलंब कराल तेवढा तो तुमच्याशी घातक खेळ खेळेल. कदाचित स्वाईन फ्लूच्या आठवणी ताज्या असतील. नंतर तो आपोआप गेला.
करोनाचेही तसेच होईल असा अतिप्रचंड आत्मविश्वास कुठेतरी मनात घर करून असावा. पण स्वाईन फ्लूची व्याप्ती अत्यंत मर्यादित होती. करोनाने महासत्तांनाही गुडघ्यावर बसवले आहे. शिस्त, स्वच्छता आणि जबाबदारीची वर्तणूक याकडे त्या लोकांचा कटाक्ष होता. त्यामुळे करोना हद्दपार झाला नसला तरी काबूत ठेवण्यात ते यशस्वी झाले. आपण पाच महिने सगळे बंद ठेवून आहे तेथेच पुन्हा येऊन थांबलो अशी परिस्थिती आहे. तसे जर नसते, तर एव्हाना बाधितांचे प्रमाण घटण्यास सुरुवात झाली असती. आजही बाधितांची संख्या करोनामुक्तांच्या संख्येपेक्षा जास्त आढळते आहे. महाराष्ट्रासह पाच राज्यांत ही स्थिती आहे.
महाराष्ट्रातही मुंबई आणि पुणे या दोन इंजिनांनाच सर्दी झाली आहे. अधिकारी बदलले, बैठकांची सत्रे संपली मात्र कोंडी काही फुटलेली नाही. जेव्हा रिझल्ट मिळत नाही, तेव्हा कोणावर तरी खापर फोडावे लागते. प्रशासन आता रडारवर आहे. पहिली लाट आली तेव्हा यंत्रणा रस्त्यावर दिसत होती. त्यामुळे काहीसा अटकाव करण्यात यश आले होते. मात्र जूनच्या “अनलॉक’पासून प्रशासनानेच गांभीर्य कमी केले. आपली यंत्रणा मागे घेतली. त्यामुळे भय संपले असा तर्क आहे. तो चुकीचा असल्याचे कोणी म्हणणार नाही. मात्र, अडीच तीन महिने मुर्खांनाही शिकवण्यासाठी पुरेसे होतात. आपण काय संकटात आहोत, याची जाणीव जर सुसंस्कृत शहरांमध्ये राहणाऱ्यांना सगळ्याच माध्यमांतून माहितीचा मारा होत असूनही जर होत नसेल तर त्याला केवळ प्रशासनच जबाबदार आहे का? करोनामुळे व्यवहार थांबायला नकोत हेही खरे. अन्यथा महामारीच्या नावाखाली महामंदीला आमंत्रण दिल्यासारखे होईल. किंबहुना तसे अगोदरच दिले गेले आहे.
आपल्याला आता महामारी आणि महामंदी अशा दोन्ही आघाड्यांवर लढावेच लागणार आहे. कोणतेही युद्ध लढताना किमान आपली सुरक्षा कवचे जवळ असण्यात काही कमीपणा नसतो. जर तुम्हाला काम करायचे असेल अन् करोना नको असेल तर किमान खबरदारी घ्यावीच लागेल. पोलीस नव्हते म्हणून मास्क घातला नाही अशी उत्तरे पोरकटपणाची ठरतील. मास्क पोलिसांना दाखवण्यासाठी नाही, तर तुमच्या स्वत:च्या सुरक्षेसाठी आहे, एवढे जरी भान असले तरी पुढच्या अवघड प्रसंगांना टाळता येईल.
“अनलॉक’ झाले म्हणजे करोना “लॉक’ झाला असल्याच्या थाटात सगळे व्यवहार सुरू आहेत. हे कशाचे द्योतक? करोनाची लस अजून तयार झालेली नाही. ती कधी होणार याचेही उत्तर कोणाकडे नाही. लॉकडाऊन हा त्याच्यावर उपाय नाही. जगायचे असेल आणि इतरांनाही जगू द्यायचे असेल तर दक्षता घेतली जावी हीच काळाची गरज आहे. आपण आपल्या स्वत:ची काळजी घेत जरी कामकाज केले तरी बऱ्याच अंशी समस्या आटोक्यात ठेवता येऊ शकते.