मुंबई – ध्वनीक्षेपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सर्व राज्यांसाठी सारखाच बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाआधारे राज्य शासनाने जुलै 2017पर्यंत वेळोवेळी शासननिर्णय जारी केले आहेत. त्या शासन निर्णयांची अंमलबजावणी सुरु आहे. राज्यात शांतता, कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखणे ही गृहविभागाची प्राथमिकता आहे. समाजात तेढ वाढेल, कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल, अशी वक्तव्ये कुणी करु नयेत. असे आवाहन गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत केले.
ते पुढे म्हणाले की, कायदा सर्वांसाठी समान असून आहे, कुणीही कायद्याचा भंग करु नये. आजच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांची मते जाणून घेण्यात आली आहेत. ती विचारात घेऊन राज्य शासन योग्य तो निर्णय घेईल. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात शांतता, कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी केले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सर्वपक्षीय बैठकीत म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयानं ध्वनीक्षेपकासंदर्भात दिलेला निर्णय सर्वांसाठी बंधनकारक असून त्यासंदर्भात केंद्र सरकार त्यांच्या तर राज्य सरकारे त्यांच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करतील. राज्याचा गृह विभाग नियम, कायद्यानुसारच कार्यवाही करेल. कायद्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेणार नाही. सर्वांना विश्वासात घेऊन, सर्वांच्या सहकार्यानं एक चांगला मार्ग निघावा, असा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. राज्यात शांतता, कायदा-सुव्यवस्था, जातीय सलोखा राहावा, सौहार्दाचं वातावरण बिघडू नये, यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी आणि नागरिकांनी सहकार्य करावे, असं आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहनमंत्री अनिल परब, मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख, शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील, बहुजन विकास आघाडी पक्षाचे हितेंद्र ठाकूर, लोकभारती पक्षाचे आमदार कपिल पाटील, आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार क्षितीज ठाकूर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, संदीप देशपांडे, समाजवादी पक्षाचे रईस पठाण, एमआयएमचे वारिस पठाण, वंचित बहुजन पक्षाच्या रेखा ठाकूर, आम आदमी पक्षाच्या प्रिती मेनन, मार्स्कवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे उदय नारकर, आरपीआय (गवई गट) राजेंद्र गवई आदींसह विविध पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.