देशातील पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, पुद्दुचेरी आणि केरळ या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल काल हाती आले आणि करोनाच्या काळात 24 तास का होईना लोकांना महामारीचा विषय सोडून राजकारणावरच्या बातम्या पाहायला, ऐकायला मिळाल्या. या पाच राज्यांच्या विधानसभांसाठी गेल्या महिन्यात काही टप्प्यांमध्ये निवडणूक पार पडली होती. या निवडणुकीची मतमोजणी रविवारी झाल्यानंतर काही प्रमाणात अपेक्षित असेच निकाल समोर आले आहेत.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी आपला बंगालचा गड कायम राखला आहे, तर आसाम विधानसभेमध्येही भाजपने सत्ता राखण्यात यश मिळवले आहे. तामिळनाडूतील मतदारांनी आदलाबदलीचे राजकारण कायम ठेवून अण्णा द्रमुकला नाकारून द्रमुकच्या हातात सत्ता दिली. पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीचा निकाल मात्र भाजपच्या बाजूने गेल्याने तो थोडासा अनपेक्षित मानावा लागेल. केरळमध्येही कम्युनिस्ट पक्षांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या लोकशाही आघाडीने दुसऱ्यांदा सत्तेवर येऊन एक वेगळा विक्रम घडवला आहे.
महाराष्ट्रात पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचे उमेदवार भगीरथ भालके यांचा पराभव हा महाविकास आघाडीच्या सर्वच घटक पक्षांना विचार करायला लावणारा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी अमित शहा यांनी बंगालमध्ये सत्ता आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परिश्रम केले. “अब की बार दोसो के पार’ अशा प्रकारची घोषणाही देण्यात आली; पण आता विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यावर एक गोष्ट लक्षात आली आहे की, ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसने 200 चा आकडा पार केला आहे; पण भाजपला शंभरचा आकडाही गाठता आलेला नाही. अर्थात, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ज्या पक्षाला फक्त तीन जागा मिळाल्या होत्या, त्या पक्षाने यावेळी उल्लेखनीय यश मिळवले आहे.
दुसरीकडे ममता बॅनर्जी यांनी भाजपचे हे आव्हान परतवून लावले, त्याबद्दल त्यांचेही अभिनंदन करावे लागेल. मात्र, या निवडणुकीत कोणत्याही प्रकारची चुरस निर्माण करण्याची इच्छाशक्तीच नसलेले डावे पक्ष आणि कॉंग्रेस यांना मात्र धडा द्यावा लागणार आहे. ज्या एका राज्यामध्ये खूप वर्षांपूर्वी कॉंग्रेसची सत्ता होती आणि त्यानंतर कॉंग्रेसला बाजूला करून कम्युनिस्ट पक्ष दीर्घकाळ सत्तेवर आले होते त्या राज्यामध्ये आता कॉंग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्ष नावालाही शिल्लक राहिले नाहीत, ही त्यांच्यासाठी लाजीरवाणी गोष्ट आहे. या निवडणुकीत भाजपला 200 पेक्षा जास्त जागा मिळतील आणि भाजपची सत्ता येईल अशा प्रकारच्या घोषणा भाजपचा प्रत्येक नेता करत होता आणि त्या प्रमाणात त्यांना यश मिळाले नाही म्हणून जर भाजपवर टीका करण्यात येत असेल तर किमान या पक्षाने पश्चिम बंगालमध्ये जोरदार संघर्ष करून ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे केले होते, हे वास्तवही नाकारता येत नाही.
दुसरीकडे कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष कोठेही या निवडणुकीमध्ये नव्हते, हेसुद्धा वास्तव तेवढेच खरे आहे. पश्चिम बंगालचा सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय चेहरा पाहता भाजपला तेथे एवढे यश मिळणे हेच विशेष मानावे लागते. यामागे त्यांच्या निवडणूकविषयक व्यवस्थापनाचाच हातभार आहे, हे विसरून चालणार नाही. गेल्या काही वर्षांपासून ईशान्य भारत आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांवर भाजपने लक्ष केंद्रित केले होते. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये ईशान्य भारतातील आसाम, मणिपूर, त्रिपुरा यांसारख्या राज्यांमध्ये सत्ता मिळवल्यानंतर किंवा चांगले यश मिळवल्यानंतर भाजपला पश्चिम बंगालमध्येही त्याच प्रकारे सत्ता मिळेल, अशी खात्री वाटत असेल तर त्यात चुकीचे काही नव्हते, त्यामुळे भाजपला पश्चिम बंगालमधे सत्ता कोठे मिळाली, अशा प्रकारचा युक्तिवाद करून इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाने आपले अपयश झाकण्याची ही वेळ नाही. भाजपने किमान संघर्ष तरी केला, ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी.
तिकडे भाजपने आसाममध्ये आपली सत्ता कायम राखली. या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसचे नेते राहुल आणि प्रियांका गांधी यांनी लक्ष केंद्रित करून प्रचाराचा धडाका लावला होता, तरीही या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला त्या प्रमाणात यश मिळाले नाही आणि भाजपला आपली सत्ता कायम ठेवता आली आहे, याचा अर्थ लक्षात घेण्याची गरज आहे. दुसरीकडे केरळमध्ये कम्युनिस्टांनी दुसऱ्यांदा आपली सत्ता कायम ठेवून एक विक्रम केला आहे. या राज्यांमध्येसुद्धा कॉंग्रेसने अधिक प्रयत्न केले असते तर कम्युनिस्टांची सत्ता बाजूला करून त्यांना पुन्हा एकदा सत्ता मिळवता आली असती; पण केरळमध्येसुद्धा कॉंग्रेसने मनापासून प्रयत्न केले असे दिसत नाही, त्यामुळे एकीकडे पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या राजकीय पक्षांचे अस्तित्व संपले असतानाच केरळमध्ये त्या पक्षांना उभारी मिळणे निश्चितच महत्त्वाचे आणि लक्षणीय राजकीय वैशिष्ट्य मानावे लागेल.
तामिळनाडूचा विचार करता त्या राज्यात द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक यांना आळीपाळीने सत्ता देण्याचा कल तेथील मतदारांचा असतो. यावेळी तसेच घडले आहे. तामिळनाडूच्या राजकारणात आता करुणानिधींचे राजकीय वारसदार म्हणून उदयाला आलेले स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुकचे सरकार सत्तेवर येईल तरीसुद्धा जयललिता यांच्या निधनानंतरही अण्णा द्रमुक नेत्यांनी ज्याप्रकारे लढत देऊन चांगल्या जागा मिळवण्यात यश मिळवले तेसुद्धा लक्षात घेण्यासारखे आहे. तामिळनाडूच्या राजकीय प्रभावाखाली असलेल्या पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने मिळवलेले यश मात्र द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या दोन्ही आघाड्यांना जागे करणारे मानावे लागेल.
पुदुचेरीच्या निमित्ताने आमचा तामिळनाडूच्या राजकारणामध्ये शिरकाव झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे नेते आता देत आहेत हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे. या सर्व पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जेवढा महत्त्वाचा होता तेवढेच लक्ष महाराष्ट्रातील पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या मतमोजणीवरही लोकांचे लागले होते. या निवडणुकीमध्ये ज्याप्रकारे भाजपचे उमेदवार समाधान अवताडे यांनी विजय मिळवला आहे, ते पाहता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या घटक पक्षांनाही आता निवडणूक राजकारणाचा नव्याने विचार करावा लागणार आहे.
खरे तर राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते भारत भालके यांच्या निधनानंतर त्यांच्या चिरंजीवांना भगीरथ भालके यांना त्या ठिकाणी उमेदवारी दिल्यानंतर त्यांचा विजय गृहीतच मानला जात होतां कारण अशा परिस्थितीत सहानुभूतीच्या लाटेवर वारसदार नेहमीच विजयी ठरतो; पण भगीरथ भालके यांना कोणत्याही प्रकारची सहानभूती न मिळत समाधान आवताडे यांनाच मतदारांनी पसंती का दिली, याचा शोध आता राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना घ्यावा लागेल. भगीरथ भालके यांच्याकडे महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून जरी पाहिले जात असले तरी या निवडणुकीमध्ये फक्त राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी प्रचार केला ही बाबही नाकारून चालणार नाही. सध्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्याप्रकारे या निवडणुकीमध्ये प्रचाराचा धडाका चालवला होता ते पाहता त्यांना कुठेतरी या निवडणुकीतील यशाचा अंदाज असावा, असे वाटते पोटनिवडणुकीतील हा पराभव म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारचा पराभव असल्याची टीका आता जर भाजप नेत्यांकडून सुरू झाली तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको.
या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हाएकदा भाजपचीच चर्चा झाली. त्यांना बंगालच्या निवडणुकीमध्ये यश मिळाले नसले तरी आणि ममता बॅनर्जी या भाजपच्या आव्हानाला
उभ्या राहिल्या असल्यामुळे आपोआपच राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचे नेतृत्वसमोर आले आहे. येत्या कालावधीमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर नेता म्हणून आव्हान उभे करण्यासाठी इतर सर्व राजकीय पक्षांनी ममता बॅनर्जी यांचा विचार केल्यास आश्चर्य वाटायला नको.