अग्रलेख: टाटा समूहातील खट्टामीठा!

राजकारण जे होते, ते फक्‍त सरकारी क्षेत्रात. चुका होतात, त्या फक्‍त सार्वजनिक क्षेत्रात, असा आपला समज असतो. शह-काटशहाचे राजकारण, गटबाजी, व्यक्‍तिकेंद्रितता हे सर्व फक्‍त राजकारणात आढळते, असे मानले जाते. परंतु शेअर बाजार असो वा उद्योगजगत, त्यामध्ये राजकारणाचे रंग कसे मिसळलेले असतात, हे वॉलस्ट्रीट, कलियुग, कॉर्पोरेट या चित्रपटांतून दिसलेच. मात्र वास्तवात या गोष्टी कशा घडतात, याचे दर्शन टाटा समूहातील ताज्या नाट्यातून घडले आहे. एकेकाळी रूसी मोदी, दरबारी सेठ, नानी पालखीवाला, अजित केरकर यासारखे दिग्गज टाटामधील विविध कंपन्यांत अध्यक्ष वा व्यवस्थापकीय संचालक होते. रतन टाटा यांच्याबरोबर जेव्हा नव्या पिढीचे राज्य सुरू झाले, तेव्हा या दुढ्ढाचार्यांना घरी पाठवण्यात आले. अलीकडील काळात रतन टाटाही समूहात तसे सक्रिय नाहीत. वेगवेगळ्या स्टार्टअप्समध्ये त्यांची व्यक्‍तिगत गुंतवणूक आहे आणि त्यांचे सामाजिक प्रकल्पही सुरू आहेत.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर, तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्यात सायरस मिस्त्री यांनी महत्त्वाचा विजय प्राप्त केला आहे. रतन टाटा जेव्हा समूहात पूर्णतः क्रियाशील होते, तेव्हा टाटा सन्स लिमिटेडच्या अध्यक्षपदावरून मिस्त्री यांची हकालपट्टी करण्यात आली होती. समूहातील शंभराहून अधिक कंपन्या सांभाळण्याचे काम त्यांच्याकडे होते. आता राष्ट्रीय कंपनी विधी अपील न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) ही हकालपट्टी बेकायदेशीर ठरवली आहे. मिस्त्री यांना टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्ष हे मूळ पद पुन्हा बहाल केले जावे असे सांगून, न्यायाधिकरणाने सध्याचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांची त्या जागी केलेली नियुक्‍ती ही बेकायदेशीर ठरवली आहे. रतन टाटांना देण्यात आलेला हा मोठाच झटका होय. त्यांची सरसरकटपणे महाआरती करणाऱ्यांची आता पंचाईत होणार आहे.

अर्थात टाटांना या निकालाविरोधात अपिलासाठी महिन्याभराचा कालावधीही बहाल करण्यात आला आहे. शापूरजी पालनजी या उद्योग घराण्याचे वारसदार असलेले मिस्त्री यांनी 2012 साली टाटा सन्सचे सहावे अध्यक्ष म्हणून रतन टाटांकडून सूत्रे हाती घेतली होती. पण पाच वर्षांतच असे काय घडले, की त्यांना काढून टाकण्यापर्यंत मजल मारण्यात आली? त्यावेळी दोन्ही गटांकडून परस्परांवर चिखलफेक करण्यात आली. परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, टाटा सन्सचे “सार्वजनिक कंपनी’ ते “खासगी मर्यादित कंपनी’त रूपांतरणही नियमबाह्य ठरवताना, तिला पुन्हा सार्वजनिक कंपनीचे, म्हणजेच पब्लिक लि. कंपनीचे स्वरूप द्यावे, असे न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, रतन टाटा यांचे मिस्त्री यांच्याशी असलेले वर्तन हे अन्यायकारक होते, असे या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे.

याचा अर्थ, टाटा समूहात सर्व काही आलबेल आहे आणि तेथे फक्‍त लोककल्याणाचे काम चालते, हा भ्रम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. टाटा समूहामध्ये संरचनात्मक बदल करणे, नवीन गुंतवणूक करून खर्चकपात घडवणे अशा योजना चंद्रशेखरन यांनी आखल्या होत्या, त्यांनाही सुरुंग लागणार आहे. चंद्रशेखरन यांनी घेतलेले निर्णय मिस्त्रींनी फिरवले, तर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर जसा विकास प्रकल्पात खोडा घातल्याचा आरोप करतात, त्याचीच पुनरावृत्ती घडेल! कंपनीचे “स्टेटस’ सप्टेंबर 2017 मध्ये बदलण्यात आले होते. त्यानुसार, आपले शेअर्स विकण्यासाठी मिस्त्री कुटुंबास टाटा सन्सच्या संचालकांची परवानगी घ्यावी लागली असती. टाटा सन्समध्ये या कुटुंबाचे 18 टक्‍के शेअर्स आहेत. एनसीएलटीच्या मंजुरीविना कंपनीचे रूपांतर “खासगी’त करण्यात आले होते, हा आक्षेप गंभीर आहे.

पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या समूहातही काय काय चालते, याचा हा पुरावाच आहे. अर्थात वैधरीत्या बोलावलेल्या सभांमध्ये भागधारकांकडून बहुमताने मिस्त्रींच्या हकालपट्टीचा घेतला गेलेला निर्णय बेकायदेशीर कसा ठरू शकतो, असा टाटांचा सवाल आहे. मात्र या सगळ्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या विश्‍वासावर परिणाम होऊ शकतो. याचे कारण, चंद्रशेखरन यांनी टाटा समूहाची संपूर्ण पुनर्रचना करण्याचे ठरवले होते. सध्या ज्या 110 कंपन्या आहेत, ती संख्या एकत्रीकरण वगैरेद्वारे सहा-सातवर नेऊन ठेवण्याचा त्यांचा इरादा होता. मागच्या तीन वर्षांत समूहातील 28 सूचिबद्ध कंपन्यांचे नेटवर्थ 24 टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे, तर त्यांच्यावरील कर्ज 37 टक्‍क्‍यांनी कमी झाले आहे. तेव्हा, रतन टाटा विरुद्ध सायरस मिस्त्री या संघर्षात कोण बरोबर कोण चूक, हा मुद्दा वेगळा. पण अंतर्गत राजकारणाची किंमत गुंतवणूकदारांना चुकवावी लागणार आहे, हे मात्र खरे. या निकालामुळे सुशासन आणि अल्पसंख्य भागधारकांचे हक्‍क, या तत्त्वांचा विजय झाला आहे, असे मिस्त्री यांनी म्हटले आहे.

गेली 50 वर्षे मिस्त्री कुटुंब टाटा सन्समधील एक महत्त्वाचे भागधारक राहिले आहेत. आपल्याला कोणतेही कारण न सांगता प्रथम कार्यकारी संचालक आणि नंतर टाटा सन्सच्या संचालक पदावरून दूर करण्यात आले, अशी मिस्त्री यांची तक्रार आहे. एखाद्या कंपनीच्या प्रवर्तकांना आपल्याच उच्चाधिकाऱ्यांना तडकाफडकी काढता येते का व ते योग्य असते काय, रतन टाटांसारख्या त्या अर्थाने निवृत्तांची अधिकारकक्षा किती असावी, त्यांनी दैनंदिन विषयांमध्ये लक्ष घालावे का, बहुमतातील भागधारक व अल्पमतातील भागधारक यांचे अधिकार, तसेच कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सविषयी प्रश्‍न, यांची चर्चा या निमित्ताने होणे आवश्‍यक आहे. कॉर्पोरेट जगतात एखाद्याची प्रतिमा “लार्जर दॅन लाइफ’ होते. परंतु म्हणून ती व्यक्‍ती जे करते, ते योग्य असतेच असे नाही. आपल्या भागभांडवलाच्या प्रमाणात शापूरजी पालनजी समूहास संचालक मंडळात प्रतिनिधित्व मिळावे, ही मिस्त्री यांची मागणी रास्तच म्हणावी लागेल.

टाटा सन्सच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनच्या काही कलमांचा गैरवापर करून, टाटा ट्रस्टतर्फे नियंत्रण प्रस्थापित केले जात होते. यासही विरोध होत असेल, तर त्याचीदेखील चर्चा व्हायला हवी. टाटा सन्सचा वार्षिक महसूल 7.8 लाख कोटी रुपयांचा आहे. 160 देशांत या कंपनीचा पसारा असून, 6 लाख 60 हजार कर्मचारी त्यात काम करतात. त्यामुळे या समूहात कोणाचा अधिकार चालणार, हा अत्यंत कळीचा प्रश्‍न आहे. टाटा समूह हा दीडशे वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असून, भारताच्या राष्ट्रउभारणीतील त्याचे योगदान नाकारता येणार नाही. म्हणूनच त्याच्याकडून कारभाराबद्दलच्या अधिक अपेक्षा आहेत. एकूण, मिस्त्रींनी रतन टाटांच्या पारंपरिक स्थानालाच आव्हान दिले आहे. इन्फोसिसमध्येही नारायण मूर्ती विरुद्ध विशाल सिक्‍का, असा संघर्ष झाला होता. कॉर्पोरेट जगतही ना राजकारणमुक्‍त आहे, ना भ्रष्टाचारमुक्‍त, असाच या सगळ्याच अर्थ आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.