नवी दिल्ली – दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अबकारी धोरण प्रकरणी अटकेचे प्रकरण तापत आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह देशभरातील विरोधी पक्षांच्या नऊ नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले आहे.देश लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे चालला असल्याची खंत यावेळी विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. तसेच तपास यंत्रणांच्या गैर वापराबाबत देखील पत्रामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला आहे.
पंतप्रधानांना पत्र लिहिणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये भारत राष्ट्र समिती (BRS) प्रमुख आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना – उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचा समावेश आहे.
Nine Opposition leaders including Arvind Kejriwal have written to PM Modi on the arrest of former Delhi deputy CM Manish Sisodia in the excise policy case. They have stated that the action appears to suggest that “we have transitioned from being a democracy to an autocracy”. pic.twitter.com/ohXn3rNuxI
— ANI (@ANI) March 5, 2023
पत्रातील महत्वाचे मुद्दे
26 फेब्रुवारी 2023 रोजी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने त्यांच्याविरुद्ध पुराव्याशिवाय कथित अनियमिततेच्या संदर्भात अटक केली.सिसोदिया यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप स्पष्टपणे निराधार आणि राजकीय षडयंत्रासारखे वाटतात. त्यांच्या अटकेमुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे.
2014 पासून तुमच्या प्रशासनाच्या अंतर्गत तपास यंत्रणांनी अटक केलेल्या, छापे टाकलेल्या किंवा चौकशी केलेल्या एकूण प्रमुख राजकारण्यांपैकी जास्तीत जास्त विरोधी पक्षांचे आहेत.
विशेष म्हणजे भाजपमध्ये दाखल झालेल्या विरोधी पक्षनेत्यांवरील प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणा संथ गतीने काम करत आहेत.
विरोधी पक्षातील अनेक नेते विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये सामील झाल्यानंतर प्रकरणे पुढे सरकली नाहीत.
महाराष्ट्रातील नारायण राणेंसह अशी अनेक उदाहरणे आहेत. असा उल्लेख देखील पत्रात करण्यात आला आहे.
2014 पासून, लालू प्रसाद यादव (राष्ट्रीय जनता दल), संजय राऊत (शिवसेना), आझम खान (समाजवादी पक्ष), नवाब मलिक यांच्यासह विरोधी नेत्यांवर छापे, खटले दाखल आणि अटक करण्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
केंद्रीय एजन्सी अनेकदा केंद्रातील सत्ताधारी प्रशासनाचे नोकर म्हणून काम करत असल्याचा संशय पत्रातून निर्माण केला गेला आहे.
विरोधी पक्षातील प्रमुख सदस्यांना ज्या पद्धतीने टार्गेट करण्यात आले त्यावरून तुमचे सरकार विरोधकांना टार्गेट करण्यासाठी किंवा संपवण्यासाठी तपास यंत्रणांचा वापर करत असल्याचा आरोप होतो.
तामिळनाडू, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगणाचे राज्यपाल असोत किंवा दिल्लीचे उपराज्यपाल असोत – बिगर-भाजप सरकार चालवणारी सरकारे केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील वाढत्या मतभेदाचा चेहरा बनली आहेत.