मोदी सरकारने त्यांच्या उद्योगपती मित्रांचे लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले असल्याची बाब गेले अनेक दिवस कॉंग्रेसकडून उपस्थित केली जात आहे. पण आजतागायत या विषयावर कोणताही खुलासा सरकारकडून आलेला नाही. हे प्रकरण खरे आहे की खोटे हेही सांगितले गेलेले नाही. जर कॉंग्रेसवाल्यांचा हा आरोप खोटा असेल तर निदान सरकारकडून तसे तरी स्पष्ट केले जाणे अपेक्षित होते पण तसेही सरकारकडून काही सांगितले गेलेले नाही. एरवी कॉंग्रेसच्या कोणत्याही वक्तव्याचा भाजपकडून तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन किंवा ट्विटरवर समाचार घेतला जातो.
पण आजवर एकदाही भाजपचा एकही प्रवक्ता या विषयावर काहीही बोललेला नाही, सरकारच्या वतीनेही याचा इन्कार करण्यात आलेला नाही किंवा त्या अनुषंगाने कोणताही खुलासा देण्यात आलेला नाही. हा सारा मामला अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे निदान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तरी या विषयावर काही बोलतील अशी अपेक्षा होती पण त्याही काही बोलताना दिसत नाहीत. परवा एका जागतिक वित्तीय सर्वेक्षण संस्थेच्या अहवालातून हा विषय पुन्हा पुढे आला आहे. या आर्थिक क्षेत्रातील जागतिक वित्तीय सर्वेक्षण संस्था जगभरातील गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी जगातील महत्त्वाच्या देशांतील आर्थिक स्थितीची माहिती आपल्या अहवालातून देत असतात. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुर्जेवाला यांनी त्यावर सरकारला काही सवाल विचारल्यानंतर काल कॉंग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी यांनीही सरकारला त्यावर प्रश्न विचारून घायाळ केले आहे.
देशातील शेतकरी कर्जाच्या बोजाखाली दबले असताना त्यांच्याकडे लक्ष न देता मोदी सरकार त्यांच्या दहा-बारा उद्योगपतींचे इतके अब्जावधी रुपयांचे कर्ज कोणत्या धोरणाने माफ करते, त्याची नेमकी प्रक्रिया काय, असे सवाल प्रियांका गांधी यांनी उपस्थित केले आहेत. ही कर्जमाफी नेमकी कोणाला करण्यात आली आहे त्यांची नावेही अजून गुलदस्त्यात आहे. सरकार ही नावे का जाहीर करीत नाही असा त्यांचा थेट सवाल आहे. पारदर्शी कारभाराचा डंका पिटणाऱ्या मोदी सरकारवर या बाबतीत लपवालपवीचे लांच्छन येणे योग्य नाही. त्यामुळे त्यांनी या साऱ्या विषयावर देशवासीयांचे आता तातडीने शंकानिरसन करणे आवश्यक आहे.
आठ लाख कोटी रुपये ही काही थोडीथोडकी रक्कम नाही आणि तीही केवळ मोदींच्या काही मोजक्या जवळच्या मित्रांसाठी माफ केले जात असतील तर तो एक मोठा गैरव्यवहार आहे असेच मानले जाईल. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी हे गेले अनेक दिवस हा विषय जाहीर सभांमधून उपस्थित करीत होते. ते एकटेच हा विषय सतत उपस्थित करीत राहिले; पण त्यांच्या या म्हणण्याकडे सरकारने लक्ष दिले नाही किंवा खुलासा करणे त्यांना आवश्यक वाटले नाही. आता जेव्हा जागतिक वित्तीय सर्वेक्षण संस्थांकडूनच हा विषय उपस्थित केला जात असेल तर निदान आता तरी सरकारने त्याच्यावर स्पष्टपणे खुलासा केला पाहिजे. आज देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका मोडकळीला आल्या आहेत. या बॅंकांच्या अडचणीत असलेल्या पैशाचा आकडा सोळा लाख कोटींवर गेला असल्याचे सांगितले जात आहे.
अर्थमंत्रालय किंवा रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालातून तरी त्यावर प्रकाश टाकला जाणे अपेक्षित होते. ज्या कोणा उद्योगपतींची ही कर्जे माफ केली गेली आहेत त्यांची नावे माहिती अधिकारातही उघड केली जात नाहीत. त्यामुळे सरकारविषयीचा संशय दिवसेंदिवस आणखीनच बळावत चालला आहे. काही वर्षांपूर्वी संसदेत याविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी माफ करण्यात आलेला कर्जाच्या रकमेचा आकडा हा सव्वातीन लाख कोटी रुपये इतका होता. त्यावेळी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही रक्कम माफ करण्यात आलेली नाही तर ती राइट ऑफ करण्यात आली आहे, असे सांगून वेळ मारून नेली होती.
राइट ऑफ करणे आणि माफ करणे यात तसा काही फरक नाही. पण तरीही शब्दांची फिरवाफिरवी करून जेटली यांनी तो विषय गुलदस्त्यातच ठेवला होता. आता ही रक्कम वाढून सुमारे आठ लाख कोटींवर गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. तरीही सरकार अजून गप्पच बसणार असेल तर हा नक्की मोठा फ्रॉड आहे. इतक्या मोठ्या रकमेचा गफला होत असेल तर तो एकट्या कॉंग्रेसचा विषय उरत नाही. अन्य पक्षांनीही त्यावर आता बोलले पाहिजे, सरकारला त्याविषयी धारेवर धरले पाहिजे. वैयक्तिक संबंधातील उद्योगपती मित्रांना करण्यात आलेली ही आठ लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी हा मोठा घोटाळा ठरू पाहात आहे. हा दावा जर खरा असेल तर भारताच्या आजवरच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा घोटाळा ठरेल.
सरकारी कामे करताना त्यात भ्रष्टाचार करण्यापेक्षा कर्जमाफीच्या रूपाने राजरोस भ्रष्टाचार करण्याची ही नवी पद्धत अवाक करणारी आहे. भ्रष्टाचाराला कायद्यात बसवण्याचा हा खटाटोप आहे. सरकार आणि प्रशासनावर मोदींची मोठी हुकुमत आहे. या विषयावर ते जर गप्प बसण्याचा मार्ग अवलंबत असतील तर त्यांच्या नेतृत्वाखालील सारी सरकारी यंत्रणाही गप्प बसण्याचाच मार्ग स्वीकारणार हे साहजिकच आहे. आज मोदींवर देश बुडवल्याचा आरोप होतो आहे. साऱ्याच बाबतीत देशाची सध्या मोठी पीछेहाट सुरू आहे. पण अजूनही लपवाछपवीचेच मोदींचे धोरण आहे. किती दिवस ते गप्प बसून राहतील, कधी ना कधी हा सगळा कारभार उघड होईलच. आपले सगळेच धंदे सहज खपून जात असल्याच्या भ्रमात हे सरकार राहणार असेल तर ते खरे नाही. त्यामुळे हे आठ लाख कोटींचे नेमके काय गौडबंगाल आहे यावर सरकारने लवकरात लवकर आपले तोंड उघडलेले बरे.