वंदना बर्वे
अमित शहा यांनी अख्खी ताकद पणाला लावून नागरिक सुधारणा विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळवून दिली. मात्र, याचा जो परिणाम लोकांच्या मनावर उमटायला हवा होता तसा झाल्याचं दिसून येत नाही. उलट, आसाम पेटून उठला आहे. बलात्कारांच्या वाढत्या घटनांमुळे केंद्र सरकारची प्रतिमा मलिन होत चालली आहे. तर दुसरीकडे, कॉंग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा जोशात आला आहे.
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील अल्पसंख्याक समुदायाला भारताचं नागरिकत्व देणारं विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात नुकतंच पारित झालं. हे नागरिकत्व धार्मिक अन्यायाच्या आधारावर दिलं गेलं आहे. या तीन देशांतील हिंदू, बौद्ध, पारशी, शीख, जैन या धर्माच्या लोकांची भारतात येण्याची इच्छा असेल तर त्यांना भारतात सहजरित्या येता येईल आणि त्यांना येथे भारताचा नागरिक या नात्यानं राहता येईल. सध्या अनेक हिंदू शरणार्थी भारतात राहत आहेत. या सगळ्यांना लवकरच भारताचं नागरिकत्व प्रदान करण्यात येईल.
मात्र, या विधेयकातून मुस्लीम समाजाला वगळण्यात आलं आहे. त्यांना भारताचं नागरिकत्व मिळणार नाही. यामुळे कॉंग्रेससह तमाम विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध दर्शविला होता. मुळात, या देशांमधील अल्पसंख्याक समुदायावर धार्मिक अत्याचार होतो त्यांनाच नागरिकत्व देणारा हा कायदा आहे, असं गृहमंत्री शहा यांचं म्हणणं आहे.
भाजपचा तीस वर्षांचा सोबती शिवसेनेनेसुद्धा या विधेयकाला विरोध दर्शविला होता. सेनेने लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले आणि मतदानाच्या वेळी राज्यसभेतून बहिर्गमन केले. सेनेचे नेते संजय राऊत यांनी आपल्या भाषणातून गृहमंत्र्यांना बरेचदा डिवचण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्याऐवजी त्यांनी सभागृहातून वॉक आउट केले. शिवसेनेनं लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कॉंग्रेसच्या मदतीनं मुख्यमंत्रिपदाच्या सिंहासनावर बसले आहेत. यामुळे कॉंग्रेसला दुखवायचं नव्हतं. म्हणून राज्यसभेत विधेयकावर बोलताना संजय राऊत यांनी पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांची नावे न घेता चांगला समाचार घेतला.
भूतकाळात काय झालं होतं? कोण कुणाशी कसा वागला होता? याला राजकारणात काहीही महत्त्व नाही. आताचं राजकारण फक्त भविष्यावर अवलंबून आहे. कदाचित हीच गोष्ट लक्षात ठेवून शिवसेनेनं राज्यसभेतून बहिर्गमन केलं. शुक्रवारचा दिवस हिवाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता. भाजपच्या दिग्गज नेत्या येत असल्याचं काही पत्रकारांनी बघितलं आणि त्यांना संसदेतील स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर गाठलं. महाराष्ट्रातील शिवसेना-कॉंग्रेस-राकॉंचं सरकार सहा महिन्यांपेक्षा जास्त टिकेल असं वाटत नाही, असं एका पत्रकारांनं स्वतःहून सांगितलं. यानंतर, तुम्हाला काय वाटतं? असा प्रश्न आमच्यातील एकाने भाजप नेत्याला विचारला. त्यांनी दिलेलं उत्तर फार सूचक आहे.
भाजपच्या नेत्या म्हणाल्या, “महाराष्ट्र की सरकार तभी तब टिकेगी जब तक हम चाहते हैं’ आणखी प्रश्न केला तर त्या म्हणाल्या, “बस्स! मुझे जो कहना था वो कह दिया हैं, लेकिन छह महिने तक तो चलेगीही’ नागरिक सुधारणा विधेयकामुळे शिवसेना अभिमन्यूसारखी चक्रव्युहात सापडली. मुख्यमंत्रिपदाच्या सिंहासनावर बसून रहायचं असेल तर कॉंग्रेसला दुखविता येणार नाही.दुसरीकडे, कॉंग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा अचानक जोशात आला आहे. दिल्लीच्या रामलीला मैदानावरील कॉंग्रेसच्या “भारत बचाव रॅली’ला उदंड प्रतिसाद मिळाला. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी आणि महासचिव प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले.
मुळात, राहुल गांधी यांनी झारखंडमध्ये एका प्रचार रॅलीला संबोधित करताना वादग्रस्त विधान केले होते. यामुळे भाजप नेत्यांचे पित्त खवळले आणि शुक्रवारी संसदेच्या कामकाजाला सुरुवात होताच राहुल गांधी यांच्याकडे माफीची मागणी करू लागले. या मागणीचे उत्तर राहुल गांधी यांनी रामलीला मैदानावर दिले. महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्यासह भाजपच्या सर्व नेत्यांनी राहुल गांधी यांच्यावर हल्ला चढविला. याच मुद्द्यावरून द्रमुक नेत्या कनिमोळी यांनी राहुल गांधी यांचा संसदेत बचाव केला. यामुळे स्मृती इराणी आणि त्यांच्यात शाब्दीक बाचाबाची झाली. त्याचं झालं असं की, सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात होताच संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राहुल गांधी यांनी केलेल्या विधानाचा मुद्दा उपस्थित करीत देशाची माफी मागण्याची मागणी केली. स्मृती इराणी आणि हुगलीच्या खासदार लॉकेट चटर्जी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर देशभरातील महिलांचा अपमान करण्याचा आरोप केला.
अशातच, मेघवाल म्हणाले की, “राहुल गांधी नेमकं काय म्हणाले हे माहीत नाही असं राकॉंच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि डीएमकेच्या खासदार कनिमोळी यांचे म्हणणे प्रल्हाद जोशी यांनी आपल्या कानाने ऐकले. यामुळे सुप्रिया सुळे आणि कनिमोळी यांनी आपली भूमिका देशापुढे स्पष्ट करावी, अशी मागणी मेघवाल यांनी केली.
कनिमोळी यावर म्हणाल्या की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी “मेक इन इंडिया’ची चर्चा करतात. आम्ही त्याचा आदर करतो. भारताची प्रगती व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. परंतु, देशात काय घडत आहे तर देशात महिलांवर अत्याचार घडत आहे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले असल्याचे कनिमोळी यांनी स्पष्ट केले.
हे ऐकून स्मृती इराणी आणि प्रल्हाद जोशी यांचे पित्त खवळले. स्मृती इराणी म्हणाल्या की, महिलांच्या विरोधात होणाऱ्या अत्याचाराविरुद्ध सगळ्यांनी पक्ष बाजूला ठेवून मत व्यक्त केले आहे. कनिमोळी यांनी सुद्धा पक्ष बाजूला ठेवून बोलावे. या सर्व प्रश्नांना राहुल गांधी यांनी भारत बचाओ रॅलीत उत्तरे दिलीत. देशात अनेक समस्या असून केंद्र सरकार तसेच विरोधी पक्षही त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष करीत असल्याचे सध्या चित्र आहे. त्यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांनी देशाकडे उघड्या डोळ्यांनी पाहून देशातील आर्थिक मंदी, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा या समस्या सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवा आणि संसदचे पर्यायाने लोकशाहीचे पावित्र्य जपायला हवे.