अग्रलेख: बिनखात्याचे मंत्रिमंडळ

महाराष्ट्राचे विद्यमान राजकारण म्हणजे राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श उदाहरणच म्हणावे लागेल. एकतर विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सरकार स्थापन करण्यास विलंब झाल्याने राष्ट्रपती राजवट जारी करावी लागली होती. त्यानंतर परस्पर विरोधी विचारांचे पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी सरकार स्थापन केले; पण आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वखालील तीन पक्षांचे सरकार स्थापन होऊन 14 दिवस झाले तरी मंत्रिमंडळात समावेश झालेल्या 6 मंत्र्यांच्या खात्यांचे वाटप झालेले नाही एवढेच नाही तर मंत्रिमंडळाचा विस्तारही झालेला नाही. राज्याच्या विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन काही दिवसांवर येऊन ठेपले असताना या अधिवेशनाला बिनखात्याचे मंत्रिमंडळ सामोरे जाण्याचा विक्रमही राज्याला पाहावा लागणार आहे.

भारतीय राजकारणाने आतापर्यंत बिनखात्याचे मंत्री पाहिले होते; पण आता संपूर्ण मंत्रिमंडळच बिनखात्याचे असण्याची पहिलीच घटना असावी. मंत्र्यांना जेव्हा लालदिव्याच्या गाडीचे आणि राजशिष्टाचाराचे अप्रूप असायचे तेव्हा तेव्हा पक्षातील असंतुष्टांना समाधानी करण्यासाठी त्यांना बिनखात्याचे मंत्री केले जाई; पण आता तशी स्थिती नसतानाही केवळ राजकीय अपरिहार्यता आणि तडजोडी यामुळे राज्यातील नवीन सरकारमधील मंत्र्यांना अद्याप मंत्रिपदे मिळाली नाहीत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांचे शिवसेनेतील सहकारी सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील, छगन भुजबळ आणि कॉंगेसचे बाळासाहेब थोरात, नितीन राऊत हे सातजण सध्या शपथबद्ध मंत्री असूनही त्यांच्याकडे विशिष्ट खाते नसल्याने गेल्या 14 दिवसांत या मंत्र्यांना कोणतेही काम करता आलेले नाही. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयात जाऊन कार्यभार स्वीकारला; पण इतर कोणाही मंत्र्याला कार्यभार स्वीकारता आला नाही. त्यांना आपले कार्यालय कोणते हेच माहीत नाही. आता नागपूर अधिवेशनानंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटप केले जाईल, असे संकेत दिले जात आहेत. तसे झाले तर नागपूर अधिवेशनात विरोधी पक्षांच्या प्रश्‍नांना कोण उत्तर देणार हा प्रश्‍न माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.

नागपूरचे अधिवेशन छोटे असल्याने या अधिवेशनात प्रश्‍नोत्तराचा तास असणार नाही त्यामुळे मोठे काम वाचले असले तरी इतर कामकाजात मंत्र्यांना सामोरे जावेच लागणार आहे. त्यावेळी कोणते उत्तर कोणी द्यायचे याचाही गोंधळ होणार आहे. राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे अधिवेशन हाताळण्यात काहीच अडचण येणार नाही हे खरे असले तरी असा विलंब का होत आहे याची माहिती राज्यातील जनतेला हवी आहे. उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा अनुभव नसल्याने ते सरकारमधील सर्व खात्यांचा आढावा घेत आहेत आणि त्यांचा अभ्यास पूर्ण झाला की खातेवाटप आणि विस्तार केला जाईल अशी माहितीही खुद्द जयंत पाटील यांनीच दिली आहे. त्यामुळे हे एक कारण असू शकेल.

दुसरी गोष्ट म्हणजे उपमुख्यमंत्रिपद आणि महत्त्वाची खाती यावरून कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात एकमत होत नसल्याने खातेवाटप आणि विस्तार रखडला आहे. किरकोळ खाती घेऊन सरकारमध्ये बसण्यापेक्षा सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचे संकेतही कॉंग्रेसने दिले आहेत. सरकारमध्ये विविध 52 खाती असतात. या खात्यांचे वाटप सुमारे 40 ते 45 मंत्र्यांमध्ये केले जाते. वाटप न झालेल्या खात्यांचा कार्यभार मुख्यमंत्र्यांनाच बघावा लागतो. म्हणजेच सध्या सर्व 52 खात्यांचा कार्यभार उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच आहे. विधानसभेत त्यांनाच सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. अर्थात कोणत्याही कारणाने खातेवाटपात आणि विस्तार याला विलंब होत असला तरी त्याचा नकारात्मक परिणाम सरकारच्या प्रतिमेवर होत असतो हे विसरून चालणार नाही. कारण विविध शंका घेतल्या जातात.

मलईदार खात्यांचा तिढा न सुटल्याने कदाचित खातेवाटप होत नसावे, अशी खोचक टीका अण्णा हजारे यांनी केली आहे. राजकीय विश्‍लेषक यांचे मतही वेगळे नाही. मुळात सरकार स्थापन करायला विलंब झाल्याने सरकारने तातडीने कामाला लागायला हवे होते. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत हे निर्णय घेण्यातही संपूर्ण क्षमतेचे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात असण्याची गरज आहे. एकटे मुख्यमंत्री याबाबत काहीही करू शकत नाहीत. सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला जर पूर्वीच ठरला आहे तर आता विलंब का होत आहे, याचे उत्तर उद्धव ठाकरे यांना द्यावेच लागेल. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील संघर्षामुळे हा विलंब होत असेल तर अशा प्रकारे सरकारचा गाडा हाकणे सोपे नसेल याची जाणीवही उद्धव ठाकरे यांना झाली असावी. कोणाला किती आणि कोणती खाती द्यायची यावर एकमत झाल्याच्या बातम्या आल्या असल्या तरी अजूनही खातेवाटप झालेले नाही हे वास्तव आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या आमदारांच्या संख्येत फारसा फरक नसल्याने प्रत्येकानेच खातेवाटप हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला आहे. शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद मिळाले असले तरी ते दुय्यम खाती घेण्यास तयार नाहीत आणि राष्ट्रवादीला उपमुख्यमंत्रिपद मिळणार असेल तर महत्त्वाची खाती आम्हाला हवीत अशी भूमिका कॉंग्रेसने घेतली असेल तर त्यात नवल नाही. उद्धव ठाकरे यांना कौशल्याने ही बाब हाताळावी लागणार आहे.

सरकार टिकवण्यासाठी त्यांना कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांची गरज असल्याने कोणताही पक्ष दुखावला जाणार नाही आणि शिवसेनेनेही राजकीय नुकसान होणार नाही याची काळजी घेऊनच खातेवाटप आणि विस्ताराचा तिढा सोडवावा लागेल. सरकार पूर्ण क्षमतेने काम करीत नसल्याने अनेक निर्णय प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारच्या निर्णयांवर राज्यातील इतर संस्थाचे काम अवलंबून असते ते कामही सध्या ठप्प आहे. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे सध्या फक्‍त स्थगिती देण्याचे आणि आढावा घेण्याचेच काम करीत आहेत. विविध खात्यांना मंत्री मिळेपर्यंत सरकारी गाड्याला गती मिळणार नाही. एकटा मुख्यमंत्री काहीही करू शकत नाही हे उद्धव ठाकरे यांनी समजून घ्यायला हवे. शरद पवार आणि सोनिया गांधी अशा ज्येष्ठ नेत्यांशी बोलून त्यांनी हा तिढा सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ बिनखात्याचे आहे अशी टीका सातत्याने होणे परवडणारे नाही.

Leave A Reply

Your email address will not be published.