दखल : नेतागिरीलाही “तोच’ निकष हवा!

-श्रीकांत देवळे

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना “अकार्यक्षमते’चा निकष लावून सक्‍तीने मुदतपूर्व निवृत्ती देण्यात येईल, असा निर्णय नुकताच मोदी सरकारने घेतल्यामुळे सरकारी कर्मचारी हादरले आहेत. वयानुसार कार्यक्षमता आणि गुणवत्ता कमी होते, हे विज्ञानानेही मान्य केले असले, तरी तोच निकष राजकारण्यांना का लागू नाही, हे कोडेच आहे. सर्व पक्षांतील युवा नेत्यांनी आणि जनतेने आता मोहीम चालवून राजकारणातील निवृत्तीचे वय निश्‍चित करण्यास भाग पाडावे.

मोदी सरकारने 28 ऑगस्ट रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयांतर्गत ज्या केंद्रीय कर्मचाऱ्याने आपल्या सेवाकाळात पुरेशा कार्यक्षमतेने काम केले नसेल, त्यांना सरकार सक्‍तीने निवृत्ती देणार आहे. या निर्णयामुळे 49 लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या नोकरीबाबत असुरक्षिततेचे आणि तणावाचे वातावरण जाणवत आहे. सक्‍तीने निवृत्त केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याच्याच नव्हे तर त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या अडचणी वाढणार आहेत. परंतु सरकारचे म्हणणे असे आहे की, सरकारी कामाला वेग देण्यासाठी जनहितार्थ निवृत्ती देणे ही काही मोठी शिक्षा नव्हे. जसजसे व्यक्‍तीचे वय वाढत जाते, तसतशी तिची कार्यक्षमता आणि गुणवत्ता कमी होत जाते. अशा व्यक्‍तींमध्ये आरोग्याच्याही अनेक समस्या उद्‌भवू लागतात.

धर्मानेही विशिष्ट वयानंतर वानप्रस्थाश्रमाचा सल्ला दिला आहे. परंतु ज्या देशात वाढत्या वयामुळे एखादी व्यक्‍ती एखाद्या कार्यालयात वा संस्थेत काम करण्यास पात्र ठरत नाही, त्याच देशात त्याच वयाची व्यक्‍ती मुख्यमंत्री किंवा मंत्री बनते तेव्हा तिच्यात देश चालविण्याची क्षमता येते कुठून, हाही संशोधनाचाच विषय आहे. किरण बेदी, व्ही. के. सिंह यांच्यासारखी अनेक उदाहरणे अशी आहेत, ज्यांच्याविषयी चर्चा व्हायला हवी. भारतात वापरले जाणारे दुहेरी निकष लोकशाहीचा पाया कमकुवत करतात.

भारतात सर्वच क्षेत्रांत काम करणाऱ्या सर्वच व्यक्‍तींचे काम करण्याचे वय निश्‍चित करण्यात आले आहे. मग राजकारणातच ते का करण्यात आले नाही? तिथेही वयाची मर्यादा ठेवायला हवी. राजकारण हे असे क्षेत्र आहे, जिथे राजकीय व्यक्‍ती निरोगी असणे आत्यंतिक आवश्‍यक असते. आजारी शरीरामुळे मानसिकताही आजारी होते आणि अशी मानसिकता देश चालविण्याच्या मार्गात बाधा ठरू शकते. राजकारणात निवृत्तीचे विशिष्ट वय निश्‍चित केले पाहिजे. असे केल्यास युवकांना या क्षेत्रात पुढे येण्याची संधी मिळेल. मोरारजी देसाई 81 व्या वर्षी, चौधरी चरणसिंह 76 व्या वर्षी, तर अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग वयाच्या 71 व्या वर्षी पंतप्रधान बनले. जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांतील अनेक नेत्यांनी राजकारणाच्या आखाड्यात पन्नास वर्षे पूर्ण केली आहे. त्यांना निवृत्त करण्याची भाषा कुणीच करत नाही.

भारतात 90 टक्‍के राजकीय नेते 60 वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे आहेत. सुशिक्षित, ऊर्जा असणारे, आत्मविश्‍वास आणि उत्साहाने परिपूर्ण, कार्यक्षम, योग्यता असलेले आणि व्यवस्थापन कौशल्याचा परिचय असणारे आजचे नवीन युवक राजकारणात आले पाहिजेत आणि त्यांना तशी संधी देण्यासाठी ज्येष्ठ नेत्यांनी स्वतःच पायउतार होऊन आदर्श निर्माण केला पाहिजे. असे झाल्यास निम्म्याहून अधिक मुख्यमंत्रिपदे रिक्‍त होतील. नवे लोक राजकारणात येऊ लागल्याने राजकारणाची दशा आणि दिशा दोन्ही बदलेल.

नेत्यांचे निवृत्तीचे वय 65 असायला हवे, असे मनोहर पर्रीकर यांनी म्हटले होते. 65 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या व्यक्‍तींना निवडणुकीचे तिकीट दिले जाता कामा नये. असे केल्यास पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांच्या मानसिकतेतही परिवर्तन होईल. भारत हा आजमितीस जगातील सर्वांत तरुण देश आहे आणि आपल्या लोकसंख्येचे सरासरी वय 26.8 वर्षे इतके आहे. सध्याच्या लोकसभेचे सरासरी वय मात्र 54 वर्षे असून, राज्यसभेचे सरासरी वय 63.31 वर्षे आहे. सर्वांत आश्‍चर्यजनक बाब अशी की, राजकारणात निवृत्तीचे वय निश्‍चित करण्याची मागणी कोणत्याही राजकीय पक्षातील युवा नेत्यांनी कधी केली नाही.

राजकारणात निवृत्तीचे वय निश्‍चित नसल्यामुळे अनेक प्रकारच्या राजकीय आणि सामाजिक समस्या निर्माण होऊ लागतात आणि त्यामुळेच देशातील सुशिक्षित नवयुवकांना राजकारणाच्या क्षेत्राचे आकर्षण उरत नाही. पंतप्रधानपदाची निवडणूक एक व्यक्‍ती दोनपेक्षा अधिक वेळा लढवू शकणार नाही, असा नियम अमेरिकेप्रमाणेच भारतातही व्हायला हवा. नेत्यांच्या निवृत्तीच्या वयाबाबत राजकीय पक्ष उदासीन आहेत हे तर स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत आता जनतेनेच जागृत होऊन एक मोहीम चालवायला हवी, जेणेकरून राजकारणात सक्रिय नेत्यांचे निवृत्तीचे वय निश्‍चित केले जाऊ शकेल. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.